बिहीबार, जेठ २१, २०८३
कर्पोरट खबर
6:53 pm, बिहीबार, जेठ २१, २०८३
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादवको पक्षमा फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आधिकारिकता दिनेगरी फैसला सुनाएको हो ।
जसपा, नेपाल विभाजन प्रकरणमा यसअघि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उक्त प्रकरणमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
जसपा नेपाल छाडेका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन दर्ता भएपछि यादव पक्ष रिटमार्फत सर्वोच्च पुगेको थियो ।
आयोगले अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता गरिदिएको थियो । आयोगको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिँदै उक्त पार्टीका अध्यक्ष रहेका यादवले २०८१ साल जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यादवको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायी वीरेन्द्र ठाकुरले अशोक राई पक्षले दल विभाजनका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर भएको जानकारी दिए ।
त्यतिबेला फुटेर गएको अशोक राई पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत समेत दिएको थियो । “सर्वोच्चबाट आयोगको निर्णय बदर गर्ने गरी रिट जारी भएको छ । यसले फैसला यादवको पक्षमा आयो,” अधिवक्ता ठाकुरले बाह्रखरीसँग भने ।
फैसलाको आदेश भने प्रकाशमा आएको छैन । सर्वोच्चको फैसलाले यादव पक्षलाई मान्यता दिएसँगै जसपा विभाजन प्रकरणको पनि टुंगो लागेको छ ।
