सोमबार, साउन ४, २०८३
कर्पोरट खबर
10:35 am, सोमबार, साउन ४, २०८३
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लागू गरेपछि निजी अस्पताल र निजी शैक्षिक संस्थाबाट लिइने अधिकांश सेवाको शुल्क बढ्ने भएको छ।
साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाले उपचार, एम्बुलेन्स, चिकित्सक परामर्श, औषधि, शवगृह सेवा तथा निजी विद्यालय र कलेजको शुल्कसमेत महँगो बनाएको छ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थाले लिने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था गरेको हो। उक्त रकम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सरकारको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिरामीले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बिलमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जोडिनेछ। यसमा ओपीडी सेवा, चिकित्सकको परामर्श, एम्बुलेन्स, औषधि, शल्यक्रिया तथा शवगृहमा शव राखेबापत लाग्ने शुल्कसमेत समावेश हुने भएको छ।
उदाहरणका लागि, कुनै अस्पतालले ओपीडी सेवाको एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको भए अब बिरामीले एक हजार ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै एक लाख रुपैयाँको उपचार खर्च भए थप तीन हजार रुपैयाँ समता शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सरकारको निर्णय अनुसार अस्पतालबाट जारी हुने सम्पूर्ण बिलमा ३ प्रतिशत शुल्क जोड्नुपर्ने बताए। उनले यसले उपचारका सबै सेवामा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र अस्पतालहरूलाई कर संकलन गर्ने माध्यम बनाइएको टिप्पणी गरे।
यस्तै, निजी विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू भएको छ। यद्यपि गैरनाफामूलक सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरूलाई भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनले भने विद्यालयहरूलाई तत्काल ३ प्रतिशत शुल्क थपिएको बिल अभिभावकलाई नपठाउन आग्रह गरेको छ। प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्ने अपेक्षासहित हाललाई अतिरिक्त शुल्क नजोड्न अनुरोध गरिएको बताए।
उनका अनुसार केही विद्यालयले नयाँ शुल्कसहितको बिल जारी गरिसकेको भए पनि सरकारले निर्णय फिर्ता लिए अभिभावकले तिरेको अतिरिक्त रकम फिर्ता गरिनेछ। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षा अधिकारमा थप आर्थिक भार थोपर्न नहुने भन्दै सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
सरकारले भने समता शुल्कबाट संकलित रकम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पहुँच विस्तार तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने जनाएको छ। विधेयकअनुसार सेवा प्रदायक संस्थाले असुल गरेको शुल्क नियमित रूपमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ भने तोकिएको समयभित्र राजस्व दाखिला नगरे जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, निजी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले व्यापक विरोध जनाएका छन्।
उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप कर लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
