बिहीबार, असोज १, २०८३
कर्पोरट खबर
6:28 pm, बिहीबार, असोज १, २०८३
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन् ।
आयोगले बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार यसमध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा नयाँ दर्ता भएका उजुरी ३३ हजार ५१९ वटा रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरी ७ हजार ३२३ वटा रहेका थिए ।
कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट ३२ हजार ८२३ वटा (८०.३७ प्रतिशत) उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टङ्गालमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ वटा (८४.६० प्रतिशत) र मातहत कार्यालयहरूका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ वटा (७४.२८ प्रतिशत) फस्र्यौट भएका न्यौपानेले बताए ।
फस्र्यौट हुन बाँकी रहेका ८ हजार १९ वटा उजुरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी वेबसाइटमार्फत दर्ता भएका छन् भने इमेल, लिखित निवेदन, हुलाक, टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल र ‘हेलो सरकार’लगायतका माध्यमबाट समेत उजुरी प्राप्त भएका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।
झन्डै आधा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित, प्रदेशमा सबैभन्दा कम
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कायम कुल उजुरीको तहगत विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहमा हुने अनियमितताविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको पाइएको छ । कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सर्वाधिक २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै, सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी १५ हजार ५१२ वटा (३७.९८ प्रतिशत) रहेका छन् भने प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा कम ५ हजार ३०५ वटा (१२.९९ प्रतिशत) दर्ता भएका छन् । यसले नागरिक तहमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति बढी असन्तोष र उजुरी परेको तथ्य पुष्टि गर्दछ ।
सङ्घीय मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था र सामान्य प्रशासनमा सर्वाधिक उजुरी
सङ्घीय सरकारतर्फ कायम भएका १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १० मन्त्रालयको सूचीमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परेका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । जहाँ ३ हजार ३६ वटा (१९.५७ प्रतिशत) उजुरी रहेका छन् ।
बढी उजुरी पर्ने शीर्ष १० सङ्घीय मन्त्रालयहरू
सङ्घीय मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् । जहाँ ३ हजार ३६ (१९.५७ प्रतिशत), शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १ हजार ९८३, गृह मन्त्रालयमा १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयमा ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ५६३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा ५४८ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ३९९ वटा उजुरी परेका छन् ।
यी १० मन्त्रालयबाहेकका अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरूमा ३ हजार ७८१ वटा (२४.३८ प्रतिशत) उजुरी परेका न्यौपानेले बताए ।
प्रदेशमा मधेस अग्रस्थानमा, स्थानीय तहमा काठमाडौं र पोखरा महानगर शीर्षमा
प्रदेश सरकारतर्फका कुल ५ हजार ३०५ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा १ हजार ४७५ वटा (२७.८ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ४०७ वटा (७.६७ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।
कोशी, वागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका उजुरी सर्वाधिक रहेका छन् ।
स्थानीय तहका कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये पनि मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी ७ हजार ३७० वटा (३६.८० प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।
उजुरी परेका शीर्ष १० स्थानीय तहहरू
स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकामा ४२१ वटा (२.२ प्रतिशत) र दोस्रोमा पोखरा महानगरपालिकामा ३७२ वटा (१.८६ प्रतिशत) रहेका छन् ।
त्यसपछिका शीर्ष तहहरूमा क्रमश: विदेह नगरपालिका (धनुषा), छिपहरमाई गाउँपालिका (पर्सा), जनकपुर उपमहानगरपालिका (धनुषा), सिरहा नगरपालिका (सिरहा), जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका (बारा), सुवर्ण गाउँपालिका (बारा), वीरगञ्ज महानगरपालिका (पर्सा) र पचरौता नगरपालिका (बारा) रहेका छन् ।
शीर्ष १० स्थानीय तहमध्ये ८ वटा मधेस प्रदेशकै रहेका छन् ।
सङ्घीय मामिला र शिक्षामा व्यापक उजुरी
विषय क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा कुल उजुरीको एक तिहाइभन्दा धेरै अर्थात् १४ हजार ४३९ वटा (३५.३५ प्रतिशत) उजुरी सङ्घीय मामिला क्षेत्र (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित रहेका प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ ।
त्यसपछि समग्र शिक्षा क्षेत्रमा १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ७.०८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनमा ६.७७ प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ४.५० प्रतिशत, वन तथा वातावरणमा ४.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ३.६४ प्रतिशत र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ३.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यस्तै ऊर्जा तथा सिँचाइमा २.५० प्रतिशत, अर्थमा २.२४ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटनमा १.५७ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १०.४६ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
विशेष अदालतमा १७५ मुद्दा : ९९० प्रतिवादी, २५ अर्ब २३ करोड बिगो मागदाबी
प्रतिवेदन अवधिमा आयोगको कुल ६२ वटा बैठक बसी विभिन्न विषयमा जम्मा १ हजार १३० वटा निर्णय भएका छन् । जसमध्ये विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरिएका छन् भने ५८५ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएका छन् ।
दायर १७५ मुद्दाको वर्गीकरण
सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा ५६ वटा (सर्वाधिक) मुद्दा दर्ता भएका छन् । घुस (रिसवत) सम्बन्धी ४१ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानि २७ वटा, झुटा/नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र १५ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ वटा, राजस्व चुहावट/हिनामिना ५ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर ५ वटा र अन्य कसुरहरू १५ वटा रहेका न्यौपानेले बताए ।
विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरूमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था गरी कुल ९९० लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । कुल बिगो मागदाबी २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको उनले जानकारी दिए ।
विशेष अदालतबाट यस आर्थिक वर्षमा कुल १५६ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएकोमा ८१ वटा मुद्दामा (५१.९२ प्रतिशत) कसुर कायम भई आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ ।
यसै अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा कुल १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगले गरेको पुनरावेदनउपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझी सोही अदालतमा ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आयोगको रणनीति, नीतिगत सुधार र आगामी चुनौतीहरू
आयोगले आफ्नो पाँचौँ रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका ७३ क्रियाकलापमध्ये दोस्रो वर्षमै १९ वटा सम्पन्न गरी २६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार आयोगले प्रवर्धनात्मक अभियानअन्तर्गत चितवन, डडेलधुरा, बाजुरा र डोटी गरी ४ जिल्ला र १३४ स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
यस्तै, ‘सुशासन सवाल’ र ‘नीति संवाद’ टेलिभिजन कार्यक्रम, एफएम सन्देश तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी पाक्षिक/मासिक तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।
