बिहीबार, असार ३२, २०८३
कर्पोरट खबर
10:01 am, बिहीबार, असार ३२, २०८३
काठमाडौं । भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाहीप्रति व्यवसायीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कारबाही फिर्ता नलिए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नै रोक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
विभागले २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका श्रमिकको उडान विवरण माग गरेको थियो। सञ्चालनमा रहेका १ हजार १ सय १७ म्यानपावर कम्पनीमध्ये ६ सय ७८ ले विवरण बुझाएका थिए।
अध्ययनका क्रममा विभागको पूर्वस्वीकृतिबिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको भन्दै १५६ म्यानपावर कम्पनीलाई पहिलोपटक सचेत गराइएको छ।
त्यस्तै, विवरण पेश नगर्ने ४ सय ३४ कम्पनीलाई पुनः विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ भने विभागको पटक–पटकको निर्देशन पालना नगरेका ८ वटा कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको छ।
विभागले वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २२ मा रहेको स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए–नभएको अध्ययन गर्न यो प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
कारबाहीपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। संघले विभागको कदम एकपक्षीय, अव्यावहारिक र व्यवसायीको प्रतिष्ठामाथि आघात पुग्ने खालको भएको दाबी गरेको छ।
व्यवसायीहरूले निर्णय फिर्ताको माग गर्दै श्रम मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेका छन्। माग सम्बोधन नभए वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।
संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे मर्मतका कारण उडान सीमित भएको अवस्थामा सरकारले नै भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न अनुमति दिएको दाबी गरे।
त्यतिबेला श्रम, परराष्ट्र तथा पर्यटन मन्त्रालयबीच भएको सहमतिअनुसार भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै अहिले सोही विषयलाई आधार बनाएर कारबाही गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।
उनले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको भाडा अत्यधिक महँगो भएकाले श्रमिक र व्यवसायीले भारतीय विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य भएको पनि बताए। उनका अनुसार भारतबाट उडान गर्दा हवाई भाडा निकै सस्तो पर्ने भएकाले श्रमिकलाई आर्थिक रूपमा राहत मिल्ने अवस्था थियो।
अध्यक्ष खत्रीले विभागले भारतीय विमानस्थल प्रयोग नगरेका केही कम्पनीलाई समेत कारबाहीको सूचीमा राखेको आरोप लगाए। यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा नेपाली म्यानपावर कम्पनीको विश्वसनीयतामा असर परेको र केही विदेशी रोजगारदाताले मागपत्रसमेत रद्द गरेको उनको दाबी छ।
संघले विभागको निर्णयविरुद्ध युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि संघले विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्य, श्रममन्त्री रामजी यादव र श्रमसचिव डा. दीपक काफ्लेसँग भेट गरी आफ्ना माग प्रस्तुत गरिसकेको छ।
महानिर्देशक आचार्यले विभागले कानुनअनुसार कारबाही गरेको स्पष्ट पार्दै निर्णयमा असहमति भए कानुनी प्रक्रियाअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने बताएकी छन्।
उता श्रममन्त्री यादवले विभागसँग आवश्यक छलफल गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
