मंगलबार, असार २३, २०८३
कर्पोरट खबर
5:01 pm, मंगलबार, असार २३, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने रणनीति अघि सारेको छ।
मंगलबार गभर्नर विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले हाल विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको र समष्टिगत आर्थिक अवस्था अनुकूल बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै सावधानीपूर्वक अपनाइएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्यसमेत मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँबीचको स्थिर विनिमय दरलाई यथावत् राखिनेछ भने अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरकै वरिपरि कायम राख्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ। ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधा दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
साथै, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार विदेशी मुद्रा खरिदसँगै स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सनको व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम देखिएमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजार प्रयोग गर्ने नीति पनि यथावत् राखिएको छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटाइजेसन, शाखा व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा लागत घटाउने तथा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा भएपछि सोहीअनुसार नियामकीय व्यवस्था लागू गर्दै बैंक, वित्तीय संस्था र गैरबैंक वित्तीय संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरिने पनि नीति छ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिले कर्जा व्यवस्थापनमा पनि केही महत्वपूर्ण सुधारका संकेत दिएको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व कम गर्ने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका सेवाग्राहीलाई राहत दिने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
साथै, संस्थाको वित्तीय अवस्थाका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात पनि सहज बनाइने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नियमनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन निर्देशनहरूको भाषा र संरचना पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन पुनर्लेखन गरिनेछ। विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई पनि थप सरल बनाइने भएको छ।
डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने ‘पियर–टु–पियर’ (P2P) ऋण कारोबार सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बाह्य कारणले मुद्रास्फीतिमा केही दबाब रहे पनि आगामी महिनाहरूमा त्यो क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि मुद्रास्फीति वा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा पुनरावलोकन गरिने र आवश्यकताअनुसार ब्याजदर करिडोरमा पनि परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
साथै, अत्यावश्यक अवस्था बाहेक समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरू परिवर्तन नगर्ने नीति लिँदै बजारमा नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य रहेको छ।
