२ वर्षभित्र स्याटेलाइट राख्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौँ — सरकारले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्दै यससम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । असार २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइट नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापना र व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै संस्थागत संरचना व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा बताइएको छ ।

आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना भएपछि नेपालभित्रका सरकारी र निजी कम्पनीले पनि यही स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ उपयोग गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सरोकारवालालाई मन्त्रालय बोलाएर यसबारे जानकारी पनि दिएको थियो ।

अहिले स्याटेलाइट नीतिसम्बन्धी काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्दै आएका छन् । स्याटेलाइटसम्बन्धी छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नहुँदासम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले यससम्बन्धी काम गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापनासम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नीतिका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिसमेत गठन हुने नीतिमा उल्लेख छ । यो समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र स्याटेलाइटसम्बन्धी दुई जना विज्ञ पनि यसका सदस्य रहनेछन् ।

नीति कार्यान्वयनका लागि पनि यस्तै खालको अर्को नीति कार्यान्वयन समिति रहने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइटसम्बन्धी नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताइएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कोषमा हाल २५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।

तीन वर्षयता हरेक बजेटमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तर सुरक्षण मुद्रण खरिदमा घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

सरकारले यसअघि नै फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरिसकेको छ । तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा फ्रान्सेली कम्पनीसँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट खरिद गर्न समझदारी भएको हो ।

सरकारले जीटूजीमार्फत सामान वा सेवा खरिद गर्न सक्ने गरी यसअघि नै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि संंसद्मा दर्ता गरिसकेको छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन ९आईटीयू० ले उपलब्ध गराएको १२३।३ पूर्वी देशान्तरको स्लटको सट्टा अर्को स्लटमा स्याटेलाइट राख्न उपयुक्त हुने भनी विज्ञ समितिले दिएको सुझावविपरीत सरकारले सोही स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी थालेको थियो । यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य नहुने प्राधिकरणले गठन गरेको विज्ञ समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाएको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट अरूलाई बिक्री गरेर नयाँ स्लट किन्न सक्ने वा आईटीयूसँग नयाँ स्लट माग गर्नुपर्ने विकल्प दिइएको थियो ।

नेपालमा स्याटेलाइट स्थापना गर्न दर्जनभन्दा बढी देश इच्छुक हुँदाहुँदै सरकारले एकै देशसँग बिनाप्रतिस्पर्धा स्याटेलाइट खरिद गर्न खोजेपछि यसको लागत र नियतलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि भएको थियो । प्राधिकरणले ०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र मागेको थियो । उक्त बेलामा विभिन्न मुलुकका २२ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए ।

०७५ माघमा मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमण गएका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरेका थिए । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियाले नेपाललाई प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन ९आईटीयू० मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।