काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अत्यधिक ब्याज लिएको, अधिक सेवा शुल्क लिएको वा अन्य जुनसकै शीर्षकमा शुल्क लिएको भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ ।
ग्राहकलाई भेदभावपूर्ण र अमर्यादित व्यवहार भएको लागेमा सोसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्नका लागि यस बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको गुनासो सुनुवाइ डेस्कमा सम्पर्क गर्न समेत भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र साना ग्राहकको हित संरक्षणका लागि ८ वटा व्यवस्था गरेको जनाएको छ । जसमा विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विनाधितो केवल सामूहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोजन खुलाई प्रतिसमूह सदस्य बढीमा ५ लाखसम्म मात्र लघुकर्जा दिन भनेको छ ।
विगत दुई वर्षदेखि असल वर्गमा पर्दै आएका समूह सदस्यको हकमा ७ लाखसम्मको लघुकर्जा दिने, कर्जाको ब्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनेगरी निक्षेप र बचतमा ब्याज दिनुपर्ने जनाएको छ ।
एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र कर्जा लिन पाउने, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिकको नाममा कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशत विन्दुले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, स्वीकृत कर्जा रकमको १.५० प्रतिशत प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याज बाहेक कर्जासँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको लागि वार्षिक १.५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी दामासाहीले मात्र सेवा शुल्क लिन सक्ने जनाएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS