धानको परनिर्भरतालाई कम गर्न रासायनिक मल, बीउ रसिंचाइ प्राथमिकतामा छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात वर्षेनी बढ्दै गएको जनाएका छन् ।

यस्तो परनिर्भरतालाई कम गर्न र राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन वर्तमान सरकारले रासायनिक मल र गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता, सिंचाइ सुविधा र प्रविधिको विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् । धान दिवसको शुभकामना दिँदै सरकारले आगामी आव २०८१-८२ को बजेट वक्तव्यमा मसिना धानको प्रवर्धन तथा चैते धानको क्षेत्र विस्तारका विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गरेको जनाएका छन् ।

जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्‍ने नाराका साथ मनाउन लागिएको २१औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८१ का अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्‍चित गरेको र यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनमार्फत् नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई कानुनी अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । यसैगरी, खाद्य सुरक्षा एवं पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा छन् ।

जनताको जीवनशैली र जनजीविकासँग जोडिएको धान बालीको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक महत्त्व रहेको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा मात्र नभएर धानले कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ्य उत्पादन तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेखनीय योगदान गर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण धानलगायतका बालीहरूमा परेको नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गरी धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न जलवायुमैत्री प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।

सरकारले जलवायु अनुकूलित प्रविधिहरूको प्रसार, जैविक विविधताको उपयोग गरी पोषणयुक्त धानका उच्च उत्पादन दिने जातहरूको विकास तथा उत्पादनमा कृषकमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोगमार्फत् धान बालीको उत्पादन बढाउने रणनीति लिएको प्रचण्डले जनाएका छन् ।

यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट धान बालीमा जलवायुमैत्री प्रविधिहरूको अवलम्बन गराई उत्पादनमा वृद्धि गरी धान चामलको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेमा विश्‍वस्त रहेको जनाएका छन् ।