कोरोनाको बन्दाबन्दीले निर्माण व्यवसायी आर्थिक समस्यामा

काठमाडौँ – असारमा सम्झौता सकिने निर्माण आयोजनाको म्याद थपमा ढिलाइ हुँदा निर्माण व्यवसायी आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ ११ दिन बाँकी हुँदासम्म म्याद नथपिएपछि बिल भुक्तानीका काम रोकिएकाले समस्या परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । कोरोनाको बन्दाबन्दीले चैत ११ गतेदेखि काम गर्न नपाएकाले सम्पन्न हुन लागेका आयोगना बाँकी रहेकाले म्याद थप्नुपर्ने भएको हो ।

महासङ्घका अनुसार असारमा झन्डै ६० प्रतिशत आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने छ । यसमा सरकार सकारात्मक भए पनि ढिलाइ भइरहेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो । बन्दाबन्दी, वर्षात् र आउँदै गरेका चाडबाडले गर्दा आगामी कात्तिकसम्म काम सुचारु गर्न सकिने भएकाले कात्तिकपछि करिब चार महिनाको म्याद थप्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
बन्दाबन्दी नभएको भए चालू ६० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न भइसक्थे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौँ संशोधनले म्याद थप गरेका आयोजनाको बिल भुक्तानी हुन नसक्दा व्यवसायी थप सङ्कटमा परेका छन् ।

गत फागुनमा सरकारी नियकायलाई दिइएको करिब ३० अर्ब रुपियाँको बिल अझै भुक्तानी भएको छैन । कतिपय काम सम्पन्न भइसकेको र कतिपय सम्पन्न हुन बाँकी आयोजनाको करिब ३० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भएको छैन, दाहालले भन्नुभयो ।

हाललाई म्याद थप्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको महासङ्घको दाबी छ । कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०ले निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि म्याद थपन हुने दाहालको भनाइ छ । असार सकिन १० दिन बाँकी रहेकाले छिटो म्याद थप्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

लामो समय बन्दाबन्दी भएकाले व्यवसायीलाई आयोजनाको काम सुचारु गर्न पनि करिब ४० अर्ब रुपियाँको जोहो गर्नुपर्ने भएको छ । दाहाल फागुनदेखि असारसम्म कामको सिजन हो, त्यही बेला काम गर्न पाएनौँ, अब करिब ४० अर्ब रुपियाँ नभई काम सुरु गर्न सक्ने अवस्था छैन, हामीले पनि सबै ठाउँमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ भन्नुहुन्छ ।
उक्त रकमको जोहोका लागि व्यवसायीले सरकारको भर परेका छन् । धरौटीबापतको रकम व्यवसायीहरूको बिलबाटै काटिएको करिब २५ अर्ब सरकारको खातामा छ, त्यो सरकारले पनि चलाएको छैन । त्यो पैसा दिए हामीले सरकारलाई बैङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, यो तत्कालका लागि सजिलो उपाय हो ।

असार मसान्तमा सकिने आयोजनाका म्याद थप नहुदा बैङ्क र निर्माण सामग्रीको भुक्तानी दिन नपाएर व्यवसायीहरू समस्यामा परेको महासचिव दाहालको भनाइ छ ।