गभर्नर नियुक्ति समितिका सदस्य अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट

फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समितिका सदस्य तथा निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका विरुद्द सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको सयोजकत्वमा गठित गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई राजिनामा दिएपछि निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो । उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।

उक्त रिट निवेदनमा मंगलबार सुनवाई हुने निवेदक अधिवक्ता नबीन धितालले बताए । गत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश गरे पनि अदालत प्रशासनले आजमात्र रिट दर्ता गर्दै सुनुवाइका लागि मिति तय गरिको हो । अधिवक्ता धितालले सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र उनी समेत संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने जिकिर गरेका छन् । बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको निवेदकको दाबी छ

नेपाल राष्ट्र बैँकको गभर्नरबाट अधिकारीले गत २४ चैतमा अवकास पाएका थिए । सरकारले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा ११ चैत मै गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । सो समितिमा राखिएका पूर्वगभर्नर बिजयनाथ भट्टराईले राजिनामा दिएपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो । यसरी पदमा बहाल रहकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको निवेदकको जिकिर छ ।

निवेदकले यसरी गैरकानुनी रुपमा नियुक्त सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरेको भए सो निर्णय बदर गर्न र तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत समितिलाई सिफारिस गर्न रोक लगाउन माग गरेका छन् । यसैगरी निवेदकले सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्इको नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागि लागु नहुने जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रबैंक अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकाय नभइ स्वायत्त निकाय भएकाले सो मापदण्ड लागु नहुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदकले सो मापदण्ड कुन ऐन अन्तरगत जारी गरिएको हो भन्ने समेत नखुलेकाले खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् । राष्ट्र बैँकको बेग्लै कानुन रहेको र यही कानुनले नेपाल राष्ट्रबैँकको गभर्नर नियुक्तिका विषय समेटेकाले राष्ट्र बैँक ऐन नै नियुक्तिमा आकर्षित हुने निवेदकको दाबी छ ।