बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन र आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने व्यवस्था किन गरियो ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको बताए ।

हिजो बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन बजेटको विषयमा भएको छलफलमा संसादहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिको स्पष्टिकरण दिए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन र क्षमतावृद्धि गरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखलाई सरुवा नगर्ने घोषणा गरिएको बताए । उनले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा दुई चरणमा काम गर्ने, विकास आयोजनासम्बन्धी तुर्जमा कानुन बनाउने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तसम्म तयार गर्ने योजना रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका साउन मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको बताए ।

उनले विगतका सुरू गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सवल र उत्थानशिल बनाउने उद्देश्य बजेटको रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने कुनै आधार र तर्क छैन । यसमा पूर्वग्राही भयो । हचुवा टिप्पणी भयो भन्ने लाग्छ । अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी छ ।’

उनले सरकारले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो र महत्वकांक्षी भयो भन्ने सांसदहरूको भनाइमा कुनै आधार र तर्क नभएको बताए । उनले बजेटको आकार आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यका विषयमा सांसदहरूले पूर्वग्राही भएर हचुवाको टिप्पणी गरेको बताए । मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रको कार्यदिशा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने भएकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी ल्याएको दाबी गरे ।