प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण व्यापार घाटा न्यूनीकरण, ऊर्जा व्यापार विस्तार, नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने अवसर बन्नुपर्छ । पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्दै दुई देशबिच आर्थिक सहकार्य र आपसी विश्वास अभिवृद्धिमा जोड दिन आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटता र राजनीतिक संवादमा मात्र सीमित छैन । दुई देशको अर्थतन्त्र, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्ध एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यो भ्रमणलाई नेपालको आर्थिक हित सुरक्षित गर्ने, व्यापारिक सम्भावना विस्तार गर्ने र दुई देशबिचको आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ गति दिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
नयाँ सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो उच्चस्तरीय भारत भ्रमण हो । यसले दुई देशबिचको राजनीतिक सम्बन्धलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा स्वाभाविक छ । तर भ्रमणको सफलता उच्चस्तरीय भेटघाट, औपचारिक स्वागत र संयुक्त वक्तव्यमा व्यक्त हुने शब्दले मात्र मापन हुनु हुँदैन । नेपालको अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भन्ने आधारमा यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । विशेष गरी नेपालको व्यापार घाटा, निर्यात विस्तार, ऊर्जा व्यापार, पारवहन सुविधा र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने विषय भ्रमणका प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
नेपालको भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध लामो समयदेखि असन्तुलित छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार भए पनि नेपालबाट हुने निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा निकै बढी छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत दबाब सिर्जना गर्छ । भारतसँगको व्यापार सम्बन्धलाई केवल आयातमा निर्भर राखेर नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । त्यसैले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउने, गैर भन्सार अवरोध हटाउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सरल बनाउने र नेपाली वस्तुको बजार विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पहल गर्नुपर्छ ।
भारतजस्तो विशाल बजार नजिकै हुँदा पनि नेपाली उत्पादकले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले भारतीय पक्षसँग नेपाली उत्पादनको सहज बजार पहुँच र व्यापार सहजीकरणका लागि ठोस सहमति आवश्यक छ
नेपालमा कृषि, जडीबुटी, प्रशोधित खाद्यवस्तु, हस्तकला, तयारी पोसाक, सिमेन्टलगायतका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावना छ । तर उत्पादनको लागत, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ढुवानी र बजार पहुँचका समस्या अझै चुनौतीका रूपमा छन् । भारतजस्तो विशाल बजार नजिकै हुँदा पनि नेपाली उत्पादकले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । त्यसैले भारतीय पक्षसँग नेपाली उत्पादनको सहज बजार पहुँच र व्यापार सहजीकरणका लागि ठोस सहमति आवश्यक छ । व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य आयात रोक्ने वा व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्ने होइन, बरु निर्यात क्षमता बढाएर व्यापारलाई सन्तुलित बनाउने हुनुपर्छ ।

ऊर्जा क्षेत्र दुई देशबिच आर्थिक सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना ठुलो छ । आन्तरिक माग पूरा गरेपछि अतिरिक्त विद्युत् भारत तथा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ । तर विद्युत् उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि सुनिश्चित बजार, प्रसारण लाइन, दीर्घकालीन खरिद सम्झौता र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको सहज व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यसका लागि भारतसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

नेपालले बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनासमेत अघि बढाएको छ । तर भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले यसमा भारतीय सहयोग महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा व्यापारलाई दुई देशबिचको पारस्परिक लाभको विषयका रूपमा उठाउनुपर्छ । विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन र विश्वसनीय व्यवस्था, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार तथा ऊर्जा व्यापारमा नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने विषयमा सहमति हुन सके त्यसले नेपालको आम्दानी र क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य दुवैलाई बल पुर्याउनेछ ।

त्यस्तै, पारवहन र कनेक्टिभिटी नेपालको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतीय बन्दरगाह र पारवहन मार्गमा निर्भर छ । पारवहन प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, ढुवानी लागत र प्रशासनिक जटिलताले नेपाली व्यवसायीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले पारवहन सुविधा थप सहज बनाउने, सीमा नाकाको पूर्वाधार सुधार गर्ने, एकीकृत जाँच चौकीको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने र मालसामान आवागमनलाई छिटो तथा व्यवस्थित बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालमा पूर्वाधार, उद्योग, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा भारतीय लगानीको सम्भावना छ । तर लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रतिफल लैजान सकिने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ
नेपालका लागि भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यी विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा पर्यटन, हवाई यातायात र लगानीबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ सीमित भएको छ । दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना बढाउन थप हवाई प्रवेश मार्ग, उडान अनुमति र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क विस्तार आवश्यक छ । यस विषयमा भारतसँग व्यावहारिक सहमति हुन सके नेपालको पर्यटन उद्योगले नयाँ अवसर प्राप्त गर्न सक्छ । भारतबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढाउने, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाललाई क्षेत्रीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने विषय पनि आर्थिक एजेन्डामा समेटिनुपर्छ ।
भारतसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई व्यापार र ऊर्जामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । नेपालमा पूर्वाधार, उद्योग, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा भारतीय लगानीको सम्भावना छ । तर लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रतिफल लैजान सकिने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतीय निजी क्षेत्रलाई नेपालमा लगानीका अवसरबारे विश्वास दिलाउने र दुवै देशका व्यवसायीबिच सहकार्यको वातावरण बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । लगानी सम्मेलन र उच्चस्तरीय बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्ने पुरानो समस्या दोहोरिन दिनु हुँदैन ।
यसका साथै कृषि क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरण, खाद्य सुरक्षा, सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, औद्योगिक उत्पादन र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सहकार्य विस्तार गर्न सकिन्छ । खुला सीमाको सुविधा दुवै देशका नागरिकका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि सीमापार व्यापार, अवैध कारोबार र भन्सार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न संस्थागत समन्वय आवश्यक छ । यसले वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै राज्यको राजस्व सङ्कलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा अस्वाभाविक अपेक्षा सिर्जना गर्नु पनि उचित हुँदैन । एउटा भ्रमणले सबै समस्या समाधान गर्दैन । वर्षौँदेखि थाती रहेका व्यापार, पारवहन, सीमा, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी विषय एकै पटक टुङ्गिन्छन् भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन । तर भ्रमणले ती विषय समाधान गर्ने स्पष्ट दिशा र कार्यतालिका बनाउन सक्छ
यी मध्ये धेरै विषय नयाँ होइनन् । विगतका द्विपक्षीय वार्ता, उच्चस्तरीय भ्रमण र विभिन्न समझदारीमा यस्ता एजेन्डा पटक पटक उठ्दै आएका छन् । तर सहमति भएका सबै विषय अपेक्षित गतिमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यस पटक थप सम्झौता र घोषणाको सूची लामो बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयको समीक्षा गर्नु बढी उपयोगी हुनेछ । कुन आयोजना कुन समयभित्र सम्पन्न गर्ने, जिम्मेवार निकाय कुन हुने र कार्यान्वयनको प्रगति कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्य योजना बन्नुपर्छ । सहमतिलाई कागजमा सीमित नराखी परिणाममा रूपान्तरण गर्न दुवै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक वृत्तमा अस्वाभाविक अपेक्षा सिर्जना गर्नु पनि उचित हुँदैन । एउटा भ्रमणले सबै समस्या समाधान गर्दैन । वर्षौँदेखि थाती रहेका व्यापार, पारवहन, सीमा, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी विषय एकै पटक टुङ्गिन्छन् भन्ने अपेक्षा यथार्थपरक हुँदैन । तर भ्रमणले ती विषय समाधान गर्ने स्पष्ट दिशा र कार्यतालिका बनाउन सक्छ । त्यसका लागि सरकारको तयारी, विषयगत विज्ञको सुझाव, निजी क्षेत्रको सहभागिता र भ्रमणपछि निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ ।
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई न त अनावश्यक आशङ्का र विवादको दृष्टिले हेर्नुपर्छ, न त अतिरञ्जित अपेक्षाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । स्पष्ट आर्थिक प्राथमिकता, व्यावहारिक कूटनीति र सहमति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिका साथ अघि बढ्न सके दुवै देशले लाभ लिन सक्छन् । प्रधानमन्त्री शाहको यो भ्रमण प्रचारभन्दा परिणाम, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन र अपेक्षाभन्दा विश्वास तथा सहकार्य निर्माणमा केन्द्रित हुन सकोस् । शुभकामना !