‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन पाखण्ड र भ्रष्टताको संस्थागत रूप बनाइयो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता पक्ष र नयाँ शक्ति भनिएका दलहरूलाई लक्षित गर्दै कडा राजनीतिक प्रहार गरेका छन् ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अघि सार्दै आएको लोकप्रिय नारा ‘जान्नेलाई छान्ने’ को वास्तविकता अहिले ‘भ्रष्टिकरण’ तर्फ उन्मुख भएको आरोप उनले लगाएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले सत्ता गठबन्धन र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै देशविरुद्धको घात, आर्थिक अनियमिता र सेटिङलाई विधिको रूप दिन खोजिएको भन्दै कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारा पछाडि लुकेको वास्तविकता एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउन थालेको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले देशविरुद्धका गतिविधिलाई सामान्यीकरण गर्ने, राज्यविरुद्धका अपराधलाई बहादुरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, सेटिङ संस्कृतिलाई विधिको रूप दिने तथा संवेदनशील कानुनी दस्तावेजमा गैरकानुनी हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

महासचिव पोखरेलले अर्थ विधेयकजस्तो संवेदनशील दस्तावेजमा छेडखानी, अवैध धनको स्रोतलाई व्यवस्थागत कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्ने तथा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई जोगाउने र विपक्षीलाई जसरी पनि दोषी देखाउने प्रवृत्तिलाई ‘जान्नेलाई छान्ने’ को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘यदि यही कुरालाई नै ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनिएको हो भने यो योग्यता होइन, पाखण्ड हो,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यो स्वेच्छाचारिता, पक्षपात र भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो ।’

उनले सुशासन र तीव्र विकासका लागि विगतका कमजोरी सच्याउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्दै त्यसको नाममा नयाँ विकृति र अनियमिततालाई वैधता दिन नहुने बताएका छन् । ‘हिजोका कमीकमजोरी हटाउनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई नै बिर्साउने कूकार्य नयाँका नाममा कदापि उचित मान्न सकिँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

पोखरेलको यो अभिव्यक्ति पछिल्लो समय सरकारमाथि उठिरहेका सुशासन, पारदर्शिता र नीतिगत निर्णयसम्बन्धी प्रश्नहरूको पृष्ठभूमिमा आएको हो । उनको टिप्पणीलाई सत्तापक्षको कार्यशैलीमाथिको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रहारका रूपमा हेरिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा पोखरेलको यस अभिव्यक्तिले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराको कार्यान्वयन, सुशासनको अवस्था र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सुरू गराउने अनुमान गरिएको छ ।