घरजग्गा कारोबार गर्दा अब लाईसेन्स अनिवार्य चाहिने

काठमाडौं । सरकारले मालपोत नियमावली सशोधन गरेको छ। भूमी ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले उक्त नियमावली संशोधन गरेको हो ।

२०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई बल्ल अहिले सरकारले संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको परिच्छेद–६ को ख मा घरजग्गा कारोबारको इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार अब घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । भूमी ब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारको बजेट बक्तब्यमा घरजग्गा कारोबार गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने कुरा केहि वर्ष देखि उल्लेख हुँदै आएपनि यो नियमावलीमा ब्यवस्था हुन नसेकोको तथ्यलाई मध्ये नजर गरेर काम गरिएको बताए ।

यस ब्यवस्थाले घरजग्गा कारोवार अव ब्यावसायिक र मर्यादित हुने बताए । देश र जनताको हितमा बन्नु पर्ने ऐन नियम र विधी कार्यविधी बनाउन आफूले यस बीचमा निकै मेहनत गरेको र त्यसको नतिजा क्रमश देखा परेको भूमी ब्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले जनाकारी दिए ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राकृतिक र कानूनी व्यक्ति वा कानूनी व्यक्तिहरू बीच घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रूपैयाँ चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्तिको हकमा दश लाख रूपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तो लाइसेन्स नविकरणका लागि समेत शुल्क तोकिएको छ। इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैतिस दिन अगावै नवीकरण बापत उपनियम १ को खण्ड क बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा चार लाख रूपैयाँ लाग्नेछ। खण्ड ख बमोजिमको कारोबार गर्नेको हकमा आठ लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

घरजग्गा कारोबार गर्दा गलत सूचना, नक्सा, मूल्य वा स्वामित्व सम्बन्धी झुटो विवरण प्रस्तुत गर्न बन्देज लगाइएको छ। त्यस्ता कम्पनीले इजाजतपत्र स्पष्ट रूपमा देखिने गरी कार्यालय वा कारोबार स्थलमा राख्नुपर्नेछ भने घरजग्गाको कारोबार सम्बन्धी अभिलेख राखी प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, निरीक्षण वा सुपरीवेक्षणका क्रममा इजाजतपत्र दिने अधिकारी वा निजको अधिकार प्राप्त व्यक्तिले माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ ।