बिहीबार, भदौ ४, २०८३
कर्पोरट खबर
7:57 pm, बिहीबार, भदौ ४, २०८३
सुर्खेत । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको शिक्षा संवादअन्तर्गत बिहीबार सुर्खेतमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा करिब २ सय ७५ शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, व्यवस्थापन समिति, निजी विद्यालय, स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
सहभागीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा, स्थायित्व, सरुवा, सामाजिक सुरक्षा, राहत शिक्षकलाई स्थायी गर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सेवा–सुविधा दिने लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । विद्यार्थीहरूले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकले पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा प्राथमिक तहका शिक्षकसरह बनाउन माग गरेका छन्। राहत शिक्षकले सेवा अवधि गणना गरी स्थायी गर्ने तथा दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने, सेवा–सुविधामा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकले नियुक्तिपत्र, बढुवा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
शिक्षाविद् तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र शिक्षक कर्मचारीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटेर शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ ।
