जनता राजातिर आकर्षित भएका होइनन्, नेताहरूप्रति असन्तोष बढेको हो : सांसद आचार्य

भ्रष्टाचार देशको रोगजस्तै बनेको छ । सुशासनको निम्ति यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्म नै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवासुविधा दिने काममा तीनै तहका सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसक्दा जनतामा अलिकति वितृष्णा पैदा भएको छ । अहिले सुशासन पनि फितलो बन्दै गएको छ । राजाको चाहना गरेर जनता त्यसतर्फ आकर्षित भएका होइनन् । दल र दलका नेताहरूको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको हो । नेताप्रतिको असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ राजसंस्थाजस्तो देखिएको मात्रै हो । दलप्रतिको वितृष्णाले उब्जाएको वितृष्णा हो । आमजनताको चाहनाअनुसार देशको सत्ता, शासन, प्रशासन चलेको खण्डमा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् । खालि पार्टीगत स्वार्थभन्दा पनि देशको हितमा देशको स्वार्थको निम्ति काम गरियो भने टिकाउ हुन्छ । नेताहरूले पार्टी र कार्यकर्ताको लागि मात्रै सोच्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा राम्रो प्रभाव दिँदैन ।

देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले खाडी मुलुक जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जाने लहर चलेको छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यसको न्यूनीकरण गर्न शिक्षामा सुधार गर्दै उद्योग कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारीको सवालमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर आफ्नै स्रोत–साधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो देश पर्यटनको सवालमा धनी छ । पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँमा सबैखाले विकास गरेर पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ । त्यसतर्फ युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । युवाशक्ति पलायन हुने राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन ।

वास्तवमा, सङ्घीयता आइसकेपछि संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा केही नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । संविधान संशोधन एउटा सिङ्गो कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन । संशोधनको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्ने छ । जतनाको चाहनाअनुसार देशको संविधान, ऐन/कानुन, नीतिनियम बन्नुपर्छ । प्रदेशमा पर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ । आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाझिएको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको सरुवामा समस्या पैदा भएको छ । कानुन बन्न नसक्दा विकासको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । यी सबै विषयलाई सुधार गरेर समयसापेक्ष लैजानुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयता दियौँ तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ । समानुपातिक प्रणालीप्रति पनि जनता त्यति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

सदनमा जनताका सवाल नउठ्ने होइन उठ्छन् । तर त्यसअनुसार सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । संसद्मा विषय उठाउने मात्रै काम भएको छ तर कार्यान्वयन फितलो छ । सांसदले समयसापेक्ष सदनमा उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन पनि हो । त्यसको लागि सिङ्गो संसद् एक हुनुपर्छ । तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यति ठीक छैन ।

जनता पहिलाको जस्तो छैनन् । अहिलेका जनता सचेत छन । त्यसकारण जनताको चाहनाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको भावना अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि चलेनन् भने जनताको निराशा बढ्दै जाने देखिन्छ । हामीले संविधान बनायौँ तर संविधानमा भएका केही कमीकमजोरी समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकेका छैनौँ । देशको संविधान परिवर्तन नै गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँजहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ । तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ । त्यसले भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा त्यति धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैनन् । कपिलवस्तुको मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा हो । त्यसको लागि समयमै सिँचाइ र मलखादको पर्याप्तता हुन जरुरी छ । कपिलवस्तुमा जमिनको चक्लाबन्दी भयो भने किसानले एकैठाउँमा सिँचाइ र तारबारको प्रन्बन्ध गर्न सक्ने थिए । सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा बोरिङ दिन्छ, एउटा टुबेल दिन्छ । त्यो किसानले एउटा खेतमा गाडेको हुन्छ । तर उसको खेत साना–साना गरी दश ठाउँमा हुन्छ । त्यसले गर्दा यहाँको उब्जनीमा घाटा हुँदै गएको छ । एउटा खेतमा सिँचाइ हुँदा अर्को खेत बाँझै रहने हुन्छ ।

अहिले कपिलवस्तुका जनताको माग भनेको चक्लाबन्दी जग्गा हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा किसानलाई कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो समस्या कपिलवस्तुको मात्रै होइन, देशैभरिका किसानको माग हो । यो कुरा मैले संसद्मा पनि पटक–पटक उठाएको छु । फेरि पनि यो समस्या उठाउन आवश्यक छ । तराईका जिल्लाको मुख्य समस्या नै यही छ अहिले । अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई रोजगारी दिन नसक्नु हो । सडक, पुल निर्माण गर्ने हो । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या मुख्य कुरा हो । त्यसतर्फ ध्यान दिने अबको मेरो योजना छ ।

को हुन् सांसद आचार्य ?

विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री छन् । कपिलवस्तु जिल्लाको सभापति हुँदै उनी २०६९ सालमा सभासद् बनेका थिए । उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु–२ बाट ३९ हजार १४ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन् ।

(सांसद आचार्यसँग राससका सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)