रास्वपाले सांसदलाई मन्त्री नबनाउने, स्थानीय सरकारमा दललाई निषेध !

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शासकीय स्वरुपमा व्यापक सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनका लागि आज घोषणापत्र (बाचापत्र) जारी गर्दै शासकीय स्वरुपमा व्यापक सुधार ल्याउन सरकार बनाएको तीन महिनाभित्रै छलफल सुरू गर्ने बताएको हो ।

‘सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहस पत्र’ तयार गर्नेछौँ । रास्वपाको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्,’ बाचापत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप ।’

यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ नमूना स्थापना गर्ने रास्वपाको घोषणा छ ।

‘संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ नमूना स्थापना गर्नेछौँ। मन्त्रालयहरूलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन र नतिजा केन्द्रित रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौँ । नीति निर्माणमा नियामकीय प्रभाव विश्लेषणलाई अनिवार्य गर्नेछौँ,’ बाचापत्रमा उल्लेख छ ।