सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, सार्वजनिक वित्तको घाटा दुई खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्यो

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी भएपछि सार्वजनिक वित्त (सञ्चित कोष) को घाटा थप बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको सञ्चित सार्वजनिक वित्त घाटा दुई खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवातमा रहेको दुई खर्ब ३६ करोड रुपैयाँ घाटामा चालू वर्षमा मात्रै सात अर्ब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ थपिएपछि घाटा अझै बढेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ३१ असारसम्म १२ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठाउन सकेको छ, जुन लक्ष्यको ८२.७५ प्रतिशत हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ३२ असारसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । लक्ष्य पूरा नभए पनि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संकलन भएको ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको तुलनामा यस वर्ष राजस्वमा सुधार देखिएको छ ।

संकलित राजस्व मध्ये एक खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछि संघीय सरकारको हिस्सामा १० खर्ब ७६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजस्व बाहेक सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । यसमा नगद अनुदान, शोधभर्ना हुने अनुदान, सोझै भुक्तानी हुने अनुदान तथा वस्तुगत सहायता समावेश छन् । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि लक्ष्यको ५८.४९ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, सरकारले वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट तीन खर्ब ५८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । राजस्व, अनुदान र ऋणसहित विभिन्न स्रोतबाट सरकारको खुद आम्दानी १५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो ।

यसैबीच, विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकार पुन: कमजोर देखिएको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये एक खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात् सरकारले विकास बजेटको आधाभन्दा कम रकम मात्रै खर्च गर्न सफल भएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने पुँजीगत खर्च दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र मूल्यमा परेको असरले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधन, खरिद प्रक्रिया सरलीकरण तथा रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिइएकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा पुँजीगत खर्चमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

चालू खर्चतर्फ सरकारले विनियोजन गरिएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन कुल विनियोजनको ८८.५ प्रतिशत हो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा सेयर लगानी, साथै आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरी तीन खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यी सबै शीर्षकमा भएको खर्च जोड्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । खुद आम्दानी १५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भए पनि खर्च सोभन्दा बढी भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सात अर्ब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ घाटा थपिएको छ । यससँगै सरकारको सञ्चित सार्वजनिक वित्त घाटा बढेर दुई खर्ब सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले सरकारको राजस्व संकलन, विकास बजेट कार्यान्वयन तथा समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ ।