जेन्जीको क्रान्तिपछि नेपालमा ठूलो परिवर्तनको ढोका खुलेको थियो । निर्दोष कलिला बालबालिकाको रगतमा होली खेल्ने हत्याराहरूलाई दण्ड दिन यो आईएनजीओ/एनजीओको कठपुतली सरकारले सक्दैन । किनकी सुशीला कार्कीको सरकार जेन्जीका नाउँमा धोका र षड्यन्त्रबाट जन्मिएको हो ।
जेन्जीको क्रान्तिको माग सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनाउने थिएन । संविधान खारेज गर्ने र भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचनको कुरा उठेको थियो । भ्रष्टहरूको अकुत सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने । निर्वाचन मात्रै गराउने हो भने यो क्रान्तिको घोर अवमूल्यन भएको छ । धोका भएको छ । षड्यन्त्र भएको छ ।
त्यही संविधान रहने यिनै व्यवस्था रहने अनि सडकबाट केही युवाहरूले आफू अनुकूल न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलाई चलाउन खोज्नु जेन्जीआन्दोलनको उद्देश्य थिएन । न्यायालयको पुन:संरचना भनेको विद्यमान संविधान (२०७२) को धारा परिवर्तन गर्ने र न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने भनेको हो प्रधानन्यायाधीशको सडकबाट राजीनामा माग्ने र आफ्ना अनुकूलका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेको होइन ।
संवैधानिक अङ्गहरूमाथि सडकबाट हस्तक्षेप गर्ने भनेको अराजकता हुकुमी शासन नेपाली जनताले खोजेका होइनन् । यो कठपुतली सरकारले नेपाली चाहेको परिवर्तन र सुनौलो भविष्यको बाटोमा तगारो हालेको छ ।
केही व्यक्ति विशेष र स्वार्थपूर्तिका निमित्त ती कलिला बालबालिकाको रगतमा लतपतिएको हातमा सुशीला कार्कीलाई देशको बागडोर सुम्पनु भनेको थिएन । विधिको शासन कानुनी राज्यको माग नेपालीहरूको चाहना हो । सुशीला कार्की कति झुटको खेती गर्छिन् हामीले भनिरहनु पर्दैन । उनका विगतका क्रियाकलाप र वर्तमानसम्म सबैले देखेकै छन् बुझेकै छन् । यस्ता मान्छेको हातमा देशको बागडोर सुम्पिएर परिवर्तनको सपना देख्नु त्योभन्दा ठूलो भूल के हुन्छ ? निर्वाचन अहिले देशको समस्याको समाधान होइन । आमूल परिवर्तन क्रान्तिको सन्देश थियो ।
नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने तत्त्वहरूलाई पनि नेपाली जनताले राम्रोसँग चिन्नुपर्छ । देशीविदेशीका कठपुतलीहरूले देशको बलियो संस्था भत्काउन र बाह्य हस्तक्षेपलाई निम्ताउनका निमित्त सेनामाथि लाञ्छना लगाउने कुचेष्टा गरिरहेका छन् ।
भ्रष्टाचार बेथिति र विसङ्गतीबाट आक्रोशित परिवर्तनको आवाजलाई राजनीतिक दलका माफिया र कालाबजारीको भौतिक सम्पत्ति जोगाउन सेनाले देशका होनाहार भविष्यलाई गोली हान्न सक्दैनथ्यो । भौतिक संरचना जोड्न सकिन्छ/जुटाउन सकिन्छ तर मानवीय क्षतिलाई पूर्ति गर्न सकिदैन ।
सिंहदरबार र न्यायालय आगलागीबाट जोगाउन सकेन भनेर अहिले केही उश्रृङ्खल अराजक तत्त्वहरू हाबी भइ सेनाको पवित्र सङ्गठनमाथि आक्षेप लगाउने कोशिस भइरहेको छ र प्रश्न गर्दैछन्– ‘त्यहाँ किन आगो लाग्यो ?’ त्यो आक्रोश कसरी उत्पन्न भयो त्यो आक्रोशको कारण को थिए, किन थिए भन्नेबारे किन कसैले खोजी गर्दैनन् ?
देशलाई लुटतन्त्रमा परिणत गरेपछिको परिणाम के हुन्छ ? जेन्जी आन्दोलनबाट पाठ सिक्नुपर्दैन ? विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यहाँका अपराधी नेताहरूलाई धन्न सेनाले जीवनदान दिए । त्यही नै ठूलो कुरा हो । यिनै कथित नेताले देश लुट्दा जनता रोएको, विदेशका सडक र गल्लीमा मर्नुपरेको त्यो पीडा त अझ ताजै छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको अकुत सम्पत्ति कालोबजारी र तस्करी गर्ने बिचौलिया व्यापारीको सम्पत्ति पनि राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । यो नेपाली जनताको रगत पसिना लुटेको अकुत धन हो । त्यसलाई माफी दिन सकिँदैन । यो बेथिति अन्त्य गर्नुपर्ने राजनीतिक माफियाहरूको सम्पत्ति र तिनका आसेपासेको सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ । अन्यथा युवाहरूले सडकमा बगाएको रगतले हामीलाई क्षमा गर्ने छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
FACEBOOK COMMENTS