सुरुङमार्ग अनुमतिपत्र खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार

काठमाण्डौँ — प्रदेश ३ सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि निजी कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

५ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु नभएकाले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँग भएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले संघीय सरकारसँग माग गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अब सरकारले नै उक्त सुरुङमार्ग बनाउने बताए ।

प्रदेश सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

भीमफेदीबाट कुलेखानी पुग्न साढे तीन किमि सुरुङ बनाउनुपर्छ ।

त्यसका लागि करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सडक विभागको छ ।

— कान्तिपुर