काठमाडौं । नेपालमा नक्कली डाक्टरहरूको जालो फेरि एक पटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सक उपाधिको अवैध प्रयोग र भ्रामक स्वास्थ्य विज्ञापनविरुद्ध कडा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएसँगै देशभर सञ्चालनमा रहेका शङ्कास्पद क्लिनिक, परामर्श केन्द्र र सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको अवैध उपचार व्यवसायमाथि प्रश्न उठेको हो ।
काउन्सिलले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै, डा. उपाधि प्रयोग गर्ने अधिकार केवल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विधिवत् दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र रहेको स्पष्ट पार्दै अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा स्वास्थ्यकर्मीले उक्त उपाधि प्रयोग गरे कानुनी कारबाही हुने जनाएको छ ।
नेपालमा नक्कली डाक्टरहरूको समस्या नयाँ भने होइन । विगतका वर्षहरूमा पटक–पटक प्रहरी कारबाही हुँदा पनि यस्तो गिरोहको सञ्जाल पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । अझ अचम्मको कुरा त देशका दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमै अवैध रूपमा क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, बिरामी जाँच्ने, औषधि सिफारिस गर्ने र आफूलाई विशेषज्ञ चिकित्सक भन्दै प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूको बिगबिगी छ । कतिपयले एसएलसी वा प्लस टुसम्म पनि पूरा नगरेको अवस्थामा भारत, चीन, रुस, बङ्गलादेश वा फिलिपिन्सबाट डाक्टरी पढेको दाबी गर्दै वर्षौँदेखि उपचार व्यवसाय चलाइरहेका तथ्य अनुसन्धानबाट बाहिर आएका छन् ।
अधिकांश नक्कली डाक्टरहरूको जड शैक्षिक प्रमाणपत्रमै भेटिने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूले नक्कली मार्क सिट र सर्टिफिकेट तयार गरेर विदेशका मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने गरेको पाइएको छ ।

खास गरी भारतको बिहार क्षेत्रका केही शङ्कास्पद बोर्डमार्फत नक्कली प्रमाणपत्र बनाइने र त्यसकै आधारमा चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स तथा रुसका मेडिकल कलेजहरूमा प्रवेश लिने गरिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरूले प्रारम्भिक शैक्षिक प्रमाणपत्रको कडाइका साथ प्रमाणीकरण नगर्दा यही कमजोरीलाई माफियाहरूले प्रयोग गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अपरेसन क्वाक सञ्चालन गर्दै देशभरका शङ्कास्पद चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्र परीक्षण गरिरहेको छ । विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट दर्जनौँ चिकित्सक पक्राउ परिसकेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कतिपयको लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेज समेत गरिसकेको छ । अझ केही व्यक्तिहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा दर्जनौँ पटक दिँदा पनि पास गर्न नसकेपछि लुकीछिपी क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

नक्कली डाक्टरहरूको गतिविधि व्यक्तिगत ठगीको विषय मात्र होइन । यो प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर अपराध हो । जथाभाबी औषधि सिफारिस र अवैज्ञानिक उपचारका कारण बिरामीको ज्यानै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, युट्युब, टिकटकका विज्ञापन र अनलाइन परामर्शको नाममा सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने क्रम पनि तीव्र बनेको छ । आयुर्वेदिक उपचार, चमत्कारी औषधि र बिना परीक्षण रोग निको पार्ने दाबीमार्फत ठगी गर्ने गिरोह पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
कानुनी रूपमा हेर्दा यस्ता व्यक्तिमाथि कीर्ते, ठगी तथा अवैध चिकित्सा अभ्याससम्बन्धी मुद्दा चलाइन्छ । तर अनुसन्धान प्रक्रिया लामो हुने, विदेशी निकायबाट प्रमाणपत्र नक्कली भएको आधिकारिक पुष्टि ढिलो आउने र अदालतमा प्राविधिक कमजोरी देखिने कारण धेरै आरोपी सजिलै धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । यही कमजोरीका कारण नक्कली डाक्टरहरूको मनोबल थप बढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले कठोर कानुन र निरन्तर अनुगमनको माग गरेका छन् ।
मेडिकल क्षेत्रमा फेक फ्याकल्टीको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ । मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षणका बेला केही समयका लागि मात्रै नक्कली प्राध्यापक वा चिकित्सक उपस्थित गराएर स्वीकृति लिने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि चल्दै आएको आरोप छ । यसले नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेको छ ।
बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पहिलो पटक नक्कली डाक्टरका विरुद्ध अपरेसन सुरु गर्न लागेको छ । सरकार र नियामक निकायको यो नयाँ अपरेसन पनि विगतजस्तै केही दिनको हल्ला र सीमित कारबाहीमै सीमित हुने हो, वा वास्तवमै नेपालबाट नक्कली डाक्टरहरूको जालो अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढ्ने होर रु जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषयमा राज्यले कति कठोर कदम चाल्छ, त्यस तर्फ सबैको चासो बढेको छ ।