बुधबार, असार १७, २०८३
कर्पोरट खबर
11:49 am, बुधबार, असार १७, २०८३
काठमाडौं । करिब तीन वर्षदेखि नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाइरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अब निर्णायक मोडमा पुगेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुचर्चित यस मुद्दाको फैसला शुक्रबार सुनाउने तयारी गरेसँगै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको राजनीतिक तथा कानुनी भविष्यलाई लिएर चासो बढेको छ ।
अन्तिम सुनुवाइका क्रममा रायमाझी पक्षले अनुसन्धान नै योजनाबद्ध रूपमा मोडिएको, मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको डेढ करोड रुपैयाँको चेक नक्कली रहेको तथा टोपबहादुर रायमाझीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण मुद्दामा फसाइएको दाबी गरेको छ ।
यता सरकारी पक्ष भने रायमाझीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण रहेको अडानमा कायम छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइमा रायमाझीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तसहित अधिवक्ता आकृति रायमाझी र धर्म रेग्मीले विस्तृत बहस गरेका थिए ।
गत असार ५ गते दिनभर भएको बहसका क्रममा रायमाझीका कानुन व्यवसायीहरूले अभियोजन पक्षले मुख्य प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको डेढ करोड रुपैयाँको चेक नै नक्कली रहेको दाबी गर्दै त्यससम्बन्धी आधिकारिक पत्र अदालतमा पेस गरेका थिए ।
रायमाझीका कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन अनुसन्धानमा रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीले गिरोहबाट डेढ करोड रुपैयाँको चेक लिएको दाबी गरिए पनि उक्त चेक वास्तवमा पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित रहेको प्रमाण अदालतमा बुझाइएको बताएका छन् ।
उनीहरूले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबीच भएको आधिकारिक पत्राचारमै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको भनिएको चेक बरामद नभएको उल्लेख भएकाले अभियोजन पक्षको मुख्य प्रमाण नै कमजोर भएको तर्क गरेका थिए ।
प्रतिरक्षा पक्षले टोपबहादुर रायमाझीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण, स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि गृह मन्त्रालय वा भुटानी शरणार्थी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै मन्त्रालयको नेतृत्व नगरेको तर्कसमेत अदालतमा गरेको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रशासनिक काम गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले रायमाझीलाई उक्त घटनासँग जोड्ने आधार नै नरहेको उनीहरूको जिकिर थियो ।
त्यसैगरी, अहिलेसम्म कुनै पनि जाहेरवालाले टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएको, रकम लिएको वा उनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको दाबी पनि प्रतिरक्षा पक्षले गरेको छ । रायमाझी र उनका छोरा सन्दीप रायमाझीबीच भएका टेलिफोन सम्पर्क बाबु–छोराबीचको सामान्य संवाद मात्र भएको र ती संवादमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने वा रकम असुलीसम्बन्धी कुनै विषय नभेटिएको दाबी पनि अदालतमा गरिएको छ ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता आकृति रायमाझीले अनुसन्धान सुरुदेखि नै विषयान्तर गरिएको दाबी गरेकी थिइन् । उनका अनुसार वास्तविक अनुसन्धान पृथ्वीबहादुर शाहसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार, विदेशबाट नेपाल भित्रिएको अवैध रकम, साइबर ठगी तथा त्यससँग जोडिएका गतिविधितर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा अनुसन्धानलाई योजनाबद्ध रूपमा मोडेर टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दाको केन्द्रमा ल्याइएको हो ।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि, पृथ्वीबहादुर शाहको आर्थिक कारोबार, नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देखिएको विवाद तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश लगायतका विषय अदालतमा उठाउँदै अनुसन्धानको वास्तविक दिशा परिवर्तन गरिएको दाबी गरे ।
पृथ्वीबहादुर शाहले अञ्जना रजकको नाममा कम्पनी स्थापना गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गरेको तथा सानु भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क भएको विवरण प्रहरी अनुसन्धानमै रहेको दाबी गर्दै पनि ती विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको उनको भनाइ थियो ।
पन्तले अदालतमा राजनीतिक षड्यन्त्रको आशंकासमेत व्यक्त गरे । नेकपा एमालेभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित हुँदै गएका टोपबहादुर रायमाझीलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन योजनाबद्ध रूपमा मुद्दामा तानिएको उनको जिकिर थियो ।
यता सरकारी पक्षले भने टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलगायत प्रतिवादीहरूले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा करोडौं रुपैयाँ असुलेको अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण रहेको अडान दोहोर्याएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत जेठ २७ गतेदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दा अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।
प्रतिवादी पक्षले अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सफाइको माग गरेको छ भने सरकारी पक्षले अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरिरहेको छ । अब यी सबै दाबी, प्रमाण र कानुनी बहसको अन्तिम मूल्यांकन अदालतको फैसलाबाट हुनेछ । शुक्रबार आउने सम्भावना रहेको फैसला टोपबहादुर रायमाझीसहित यस प्रकरणमा मुछिएका सबै प्रतिवादीहरूको भविष्यका लागि निर्णायक हुने देखिएको छ ।
