निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन मात्र होइन प्रसारण, व्यापार, खपत र औद्योगिकीकरणसँग जोड्नेछौँ : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले नेपाल ऊर्जा क्षेत्रको ऐतिहासिक रूपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि सरकारले मार्ग प्रशस्त गरिसकेको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा आठौँ अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताए । उनले अबको ऊर्जा विकास केवल उत्पादनमा सीमित नरही प्रसारण, व्यापार, खपत विस्तार र औद्योगिकीकरणसँग जोडिने उल्लेख गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ३२ बुँदे मार्गचित्रमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई परिणाममुखी बनाउने काम अघि बढाइएको छ । लगानी निरुत्साहित गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले चालु संसद् अधिवेशनमै जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए । आगामी अधिवेशनमा विद्युत् तथा सिँचाइसम्बन्धी नयाँ कानुनहरू पनि ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ऊर्जा व्यापार उदारीकरण सरकारको महत्वपूर्ण नीतिगत कदम भएको उल्लेख गर्दै उनले अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिइने बताए । निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘डिलिङ चार्ज’ लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहन योजना ल्याएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार यस्ता आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रवद्र्धकले पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न सक्नेछन् भने लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म रहनेछ ।

सरकारले ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउने तथा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गर्ने निर्णयले साना तथा मध्यम जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई राहत मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हरित लगानी आकर्षित गर्न ‘स्वच्छ ऊर्जा बन्ड’ र गैरआवासीय नेपालीको पूँजी भित्र्याउन ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए । साथै स्वच्छ ऊर्जालाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सेवा उद्योग तथा हरित हाइड्रोजन परियोजनासँग जोडेर नयाँ आर्थिक सम्भावनाको खोजी भइरहेको उनले बताए ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सरकारले कानुनी सुधार अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान शुल्क समायोजन गर्ने, पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्बन्धी झन्झट कम गर्ने तथा वन स्वीकृति र रुख कटान आदेशका बहुस्तरीय प्रक्रियालाई सरल बनाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

ऊर्जा खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई समान महत्व दिइएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १,५०० किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको बताए । त्यसका लागि खपत वृद्धि गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारका लागि ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार निर्माणतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए । साथै भारत र चीनसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केवर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधरा–बरेली, लमही–लखनउ, निजगढ–मोतिहारी तथा चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने तर लाइसेन्स लिएर आयोजना रोक्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर बन्ने चेतावनीसमेत दिए । उनले निर्माणमा नजाने र विभिन्न बहानामा आयोजना कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गरिने स्पष्ट पारे ।

इप्पानले स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा गरी रजत जयन्ती वर्षमा प्रवेश गरिरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्यले नेपालको ऊर्जा विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।