खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका लागि हाम्रो प्रतिबद्धता : सुबोध कुमार गुप्ता

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइ जति रहेको र दुई तिहाइभन्दा बढी जनता कृषिमै आश्रित रहेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको पाईन्छ । नेपालको करिब पौने ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा खाडि मुलुकमा छन् ।

नेपालमा वर्षेनी ३४ देखी ३५ अर्ब रुपैयाँको चामल तरकारी आयात हुने गरेको छ । कृषि प्रधान देशमा यति धेरै मात्रामा आयात हुनु पक्कै पनि लज्जास्पद विषय हो । कुनै पनि देश कृषिक्रान्तिपछि औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा आउने हो, तर विगत १५ बर्षदेखि हामी उल्टो बाटोमा हिडिरहेका छौं । चार महिनामा झण्डै पौने सात अर्ब रुपैयाँको चामल र पौने ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुने देशलाई कृषि प्रधान देश कसरी भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । नेपालले ४ महिनाको अवधीमा २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात गर्नुले कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र नभएर सेवामा आधारित अर्थतन्त्र बन्न पुगेको प्रमाणित गर्छ ।

बार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषिजन्य बस्तु आयात गरिरहेको देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ५५ प्रतिशत जति योगदान सेवा क्षेत्रको पुगिसक्यो । तसर्थ अब हामीले कृषि प्रधान देश भन्न छोडेर सेवामा आधारित अर्थतन्त्र भएको देश भन्दा कुनै फरक नपर्ला । कृषि गरेर न त खाद्य सुरक्षा नै प्रदान गर्न सकियो, न रोजगारी न त बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्न । तर सेवा क्षेत्रले बेरोजगारीलाई न्युन गर्नुका साथै बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर पनि सृजना गरेको कुरालाई नकार्न सकिन्न । नेपालको जमिनलाई भरपुर उपयोग गरेर उत्पादनको साधन बनाउनुपर्नेमा पछिल्लो समय नेपालीहरु सेवा क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुँदा यसले आयातलाई बढावा दिएको पनि सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो ।

नेपालमा प्रशस्त मात्रामा खेतीयोग्य जमिन भएपनि सरकारको गलत निति र असहयोगका कारण उद्योग कारखानाका लागी चाहिने कच्चा पदार्थको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आम उद्योगी व्यावसायिलाई छ । समृद्धि हासिल गर्न सकिने एउटा मात्रै बाटो भनेको नेपाल जस्तो राष्ट्रको लागी कृषि नै अतिउत्तम विकल्प हो । पहाडी क्षेत्रमा कृषिको यान्त्रिकरण गर्न कठिन छ, तराई मधेश क्षेत्रमा भएको जमिनको पनि खन्डिकरणले उत्पादन क्षमता घट्दै गएको छ । हामीले भारत, चीन, भियतनाम, श्रीलंका, अमेरिका जस्ता देशहरुको जस्तै गरी कृषिबाट प्रतिफल लिन सकिरहेका छैनौ । त्यसैले आगामी दिनमा हामीले कृषिमुखी अर्थतन्त्रका लागि जोड दिनुको विकल्प छैन ।

हामीले कृषि क्रान्तिको आधार तयार पार्दै अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न तिर अब ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । कृषि क्रान्ति पस्चात नै औद्योगिक क्रान्ति संभव छ । त्यसैले पहिलो चरणमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसो हुन सक्यो भने उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हामी आफैले उत्पादन गर्न सक्छौ । अनि यसले हाम्रो आम्दानीको हिस्सा बढाउनमा टेवा मिल्नेछ । रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्धन, राष्ट्रिय आय ब्रिद्धी साथै निजी क्षेत्रको उपस्थितीलाई बढाउने छ ।

यसो हुन सक्यो भने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको साँखलाई अझ बढाउने छ । उत्पादनशिल क्षेत्रमा हाम्रो योगदानको पक्कै पनि कदर हुनेछ । जसका लागि कृषिमा यान्त्रिकरण, बाँझो जग्गाको उपयोग, अव्यवस्थित प्लटिङ रोक्न आवश्यक छ । तर त्यसो गर्न सरकारको स्पस्ट निती एवम् कार्यक्रम आउन जरुरी देखिन्छ । हालको व्यवस्था अनुसार व्यवसायिक कृषि खेती गर्न अप्ठयारो महशुश हुँदै आएको छ । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई आकर्शित गर्न सरकार चुक्न हुँदैन । कृषि क्षेत्रले दिनुपर्ने जति प्रतिफल नदिएको र सेवा क्षेत्रमा सम्भाबना बढी भएका कारण कृषि क्षेत्र खिइदै गएको छ । यसमा मुख्य दोष सरकारको निति र निति निर्माताहरुको छ भन्दा गलत नहोला ।

तसर्थ आमुल परिवर्तनका लागि अबिलम्ब निजी क्षेत्रलाई बाटो सहज पार्ने दिशामा सरकार अघि बढनु पर्छ । तब मात्रै निजी क्षेत्रले निर्धक्कका साथ ठुलो लगानी लगाउदै कृषि उत्पादनका लागि अघि बढने छन् । र यस खालको वातावरण तयार पार्ने हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले पहल लिनुपर्छ । यसमा हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्छ । अर्को तर्फ हाम्रा अन्य निर्यातमुखी क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिदै राष्ट्रिय आय ब्रिद्धी गर्ने साझा अभियानमा जुटनु पर्छ ।

अनि मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनेछ । भोलीको पुस्तालाई यस्तै हालतमा देश सुम्पनु हाम्रा लागि लज्जाको बिषय बन्ने हुँदा यस तर्फ हामी निकै सचेत रहनै पर्छ । माटोको सहि सदुपयोग, जनशक्तिको उचित परिचालन र पुँजीको यथोचित प्रयोग वेगर हामीले कल्पना गरे अनुरुप समृद्धीको लक्ष्य हासिल गर्न कुनै हालतमा सक्दैनौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनबाट आउने समुहले यस्ता तमाम खालका समस्याहरुको समाधान गरेर कृषिमा क्रान्ति ल्याउनमा पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।निजी क्षेत्रको तर्फबाट उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरि देशको जिडीपीमा अझै योगदान पुर्याउने लक्ष्य हामीले राख्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्‍टिकोण संकुचित पाराको छ ।

यसर्थ हामीले आउने दिनमा सरकारमा बस्नेहरुलाई, सरकार चलाउनेहरुलाई निजी क्षेत्रको महत्व बारे, बदलिदो विश्व परिवेशमा निजी क्षेत्रको भूमिका बारे र उपर्युक्त नितीले कायापलट गर्न सकिने क्षेत्र वा सहजै लगानी गर्ने वातावरण बारे राम्रोसँग बुझाउन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना, कर एवम राजश्व जस्ता विविध स्रोतका लागि राज्यमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हुँदा सरकारले निजी क्षेत्रमा आहात आउन दिनु हुँदैन ।

तर बिडम्बनाको कुरा नीति निर्माताहरुको अदुरदर्शिताको शिकार हामी तमाम उद्योगपति एवम् व्यवसायीहरु भएका छौ । राजनितीक चेत कम भएका स्वार्थ समुहहरु बढी सलबलाउदा देशमा व्यवसायिक वातावरण धुमिल हुँदै आएको छ । अब हामीले यस्ता समस्याहरुलाई जरै देखी उखेल्नु पर्छ । हैन भने भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ । त्यसैले महासंघमा चुनिएर आउनेहरुले हिम्मत साथ अघि बढनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल चामल दाल तेल उद्योग संघका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा बस्तुगत तर्फबाट केन्द्रिय सदस्य पदका उम्मेदवार हुन् ।)