बजार अनुगमनको बहानामा अनियमिता : २८ करोडका मोबाइल भ्यान किन बनाइयो बेवारिसे ?

काठमाडौं । खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै खरिद गरिएको २८ करोड रूपैयाँका मोबाइल भ्यान बेवारिसे अवस्थामा पुगेको छ ।

२०७५ वैशाखमा प्रतिभ्यान करिब ७ करोड रूपैयाँको दरले २८ करोड रूपैयाँमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २ वटा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २ वटा गरी ४ वटा भ्यान खरिद गरेको हो ।

भ्यान खरिद गरेको सुरुको एक वर्ष मात्रै विभागले बजार अनुगमनका लागि प्रयोग गरेको थियो । भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र विभागका केही कर्मचारीको मिलेमतो भएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा दायरपछि विभागले मोबाइल भ्यानमार्फत बजारमा अनुगमन नगरी चौरमा वेवारिसे रूपमा फालेको हो ।

यसअघि विषेश अदालतले मोबाइल भ्यान सञ्चालन गर्न विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई २०७९ वैशाख २५ मा नै आदेश दिएको थियो । तर, उक्त आदेश अझसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । ‘गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका लागि मोबाइल भ्यान खरिद गरेका हुन्, सो उद्देश्य अनुरूपको कार्यमा प्रयोग गरी ३ महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा र अदालतमा मासिक रूपमा उपलब्ध गराउनु’ आदेशमा भनिएको छ ।

खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने नाममा मोबाइल भ्यान खरिद गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । खाद्यान्नको गुणस्तर परीक्षणका लागि दैनिक रूपमा बजारमा घुम्नु पर्ने यी मोबाइल भ्यान विभाग परिसरमा थन्किएको ४ वर्ष पुगेको छ ।

सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको कारण ल्याबसहितका करोडौं मूल्यका मोबाइल भ्यान प्रयोगविहीन कवाडीको अवस्थामा पुगेको हो । विभाग आफैले बजारमा अखाद्य दूषित वस्तु तथा पेय पदार्थ बजारमा पाएको भन्दै कारबाही गरिरहेको अवस्थामा आम उपभोक्ताका हितका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल सञ्चालन ल्याउनु पर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन् । बजार अनुगमन र उपभोक्ता हितका लागि करोडौं मूल्यमा खरिद गरेका मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्ने अदालतले निर्देशन दिइ सकेको हुँदा सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

करोडौंको राज्यको सम्पत्ति प्रयोगविहीन बनाएर चौरमा कुवाउनु अपराध भएको भन्दै े त्यस्ता भ्यानलाई तत्काल सञ्चालन गर्नु पर्नेमा सरोकारवाला निकायले माग गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले खाद्य स्वच्छताका लागि बजार अनुगमन गर्न खरिद गरेका मोइबाल भ्यान सञ्चालन गर्न सम्बन्धित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई मन्त्रालयले पटक पटक लिखित तथा मौखिक निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् । अदालतको आदेशको अपहेलना गर्ने जो कोहीले कानुन बमोजिम सजाय भोग्नु पर्ने सचिव खरालको भनाइ छ ।

तर विभागले भने अदालतको निर्देशन अनुरूप भ्यान सञ्चालन गर्न चाहे पनि लामो समयसम्म भ्यान चौरमा थन्केकोले भ्यान भित्र राखेका प्रविधिसहितका विभिन्न समस्या हुँदा भ्यान सञ्चालन गर्न नसकेको बताएको छ । भ्यान सञ्चालन गर्न पटक पटक कृषि मन्त्री, कृषि सचिवले निर्देशन दिँदा पनि विभागले अटेर गरेर बस्दा करोडौंका भ्यान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो ।