शनिबार, माघ १०, २०८२
उज्वल जंग शाह
1:22 pm, शनिबार, माघ १०, २०८२
काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिविरुद्ध गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक परिस्थिति ठूलो संशयको बीचमा उभिएको छ ।
सधैं राजनीतिक चेपुवामा पर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि जेन जीका नाममा भएको ध्वंशात्मक आन्दोलनले अर्को ठूलो बज्रपात भयो । अहिले प्राय: सबै आर्थिक वातावरण बिथोलिएको छ । यो अप्रत्याशित घटनाक्रमले नेपालको निजी क्षेत्रमा गम्भीर चिन्ता र चुनौती पैदा गराएको छ ।
निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले ‘राजनीतिक स्थिरता भए उद्योग व्यवसाय फस्टाउन समय लाग्दैन’ भनिरहेको र राजनीतिक वातावरणले पनि स्थिरताको बाटो पहिल्याउँदै गरेको अवस्थामा यस्तो घटना हुनु निजी क्षेत्रका लागि मात्रै नभइ देशकै लागि विडम्बना हो । तर, ‘जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ’ भन्ने आम नेपालीको सकारात्मक सोचले अहिले नेपालको निजी क्षेत्र जतिसक्दो छिटो तङ्ग्रिने प्रयासमा अघि बढिसकेको स्थितिले केही आशाको रक्तसञ्चार पनि गरिरहेको पाइन्छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन होस् या अराजक र हिंसात्मक आन्दोलन ती सबैबाट नेपालको निजी क्षेत्रमाथि कुनै न कुनै रूपबाट प्रहार हुँदै आएको छ । विगतको तुलनामा जेन जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई बढी नै निशानामा पार्यो । जे होस् ठूलो क्षतिका बाबजुद पनि अबचाहिँ मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ कि भन्ने आशामा निजी क्षेत्र पुन: उठ्ने प्रयन्त गरिरहेको छ ।
समग्र निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले केही समयअघि विद्यमान परिस्थितिको सेरोफेरोलाई दृष्टिगत गर्दै ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी भूकम्प, कोभिड महामारी र अन्य साना–ठूला परिस्थितिहरूको मारबाट प्रभावित हुँदा पनि उच्च आत्मबलका साथ उठ्दै आएको निजी क्षेत्र विद्यमान परिस्थितिबाट पनि खरानी टकटक्याउँदै उठ्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ ।
दोहोरो मारमा उद्योगी–व्यवसायी
नेपालमा कुनै पनि उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । व्यावसायिक फर्म दर्तादेखि कर प्रणालीसम्मको जटिल प्रक्रियाले व्यावसायिक वातावरण प्रभावित भइरहेको छ । दक्षिण एसियामै उच्च कर तिरिरहेका नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरू जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनी जस्ता घटनाले झनै ‘आतङ्कित’ बनेका छन् ।
अस्थिर राजनीतिक वातावरण, वर्ष दिन पनि नटिक्ने सरकार र सरकारैपिच्छे फेरिने कर नीतिका कारण उनीहरू निराश बन्दै आएका छन् । कतिपयले त नेपालमा लगानीको वातावरण र आवश्यक सुरक्षा नभएको भन्दै विदेश पलायनको बाटो समेत रोज्न थालेका छन् ।
कुनै पनि सङ्कटको बेला राज्यले स्वत:स्फूर्त रूपमा व्यावसायिक हितका कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ दबाब र आन्दोलनबिना केही पनि हुँदैन । हरेक समस्याको समाधान गर्न दबाब र आन्दोलन गरिरहनुपर्दा आम उद्योगी–व्यवसायीहरू आजित भइसकेका छन् । फलस्वरूप राज्यले कुनै राहत, सहुलियत वा पुनर्संरचनाका योजना नल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न उनीहरू सधैंजसो बाध्य छन् । यी र यस्ता शैलीहरूले नेपालका निजी क्षेत्र दोहोरो मर्कामा परिरहेको छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि दैनिक कारोबार ५० प्रतिशत भन्दा तल झरेको बताउँछन् न्यूरोडका एक व्यवसायी । ती व्यवसायीका अनुसार सटर खोलेर बिहादेखि रातिसम्म कुर्दा पनि ग्राहक आउँदैनन् । कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र व्यावसायिक वातावरणको अनिश्चितताका कारण खरीद–बिक्रीमा कमी आएको ती व्यवसायीको भनाइ छ ।
त्यसो त निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, कर प्रणालीमा सरलीकरण र सङ्कटका बेला राहत प्याकेज तत्काल ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रको मनोभावना बुझ्न सरकारले ढिलाइ गर्दा ‘नेपालमा व्यवसाय गर्न गाह्रो छ भन्ने धारणा’ अहिले फेरि मजबुत बन्न थालेको छ । जसले लगानी वातावरणमै नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।
क्षतिको अनुमान
जेन जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा ८० देखि १०० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको अनुमान गरिएको छ । जसमा सुप्रसिद्ध सुपर मार्केट भाटभटेनीको मात्रै २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताइएको छ । भाटभटेनीको १३ वटा शाखामा लुटपाट र आगजनी भएको थियो ।
त्यस्तै, भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएको होटेल हिलटनले पनि ठूलो क्षति बेहोर्न परेको छ । होटेल व्यवस्थापनले जनाए अनुसार ८ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको क्षति यो होटेलले बेहोरेको छ । त्यसमाथि बीमाको प्रक्रिया पूरा नभएका कारण पूरै जोखिम आफैंले बहन गर्नुपर्ने स्थिति आएको समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यसले होटेल व्यवस्थापनमा थप जटिलता समेत निम्त्याउने निश्चित छ ।
यसैगरी, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी एनसेलसहित नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायीका व्यवसायमा पनि ठूलो क्षति पुर्याइएको छ । चौधरी ग्रुपअन्तर्गतका विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी हुँदा पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको दाबी गरिएको छ । यस्तै, सिप्रदी, पोखराको अंशुवरा ग्रुप लगायतका दर्जनौँ उद्योग–व्यवसायमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीपछि ध्वस्त पारिएका छन् ।
दसैँको मुखैमा भएको आन्दोलनले व्यावसायिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्र खरानी टकटक्याउँदै उठ्ने साहस त गरिरहेको छ, तर सबै क्षेत्रबाट अपेक्षित सहयोग पाइरहेको छैन । तै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको सूचकाङ्कमा ठूलो असर पर्न नदिने प्रयन्तमा उनीहरू क्रियाशील देखिन्छन् ।
क्षतिको सरकारी आँकडा
जेन जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुन:निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिका अनुसार निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कूल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र त्यसमध्ये ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति निजी क्षेत्रको भएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । दुई हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका छन् । १३ देखि २८ वर्षका १४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जसमध्ये प्रभावित निकाय/संस्था दुई हजार १६८ छन् । दुई हजार ६७१ भवनहरूमा क्षति पुगेको छ । जसमा क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको छ । १२ हजार ६५९ वटा सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रूपैयाँ बराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ ।
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमश: १० र २२ प्रतिशत छ । यो सबैको पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान समितिले गरेको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा असर
आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको यो विध्वंशको प्रत्यक्ष असर नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । व्यवसाय ध्वस्तपछि ठप्प हुँदा बैंकबाट कर्जा लिएकाहरूले समयमै किस्ता बुझाउन सकिरहेका छैनन् । पुरानै कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थाका उद्योगी–व्यवसायीहरूले नयाँ कर्जा लिने सम्भावना न्यून बनेको छ, जसका कारण बैंकमा तरलता थप थुप्रिने स्थिति सृजना भएको छ । यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाउनाका साथै अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा गम्भीर असर पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको परिवेश
विश्वका विभिन्न देशमा देखिएको पछिल्लो भूराजनीतिक टकराव र कर विवादलगायत समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भइरहेको र कोभिड–१९ पछि सार्वजनिक ऋण उल्लेख्यरूपमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अधिकांश मुलुकहरूले वित्त सबलीकरणमा ध्यान दिएकोलगायत कारणले विश्व आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । यस्तै, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि विश्व अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । फलस्वरूप विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ३.२ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ३.१ प्रतिशत रहने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ ।
सन् २०२४ मा १.८ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२५ र सन् २०२६ दुवै वर्ष १.६ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी, सन् २०२४ मा ४.३ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख र्थतन्त्रको वृद्धिदर सन २०२५ मा ४.२ प्रतिशत र सन २०२६ मा ४.० प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।
सन् २०२४ मा भारत र चीनको अर्थतन्त्र क्रमश: ६.५ प्रतिशत र ५.० प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन २०२५ मा क्रमश: ६.६ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ । सन् २०२६ मा भने भारत र चीन दुवैको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम हुनेकोषको प्रक्षेपण छ ।
विश्वको मुद्रास्फीति क्रमश: घट्दो क्रममा रहेको छ । सन् २०२४ मा विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ४.२ प्रतिशत र सन २०२६ मा ३.७ प्रतिशत रहने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । विकसित अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा २.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा २.५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा २.२ प्रतिशतमा सीमित हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा ७.९ प्रतिशत रहेकोमा सन २०२५ मा ५.३ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । यी सबै तथ्याङ्कले पनि अबका दिनमा व्यावसायिक उतारचढाव थप बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्थतन्त्रको आन्तरिक परिवेश
वि.सं. २०८२ असोजमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको थियो । तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडीको मुद्रास्फीति ऋणात्मक भएका कारण खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि २०८२ असोजमा २.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ । गैर–खाद्य तथा सेवा समूहका मुद्रास्फीति भने ३.८० प्रतिशत रहेको छ ।
२०८२ असोजमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १.३२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ५.५१ प्रतिशत रहेको थियो । यस अवधिमा तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क ४.४८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सूचकाङ्क ३.३१ प्रतिशतले बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक दबाब पनि नेपालले बेहोर्नुपर्ने नै छ । यसले पनि राज्य र निजी क्षेत्र दुबैलाई दबाब सृजना गर्ने छ । यी सबै घटनाक्रमहरूलाई निजी क्षेत्रले चासोको साथ हेरिहेको जनाउ दिँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाललगायतसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि राजस्व छुट, बैंकिङ सहुलियत र बीमामा सहजीकरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि राजनीतिक उतारचढाव यथावत रहेका कारण सो कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रमाथि जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको अप्रत्याशित आक्रमणले उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित भएको व्यावसायिक सङ्गठनहरूले जनाएका छन् । आन्दोलनका नाममा भएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीका घटनामा सङ्लग्नहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही हुन सकेन भने निजी क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने हुँदा तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेतर्पm उनीहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने कार्यमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ । उद्यमी व्यवसायीले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । निजी क्षेत्रका माग सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गरिरहेको हुँदा निजी क्षेत्रले पनि इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिक आचारसंहिता अनुरूप व्यवसाय गर्न अध्यक्षहरूले उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले जति नै प्रयास गरे पनि वर्ष २०८२ आम उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुने निश्चित छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
सङ्कटबीच चन्द्र ढकालको दृढ सन्देश : ‘खरानीबाट उठ्नैपर्छ निजी क्षेत्र’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालमा हुने गरेका सबैजसो आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्र पहिलो तारो बन्ने गरेको बताउँछन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गत चैत १५ को राजावादी आन्दोलन होस् वा गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलन नै किन नहोस् सबै खालका साना–ठूला आन्दोलनहरूमा निजी क्षेत्र नै आक्रमणको तारो बन्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा विगतदेखि गत भदौको जेन जी आन्दोलनमा समेत पहिलो तारो निजी क्षेत्र नै बन्नु दु:खदायी रहेको बताएका छन् । यसबाट निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर परेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्र कुनै व्यक्ति या कम्पनी विशेषको नभएर मुलुकको अर्थतन्त्रकै इञ्जिन तथा नेपालको समृद्धिको आधार हो भन्ने तथ्य अब राज्यले नै सबैलाई बुझाउनु जरुरी रहेको र त्यसो भयो भनेमात्र आगामी दिनमा निजी क्षेत्रले यस्तो अवस्था भोग्नु नपर्ने अध्यक्ष ढकालको धारणा छ । कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी, कहिले कोभिड महामारी तथा कहिले अन्य विभिन्न कारणले आइपर्ने सङ्कटहरूको सामना गर्दै अघि बढिरहेको निजी क्षेत्रमाथि आन्दोलनका नाममा निर्मम प्रहार गरिनु देशकै लागि घाटाको विषय भएको उनी बताउँछन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र निजी क्षेत्र नै अहिले आगजनीबाट ध्वस्त हुन पुगेको छ । तर, खरानीबाटै उठ्नुपर्ने बाहेकको अर्को विकल्प हामीसँग छैन भन्दै उनले सबैले मनोबल उच्च बनाएर अघि बढुपर्ने बेला भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि समग्र निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग संवाद गर्दै आएको उनले बताए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ८१ प्रतिशत योगदान गरेको निजी क्षेत्र यतिखेर मनोबल खस्किएर निराश अवस्थामा रहेको र आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन स्थानीयस्तरमा हुँदै आएका मेलामहोत्सवलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । मेलामहोत्सवहरूमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रश्रय दिन र मौलिक उपज, संस्कृति र परम्पराको जगेर्ना गरी स्थानीय प्रतिभाहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने काम गर्न आयोजकहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
FACEBOOK COMMENTS