भारतमा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन लागु, के के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौँ । भारतमा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन २०२३ पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ । भारतले नोभेम्बर १४ देखि यो नियम लागु गरेको छ । यी नियमहरूले सार्वजनिक गोपनीयतालाई सुदृढ पार्नेछन् र नवीनता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ ।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन अगस्ट ११, २०२३ मा संसदले पारित गरेको थियो । यसले डिजिटल व्यक्तिगत डेटा ह्यान्डल गर्ने कम्पनीहरू ९डेटा फिड्युसियरीहरू० को जिम्मेवारीहरू परिभाषित गर्दछ, साथै व्यक्तिहरूलाई अधिकार पनि प्रदान गर्दछ ।

यस कानुनले बालबालिकाको डेटाको कुनै पनि प्रयोगको लागि अभिभावकको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । यसमा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, वा रियल टाइम सुरक्षा जस्ता आवश्यक उद्देश्यहरूको लागि मात्र छुट उपलब्ध छन् । कानुनी निर्णयहरू गर्न असमर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि, कानून अन्तर्गत प्रमाणित, तिनीहरूको कानुनी अभिभावकको सहमति आवश्यक हुनेछ ।

यस कानुन अनुसार सहमति बिना डेटा सङ्कलन गर्न सकिँदैन । व्यक्तिगत डेटा सङ्कलन गर्नु अघि, कम्पनी वा एपले यसको उद्देश्य प्रयोग स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ र तिनीहरूले अनुमति बिना त्यसो गर्न सक्दैनन् । यदि प्रयोगकर्ताल नचाहेमा, आफ्नो डेटा साझा नगर्नुलाई अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै कम्पनीहरूले डेटा केवल तिनीहरूले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, किनमेल एपहरूले तपाईंको डेटा केवल अर्डर गर्नको लागि प्रयोग गर्नेछन्, यसको दुरुपयोग भयो भने, उजुरी गर्न सकिने र कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै आफ्नो जानकारी समीक्षा गर्न सकिने र त्रुटिहरू सच्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै तिनीहरूलाई अद्यावधिक गर्न सकिने वा कुनै पनि समयमा तपाईंको डेटा मेटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीहरूले यस विषयमा ९० दिन भित्र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी यदि डेटा चोरी वा उल्लङ्घन भयो भने, कम्पनीले के भयो, सम्भावित प्रभाव र के कदम चाल्ने भन्ने बारे सरल, बुझ्ने भाषामा तुरुन्तै जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रयोगकर्तालाई सतर्क रहन मद्दत गर्नेछ ।

त्यस्तै यदि कुनै समस्या छ भने, अनलाइन वा एप मार्फत डाटा सुरक्षा बोर्डमा उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । यो निस्शुल्क र ट्र्याक गर्न सजिलो छ । यदि डाटा सुरक्षा बोर्डबाट सन्तुष्ट नभएमा दूरसञ्चार विवाद निवारण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा अपील गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि व्यक्तिगत डेटा उल्लङ्घन भयो भने, डेटा विश्वस्त व्यक्तिले तुरुन्तै प्रभावित व्यक्तिहरूलाई उल्लंघनको प्रकृति, यसको सम्भावित प्रभाव, के कदम चाल्नुपर्छ र कसले मद्दत खोज्नु पर्छ भन्ने बारे स्पष्ट भाषामा जानकारी गराउन आवश्यक हुनेछ ।

व्यक्तिहरूलाई आफ्नो डेटा पहुँच गर्ने, सच्याउने, अद्यावधिक गर्ने वा मेटाउने अधिकार छ। मनोनीत व्यक्तिहरूलाई पनि यी अधिकारहरू हुनेछन्। सबै अनुरोधहरूको अधिकतम ९० दिन भित्र जवाफ दिइनेछ । गुनासोहरूको लागि डेटा संरक्षण बोर्ड डिजिटल हुनेछ, जसले अनलाइन प्लेटफर्म र मोबाइल एप मार्फत फाइलिङ र ट्र्याकिङ गर्न अनुमति दिन्छ ।