नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक : महासंघ

‘नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य आवश्यक’

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बताएका छन् । मन्त्री पुनको यो नीति महासंघले दिएको सुझाव अनुसार आएको भन्दै महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति अवलम्बन गर्ने बताएका छन् । जसको पहिलो बुँदामा ‘संरचनागत सुधार’लाई उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस सम्बन्धमा सिफारिश गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक सुधारका लागि व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार गर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने योजना बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेका छन् ।

बजेटमार्फत आएको यो योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै महासंघले भनेको छ, ‘महासंघले २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवम् दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।’

यस्तो छ, महासंघको थप धारणा–

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट मार्पmत महासंघको माग अनुरूप नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिवद्धतालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । महासंघले २०८० असोज २५ गते वृहद आर्थिक बहस आयोजना गरि पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन बिकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागु गर्न आयोग गठन गर्न माग प्रस्तुत गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो । उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भै नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

यसैगरि महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायी समेतको बचत संकलन गरि लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवर्द्धन गर्ने बिषय समेटिएको छ । यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुर्नउत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यसैगरि महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । पहाडमा फलफुल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसाय लगायतका बिषय समेटिएको छ । तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनमा विवाहका लागि र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रूपमा बिकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा संवोधन भएको छ । यसैगरि भारतीय सिमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ । यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पर्यटन समेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ ।

स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ । महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीति अनुसार काम अगाडि बढने विश्वास छ । स्टार्ट अपलाई जाने परियोजना धितो कर्जाका बिषयमा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।

सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ । तर सूचना प्रविधि र स्टार्ट अप क्षेत्रमा भैरहने नीतिगत परिवर्तनले युवाहरूमा निराशा बढने तर्पm बजेटले बोलेको छैन ।

उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रम सहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो । महासंघले आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष कार्यक्रम माग गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको छ ।

तर उक्त प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमा थोरै बिषयमात्रै समेटिएको हुँदा थप गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।

बजेटसंग तादाम्म हुने गरि मौद्रिक नीति ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेटमा बैंक वित्तिय संस्थामा रहेको अधिक तरलताको निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम अत्यन्त न्युन छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर त्यसको ठोस आधार तयार पार्नु आवश्यक छ ।

आर्थिक विधेयक मार्पmत करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तन र त्यसबाट उद्यम व्यवसायमा पर्ने असरबारे महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू, वस्तुगत संघहरू, एसोसिएट सदस्यहरूबाट सुझाव आइरहेको छ । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जटिलता आउने र त्यसले समग्र व्यवसायिक वातावरणमा समेत असर परेको विगतको अनुभव छ ।

कुनै एक वर्षको बजेटले भएको व्यवस्था तत्काल परिवर्तन हुने एवं भूतप्रभावी कानुन लागु हुने गरेको छ । पुर्वानुमानयोग्य नीतिहरू नहुँदा विद्यमान लगानी सकटमा पर्ने गरेको छ भने विदेशी लगानी आउन सकेको छैन् । नीतिगत परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव कम गर्न अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकाय तत्पर रहने विश्वास महासंघको छ ।

राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व हुन नसक्नु, बारम्बार राजश्वका दरहरू परिवर्तन हुनु, लगानीकर्ताप्रतिको संसंकित व्यवहार लगायतका कारण अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने गरेको छ । लगानी बढन नकसेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा धेरै रोजगारी दिने उत्पादनमूलक र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक छ । बजेटमा भएका निजी क्षेत्र मैत्री प्रावधानको कार्यानवयन र मौद्रिक नीतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सकेमात्रै बजेटमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुनेछ ।

त्यसैले बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेखित निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुने विश्वास महासंघले लिएको छ ।