काठमाडौं । जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडितलाई सम्झना गर्दै उनीहरूका अधिकार, सत्य, न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष अगस्ट ३० मा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ ।
सन् २०२६ यस दिवसका लागि विशेष महत्वको वर्ष हो । यस वर्ष जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि स्वीकृत भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । यस वर्षको अभियानको नारा ‘पीडित पहिलो, अब कार्य’ रहेको छ ।
जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने कार्य रोक्न र अन्त्य गर्न समर्पित यो एक मात्र विश्वव्यापी महासन्धि हो । यसको २०औँ वार्षिकोत्सवमा पीडितको सत्य जान्ने अधिकार, न्याय र क्षतिपूर्तिलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ ।
महासन्धि स्वीकृत भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटना भइरहेका छन् । त्यसैले महासन्धिको विश्वव्यापी अनुमोदन र पूर्ण कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य कुनै एक व्यक्तिमाथिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मात्र सीमित हुँदैन । यसले पीडितका परिवार, समुदाय र समग्र समाजमा डर तथा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्छ । विगतमा सैनिक तानाशाहीसँग जोडिएर देखिने यस्ता घटना अहिले आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक दमनका क्रममा समेत हुने गरेका छन् ।

मानव अधिकार रक्षक, पीडितका परिवार, घटनाका साक्षी तथा कानुनी प्रतिनिधिमाथि हुने निरन्तर दबाब, आतंकवाद नियन्त्रणका नाममा राज्यले अधिकारसम्बन्धी दायित्व उल्लङ्घन गर्ने अवस्था र जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका घटनामा कायम दण्डहीनता मुख्य चिन्ताका विषय बनेका छन् । बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिजस्ता संवेदनशील समूहको संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विश्वका कम्तीमा ८५ देशमा द्वन्द्व वा दमनका क्रममा लाखौँ मानिस बेपत्ता पारिएको तथ्यांक छ । सन् २०२६ भरि राज्य, पीडित, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबीच सहकार्य गरी पीडितको अधिकार संरक्षण र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य रोक्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।