प्रशासनिक बेथितिमाथि ‘प्रधानमन्त्रीको प्रहार’ ठट्टामात्रै हो त ?

अर्थतन्त्रको शिथिलता र सुशासनका चुनौतीहरू वर्षौँदेखिका संरचनागत समस्या हुन्, जुन जादुमयी ढङ्गले रातारात हल हुन सक्दैनन् । तर, ती समस्या समाधानका लागि संसद् र सरकार दुवैतर्फबाट नयाँ पुस्ताले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ साहले शनिबार राति १० बजेर १५ मिनेट जाँदा आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक आईडीमा एउटा स्ट्याटस लेखे, ‘मलाई पनि एम्बास्डर बन्न मन छ, पीएमको नम्बर छ भने यस्सो दिनुस् न ?

केहीबेरमै ‘भाइरल’ बनेको उनको उक्त व्यङ्ग्यात्मक स्ट्याटस नेपाल सरकारका सचिव कृष्णहरि पुष्कर लक्षित रहेको अनुमान गरिएको छ ।

गत बिहीबार सचिव पुष्करले प्रधानमन्त्रीको निजी मोबाइलमा अवकाशपछि राजदूत बनाइदिन अनुरोध गर्दै म्यासेज पठाएको कुरा उनै प्रधानमन्त्री साहले सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त म्यासेज असंवेदनशील भयो भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा उनलाई तत्काल पक्राउ गरी सोधपुछपछि छोडिएको थियो ।

एउटा कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रशासनिक विवादलाई प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यको विषय बनाउनु कति उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । राज्य सञ्चालनको सर्वोच्च जिम्मेवारी पदमा रहेको व्यक्तिबाट अपेक्षा गरिने परिपक्वता र सार्वजनिक व्यवहारसँग यस्तो प्रस्तुति मेल नखाँदा अहिले उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त स्ट्याटसमा उनका मन्त्री, सल्लाहकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले समेत ठट्टाकै शैलीमा प्रतिक्रिया जनाउँदा प्रसङ्ग ठट्टा सँगसँगै थप रोचक समेत बनेको छ ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, सांसद रज्जु दर्शना, टीका संग्रौला (ज्वाला) लगायतले गरेको टिप्पणीले प्रधानमन्त्रीमाथि थप मजाक गरेको देखिन्छ । यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी रास्वपाले उनीहरूसँग छलफल गर्ला । तर, राज्य संयन्त्रसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू गम्भीर बहसको सट्टा ठट्टामा रमाउनु अर्को गम्भीर विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीले भत्काए प्रशासनिक ‘बार्गेनिङ’को बेथिति !

नेपाली राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा अवकाशको मुखमा पुगेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू शक्तिकेन्द्रको ढोका चहार्ने, जी–हजुरी गर्ने र पदका लागि गुप्त बार्गेनिङ गर्ने गम्भीर रोग वर्षौँदेखि रहिआएको छ । तर, बदलिएको राजनीतिक नेतृत्व र प्रविधिमैत्री युवा पुस्ताको आगमनसँगै अब त्यो ‘बन्द कोठाको सेटिङ’ को युग समाप्त भएको सङ्केत प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्ट्याटसले दिएको छ ।

‘मलाई पनि एम्बास्डर बन्न मन छ, पीएमको नम्बर छ भने यस्सो दिनुस् न’ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त अर्थपूर्ण भनाईलाई यतिबेला धेरैले केवल एउटा ठट्टाका रूपमा हेरेका छन् । तर, यसलाई अर्को गहन पाटोबाट पनि अर्थ्याउन सकिन्छ ।

यो स्ट्याटसले विगत लामो समयदेखि प्रशासनिक मर्यादा मिचेर सिधै राजनीतिक नेतृत्वसँग ‘सोर्सफोर्स’ लगाउने गलत प्रवृत्तिमाथि दह्रो प्रहार गरेको छ । अवकाशपछि राजदूत बन्नका लागि ‘चेन अफ कमाण्ड’ मिचेर प्रधानमन्त्रीलाई सिधै म्यासेज पठाउने सचिव कृष्णहरि पुष्करको कदमलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर सरकारले ‘कानुनको नजरमा सबै बराबर छन्’ भन्ने बलियो नजिर प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

विगतका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूका पालामा यस्ता म्यासेज वा बार्गेनिङहरू गोप्य राखिन्थे र पर्दापछाडि नै ‘लेनदेन’ टुङ्ग्याइने तथ्यहरू समयक्रमसँगै सार्वजनिक भइरहेका छन् । केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूले ‘घुस मागिएको’सम्बन्धी विषयहरूलाई सार्वजनिक गर्न पनि थालिसकेका छन् । यद्यपि, उनीहरूको तथ्यरहित आरोपहरू स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । ती धारणाहरू सही हुन् वा गलत पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि अहिलेकै सरकारलाई छ ।

तर, वर्तमान सरकार र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले ‘सहानुभूति वा गोपनीयता’ को नाममा बेथितिलाई लुकाउनु हुन्न भन्ने स्पष्ट मान्यता राखेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, सांसद रञ्जु दर्शना र ज्वाला संग्रौलालगायतले गरेको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीलाई कतिपयले हलुका भने पनि, यसले मूलत: नयाँ पुस्ताका शासकहरू जनतासँग कति नजिक र खुल्ला छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको पनि अर्कोथरीको ब्याख्या छ ।

परम्परागत गम्भीरता र जटिल कूटनीतिक भाषाको आवरणमा भ्रष्टाचार र बेथिति लुकाउने पुरानो शैलीभन्दा, सामाजिक सञ्जालकै भाषामा जनताकै अगाडि त्यस्ता बेथितिको खिल्ली उडाउनु ‘डिजिटल युगको पारदर्शी कूटनीति’ भएको उनीहरूको तर्क छ । यसले आम नागरिकलाई शासनसत्ता आफ्नै वरिपरि रहेको र शासकहरू आफ्नै साथीभाइ जस्तै सरल र स्पष्ट छन् भन्ने अपनत्व महसुस गराउने दाबी उनीहरूले गरेका छन् ।

उनीहरूको तर्क छ–

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नयाँ पुस्ताका सांसदहरूले संसदीय समितिहरूको नेतृत्व सम्हालेपछि कतिपय प्राविधिक र कानुनी प्रक्रियाहरू मिलाउन समय लागेको पक्कै हो, तर उनीहरूको निष्ठा र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । अर्थतन्त्रको शिथिलता र सुशासनका चुनौतीहरू वर्षौँदेखिका संरचनागत समस्या हुन्, जुन जादुमयी ढङ्गले रातारात हल हुन सक्दैनन् । तर, ती समस्या समाधानका लागि संसद् र सरकार दुवैतर्फबाट नयाँ पुस्ताले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ ।

अर्को तथ्य, राजनीतिमा हास्य र व्यङ्ग्य संसारभर नै शक्तिशाली हतियार मानिन्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन र युवा नेताहरूले सामाजिक सञ्जालको यही शक्तिलाई प्रयोग गरेर पुराना रैथाने विकृतिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा ‘डिफेन्ड’ गरिरहेका छन् । बन्द कोठाका फाइलहरू र म्यासेजहरू जब यसरी सार्वजनिक बहसको विषय बन्छन्, तब मात्रै खराब काम गर्न खोज्नेहरू डराउँछन् । यो कदमले भविष्यमा कुनै पनि कर्मचारी वा व्यक्तिलाई गलत बाटोबाट नियुक्ति खोज्ने आँट गर्नेछैन ।

त्यसैले, यो फेसबुक संवाद केवल ठट्टा मात्र होइन, बरु नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने एउटा आधुनिक र सकारात्मक प्रस्थानबिन्दु हो ।