वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठ समूहको दृष्टि, लक्ष्य र प्रतिवद्धता के–के हुन् ?

हाम्रो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र नभई, वस्तुगत संघहरूलाई महासंघको ‘केन्द्रीय नीति निर्माणको केन्द्र’ बनाउन र सरकारसँगको पैरवीमा नतिजामुखी नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि हो भन्ने स्पष्ट पार्दछौँ ।

दृष्टि (Vision) : सबल, प्रतिस्पर्धी र दिगो निजी क्षेत्रमार्फत समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण । एकताबद्ध, सम्मानित र उत्तरदायी निजी क्षेत्रले समावेशी विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक उन्नतिमा नेतृत्व गर्ने ।

लक्ष्य (Mission) : सबल, इमानदार र जवाफदेही नेतृत्वद्वारा निजी क्षेत्रको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्ने । निजी क्षेत्रमैत्री नीतिनिर्माणका लागि प्रभावकारी नीति वकालत (पोलिसी एड्भोकेसी) गर्ने । व्यावसायिक समुदायको विस्तार गर्दै प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनशील र दिगो बनाउने । उद्यमी/व्यवसायीका लागि तालिम, क्षमता विकास र ज्ञान हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । न्यायोचित कर प्रणाली र सहज, पारदर्शी व्यावसायिक वातावरणका लागि पहल गर्ने । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने । जिम्मेवार व्यवसाय (रेस्पोन्सिबल बिजनेश) र दिगो विकासका अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने । साना, मझौला र ठूला सबै व्यवसायलाई समेट्दै समावेशी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने ।

प्रतिवद्धता (Core Commitment) : इमानदार, सवल नेतृत्व र पूर्ण जवाफदेहितासहित निजी क्षेत्रको हित र राष्ट्रको समृद्धिमा निरन्तर समर्पण ।

पृष्ठभूमि

नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगका रूपमा रहेका वस्तुगत संघ र महासंघहरू उत्पादन, सेवा, रोजगारी र निर्यातका मुख्य संवाहक हुन् । कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रविधि र पूँजी बजार जस्ता विविध क्षेत्रमा फैलिएका वस्तुगत संघ र महासंघहरूको सक्रियताले नै मुलुकको आर्थिक भविष्य निर्देशित हुन्छ ।

वर्तमान समयमा नेपाली निजी क्षेत्र ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातिर विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलता र आन्तरिक नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर प्रविधि र बजारको बदलिँदो स्वरूपले नयाँ अवसरहरू पनि ढक्ढक्याइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले मुलुकमा स्थिरता खोजिरहेको छ, तर निरन्तरको अस्थिर सरकारले लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । यस्तो सम्वेदनशील घडीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा अनुभवी, गतिशील र वस्तुगत क्षेत्रका वास्तविक समस्या बुझेको नेतृत्वको खाँचो छ ।

विगत लामो समयदेखि उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा सक्रिय रही वस्तुगत संघ र महासंघहरूको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आएको सशक्त टिमले महासंघको वस्तुगत परिषद्मा नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । वस्तुगत क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको अनुभवी र जुझारू टिमले नरेश लाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा समूह निर्माण भएको छ ।

हाम्रो उम्मेदवारी केवल पदका लागि मात्र नभई, वस्तुगत संघहरूलाई महासंघको ‘केन्द्रीय नीति निर्माणको केन्द्र’ बनाउन र सरकारसँगको पैरवीमा नतिजामुखी नेतृत्व प्रदान गर्नका लागि हो भन्ने स्पष्ट पार्दछौँ ।

हामीले यस घोषणापत्रमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन, कृषिमा आधुनिकीकरण, पूँजी बजारको विकास, पूर्वाधार सुधार, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, महिला उद्यमशीलतालगायत विविध विषयलाई मात्र प्राथमिकता दिएका छैनौँ, हरेक क्षेत्रका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छौँ । ‘गफ होइन, काम र विभाजन होइन एकता’ मूल मन्त्रका साथ हामी वस्तुगत क्षेत्रका साझा सरोकारलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।

समृद्ध वस्तुगत क्षेत्र, सुदृढ महासंघ

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका विभिन्न वस्तुगत क्षेत्रहरूको साझा आवाजलाई मुखरित गर्न र निजी क्षेत्रको हकहित रक्षाका लागि नरेश लाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छौँ । हाम्रो प्यानलले नीतिगत सुधार, व्यावसायिक तथा लगानीको सुरक्षा, संस्थागत सुशासन लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारीलाई प्राथमिकता, उद्यमको प्रवर्द्धन, स्वदेशी उद्योगलाई असर नपर्ने गरी विदेशी लागनी भित्र्याउन पहल गर्नेलगायत मुख्य आधार बनाएर देहायबमोजिमको क्षेत्रगत कार्ययोजना अघि सारेको छ ।

कृषि पशुपंक्षी तथा दुग्ध क्षेत्रको रूपान्तरण

– कृषिलाई व्यावसायिक उद्योगका रूपमा स्थापित गर्ने निरन्तर सक्रिय रहनेछौँ ।
– कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दी खुकुलो बनाउने, भूमि बैंकको व्यवस्था गरी बाँझो जमिनको सदुपयोग गराउन र कृषि उद्योगलाई न्यून दरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने ।
– न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुनिश्चितता र सरकारी खरिद प्रणाली लागू गराउन पहल गराउने ।
– मल, बीउ र दाना आयातमा खुला नीति र अनुदानको व्यवस्था गरी उत्पादन लागत घटाउन पलह गर्ने ।
– दुग्ध पदार्थमा लागेको भ्याट पूर्ण रूपमा हटाउन र डेरी उद्योगको विद्युत् महसुलमा छुट दिलाउन पहल गर्ने ।
– कृषि व्यवसायको सूचना प्रवाहका लागि एकीकृत मोबाइल एपलाई प्रयोगमा ल्याई किसानको पहुँचसम्म पुर्‍याउन पहल गरिने ।
– आयातित बीउलाई निरुत्साहित गरी रैथाने बीउ प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेलिने ।
– कृषि शित भण्डारणहरूमा प्रयोग भएको विद्युत् महसुललाई घटाइ वैकल्पिक ऊर्जालाई पनि समावेश गर्ने, सबैको पहुँच हुने वातावरण तय गर्ने ।
– किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको उचित भण्डारण गरी थप मूल्य पाउने वातावरण तय गरिनेछ ।
– स्वदेशी कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणमा भूमिका खेलिनेछ ।

स्वास्थ्य र शिक्षा

– स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त संवेदनशील क्षेत्रको मान्यता दिलाउने छ ।
– स्वास्थ्य बीमालाई सरकारी र निजी क्षेत्रसहितको सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाई आम नेपालीको पहुँचमा स्वास्थ्य उपचार हुने गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता कायम गरिनेछ ।
– स्वदेशी औषधि र उपकरण उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन आयातीत कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा भन्सार तथा भ्याट हटाउन पहल गरिनेछ ।
– औषधि, स्वास्थ्य उपकरण, आयुर्वेद, भेटेरिनरी र कस्मेटिक तथा स्वास्थ्य संस्था जस्ता क्षेत्रलाई विशेष व्यवसायीको रूपमा पहिचान र संरक्षण गर्न भूमिका खेलिनेछ । सो को लागि निजी मैत्री नितिको पैरवी गरिने छ ।
– शिक्षा क्षेत्रमा समय सापेक्ष निजी क्षेत्रमैत्री शिक्षा नीति ल्याउन पहल गरिनेछ ।
– स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारी प्राथमिकतामा राख्न पहल गरिनेछ ।
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा प्रदान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
– शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लागानी आकर्षित गरी नेपाललाई शैक्षिक र स्वास्थ्यको हब बनाउन पहल गरिनेछ ।
– प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को दायरा विस्तार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ ।
– नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावले गर्दा विपतको जोखिम र त्यसको प्रभावले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको हुँदा बिजनेश कन्टिन्युटी प्लान (बीसीपी) बनाई लागू गर्ने ।

ऊर्जा क्षेत्र

– ऊर्जा उत्पादन र औद्योगिक विकासलाई आपसमा जोडेर राष्ट्रिय समृद्धिको आधार सुदृढ गर्ने । स्वदेशी ऊर्जा–स्वदेशी उद्योग अभियान चलाउने ।
– नेपाल आयल निगमलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनशीपमा लैजाने ।
– पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य वैज्ञानिक मूल्य ।
– पेट्रोलियम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको माग ।
– विद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट प्रक्रियागत सेवा उपलब्ध गराउन दवाब दिइनेछ ।
– ट्रान्समिसन लाइनका पूर्वाधारमा सुधार ल्याई उत्पादित विद्युत् निर्यातलाई सहज बनाउन भूमिका खेलिनेछ ।
– वन नीतिलाई खुकुलो बनाई ऊर्जामैत्री बनाउन भूमिका खेलिनेछ ।
– सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी उद्योग–ऊर्जा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने ।
– ऊर्जा क्षेत्रका मुद्दा नीति निर्माण तहमा प्रभावकारी रूपमा उताउने ।
– उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत गरी रोजगारी र जौद्योगिकीकरण बढाउन भूमिका खेल्ने ।
– निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री पहुँच सुनिश्चित गर्दै विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गरिने ।
– रोकिएका पीपीए तुरुन्त खोल्न दबाब दिने ।
– बैंक ब्याजदर सहुलियत बनाउन पहल गर्ने ।
– उत्पादन मात्र नभई वितरण र ढुवानीलाई पनि विशेष उद्योगको रूपमा मान्यता, कर छुट र सहुलियत प्रदान गर्न दबाब दिने ।
– जलविद्युतसँगै सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जामा लगानी बढाउनका लागि सरकारले दिँदै आएको सहुलियत वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ ।

पर्यटन/हस्पिटालिटी

– पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न भूमिका खेलिनेछ ।
– बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
– पर्यटक सङ्ख्या बढाउनका लागि नेपालमा नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको प्रवर्द्धन र पुर्वाधार विकासमा काम गरिनेछ ।
– चेन होटेल तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन पहल गरिनेछ ।
– पर्यटन पूर्वाधारको विकास र हवाई पहुँच बढाउन भूमिका खेलिनेछ ।
– नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो अनुमति प्रक्रियाको अन्त्य ।
– अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान चलाइनेछ ।
– धार्मिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण र साहसिक पर्यटन विस्तारमा भूमिका ।
– सरकारसँग सहकार्यमा दिगो र समावेशी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ।
– पर्यटन प्रवर्द्धन गरी रोजगारी बढाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन पहल गरिनेछ ।
– आतिथ्यता क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरी पर्यटनमैत्री नीति नियम बनाउन पहल गरिनेछ ।
– हवाई भाडामा लगाइएको भ्याट हटाएर हवाई भाडा सस्तो गरी बढी भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन पहलकदमी लिइनेछ ।

उद्योग र उत्पादन

– नेपालको उद्योग र उत्पादन क्षेत्रका मुख्य समस्याहरूको पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधानमा ठोस पहल गरिनेछ ।
– नीतिगत अस्थिरता र झन्झटिलो नीति, बारम्बार परिवर्तन हुने नीति नियमले उद्योग क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम भएकाले उद्योगमैत्री र दीर्घकालीन नीतिमा पहल गरिनेछ ।
– उद्योग दर्तालाई एकद्वार प्रणाली लागू गराउन र दर्ता, अनुमति र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन र अनलाइनबाटै सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउन भूमिका खेलिनेछ ।
– ऊर्जाको आपूर्ति, दर र विश्वसनीयतामा अनिश्चितता, कच्चा पदार्थ आयात निर्भरता र ढुवानी लागत महङ्गो, कमजोर पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र र भण्डारण सुविधा अभाव, श्रम विवाद, उत्पादकता कम र सिपयुक्त जनशक्ति अभाव लगायतका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उचित निकास खोजिनेछ ।
– कर प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित गरी कर बाध्यताले होइन रहर र खुसीले तिर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग पहल गर्ने ।
– आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी वस्तुको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा भूमिका खेलिनेछ ।
– युवा उद्यम तथा स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, थप औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना, उद्योगका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको पहल लगायत क्षेत्रमा उपलब्धीपूर्ण काम गरिनेछ ।
– सातै प्रदेशमा सम्भावना भएका उद्योगहरू खोल्नका लागि आवश्यक आद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड–सेज) स्थापना गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।
– स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न सक्ने उद्योगहरू थप स्थापना गर्न सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सञ्चालित उद्योगहरूले भोगिरहेको भूमि करको समस्या समाधानमा पहल गरिनेछ ।
– स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको स्वदेशमै उपभोग बढाउन र निर्यातसमेत बढाउन पहल गरिने छ ।

पूँजी बजार सुधार तथा विस्तारका मुख्य एजेण्डाहरू

(क) कानुनी तथा नीतिगत सुधार : धितोपत्र ऐन २०६३ र यस अन्तर्गतका नियमावलीहरूलाई बदलिँदो बजारको आवश्यकता अनुसार समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने ।

(ख) नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको विस्तार : मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र इक्विटी डेरिभेटिभ्स जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याउन धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग विशेष समन्वय गर्ने ।

(ग) विशिष्टीकृत एक्सचेन्जको स्थापना : कमोडिटिज, फरेन करेन्सी र बुलियन एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि नियामक निकाय र लगानीकर्ताहरूबीच पुलको रूपमा नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।

(घ) एसएमई र ओटीसी बजारको विकास : साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई पूँजी जुटाउन सहज मार्ग प्रशस्त गर्न ‘एसएमई प्लेटफर्म’ र ‘ओटीसी मार्केट’लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने ।

(ङ) सामूहिक लगानीका औजारहरू : सुरक्षित लगानीका लागि ईटीएफ (एक्सचेञ्ज ट्रेड फण्ड) र आरईआईटी (रियल इस्टेट इनभेष्टमेन्ट ट्रष्ट) जस्ता सामूहिक लगानीका उपकरणहरू बजारमा भित्र्याउन पहल गर्ने ।

कर प्रणाली र लाभांश सहजता

– पूँजीगत लाभकरलाई वार्षिक कारोबारको वास्तविक मुनाफामा मात्र लागु गराई त्यसलाई नै अन्तिम कर (फाइन विथहोल्डिङ ट्याक्स) कायम गर्न पहल गर्ने ।
– सूचीकृत कम्पनीहरूलाई मुनाफाको आधारमा थप शेयर (एफपीओ) जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने ।

अऋणपत्र र मुद्रा बजारमा पहुँच

– सरकारी ऋणपत्रमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन प्राथमिक बजारमा लगानी गर्ने र दोस्रो बजारमा सूचीकरण गरी खरिद–बिक्री गर्ने वावस्था मिलाउने ।
– मुद्रा बजार (मनी मार्केट) का अल्पकालीन र दीर्घकालीन औजारहरूमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।
– पुँजी बजारको विगो विश्वासका लागि सूचीकृत कम्पनी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर र लगानीकर्ताहरूका लागि स्पष्ट आचारसंहिता बनाई कडाइका साथ लागू गर्ने ।
– अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई अप सुरक्षित र पारदर्शी बनाउँदै प्रविधिमैत्री नियमन संयन्त्रको विकास गर्ने ।
– साना लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्दै बजारमा निहित जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्ने ।
– गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपाली पुँजी बजारमा भित्र्याउन स्पष्ट र सहज नीति निर्माणमा दबाब दिने ।
– आम नागरिकमा पूँजी बजारसम्बन्धी जानकारी, सचेतना र साक्षरता विस्तारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।

पूँजी बजार र वित्तीय क्षेत्र एवम् बीमा क्षेत्र

– धितोपत्र ऐन २०६३ लगायत नियमावली समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न पहल गर्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरू भन्दा बीमा पोलेसी प्रिमियम अत्यन्त महङ्गो भएकाले समयसान्दर्भिक बनाउने ।
– कृषि उत्पादन, भण्डारण प्राथमिक्ता दिने ।
– मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्रा–डे, सर्ट सेलिङ, इक्विटी बेरिभेटिभ्स, ईटीएफ जस्ता उपकरण लागू गर्न ।
– कमोडिटिज एक्सचेन्ज, फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज र बुलियन एक्सचेन्ज स्थापना र सञ्चालनमा पहल ।
– साना–मझौला व्यवसायका लागि छुट्टै बजार र पूँजी जुटाउने सरल व्यवस्थाको माग ।
– सूचीकृत कम्पनी, दलाल र मर्चेन्ट बैंकरका लागि आचारसंहिता र पारदर्शिता ।
– साना लगानीकर्ताको हित रक्षा र जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका ।
– अनलाइन कारोबार, पारदर्शी सूचना प्रणाली र प्रविधिमैत्री नियमन ।
– गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा सहभागी गराउने स्पष्ट नीति ।
– आम नागरिकलाई पूँजी बजारबारे जानकारी र सचेतना विस्तार ।

निर्यात प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

– नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
– मेड इन नेपाल/मेक इन नेपाली अभियानलाई सार्थक बनाउन निरन्तर पहल गरिनेछ ।
– निर्यातमा प्रदान गरिने नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन र सहज बनाउन पहल गरिनेछ ।
– निर्यात हुँदै आएका र भोलिका दिनमा निर्यात हुने सम्भावना बोकेका सम्पूर्ण प्रकारका वस्तु तथा सेवालाई सरल र सहज तरिकाबाट अनिवार्य रूपमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था लागू गर्न पहल गरिनेछ ।
– निर्यातबाट भएको मुनाफामा लाग्ने करलाई विशेष छुट उपलब्ध गराई निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउन भूमिका खेलिनेछ ।
– वन पैदावार, जडीबुटी, रूद्राक्ष, यार्सा गुम्बा जस्ता वस्तु निकासीमा रहेका कानूनी जटिलता हटाउन पहल गरिनेछ ।
– भन्सार विन्दुमा शितभण्डार निर्माण, नेपाल उत्पादनको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता र विदेशस्थित दूतावासमार्फत ‘बी–टू–बी) कार्यक्रम र बजार अनुसन्धान गरिनेछ ।
– प्रत्येक वस्तुगत संघमा व्यापार सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल इन्फर्मेसन एप विकास गरिनेछ ।

ढुवानी पारवहन र भौतिक पूर्वाधार

– नेपालको व्यापारिक लागत (लजिस्टिक कस्ट अफ डुइङ बिजनेश)) घटाउन लागि पर्ने ।
– फ्लाइटमा लाग्ने टीडीएस समस्या समाधान गर्न आगामी बजेटमा विशेष पहल गरिनेछ ।
– तातोपानी र केरुङ नाकाका ‘आईसीडी’हरूको पुनर्निर्माण र निर्माणाधीन ‘आईसीपी’हरू तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिइनेछ ।
– भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमैत्री बनाउन र वीरगञ्ज–काठमाडौ रेलमार्ग निर्माणलाई गति दिन पहल गरिनेछ ।
– अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न सरकारलाई दबाब दिइनेछ ।
– सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हल निर्माण गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइनेछ ।
– लजिस्टिक सेक्टरमा हालै मात्र प्राप्त ‘लजिस्टिक पोलिसी’को कार्यान्वयन तथा सो सँग आवश्यक पर्ने अन्य ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
– भन्सार सुधार तथा भन्सार सहजीकरणमा नियमित रूपमा सहभागिता जनाई भन्सारमा भएका दैनिक कार्यलाई सहज र सरलीकृत गर्दै (टाइम रिलिज स्टडी–टीआरएस) लाई सघाउने ।

घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रको व्यावसायिकता

– घरजग्गा व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता प्रदान गर्दै यसलाई कम्पनीमार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिनेछ ।
– घरजग्गा कारोबारमा रहेको हदबन्दी हटाउन र बैकिङ स्रोत घोषणामा देखिएका कठिनाइ समाधान गर्न पहल गरिनेछ ।
– कम्पनी ऐन २०७९ मा उद्योग सरह मान्यता दिए अनुरूप अरू उद्योग सरह नै सेवा–सुविधा र वित्तीय लागानी गर्नका लागि पहल गरिनेछ ।

महिला उद्यमशीलता र समावेशी विकास

– महिला उद्यमीका लागि दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउन पहल गरिनेछ ।
– महिला उद्यमको प्रवर्द्धन गर्न तालिम तथा सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भूमिका खेलिनेछ ।
– महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामानको बिक्रीका लागि बजारीकरणमा भूमिका खेलिनेछ ।

वैदेशिक रोजगार
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नेपाल वैदेशिक रोजगारको नीति बनाउन महासंघद्वारा पहल गरिनेछ ।

कला, संस्कृति र संगीत उद्योग

– देशभर आयोजना हुने मेला महोत्सवमा प्रयोग हुने संगीतको रोयल्टी अनिवार्य भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ ।
– बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा र रोयल्टी व्यवस्थापनका लागि पहल हुनेछ ।
– सवारी साधन नवीकरण गर्दा संगीत रोयल्टी तिरेको प्रमाण अनिवार्य गर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा महासंघले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
– प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न समन्वय गरिनेछ ।

हामी केवल एजेण्डा मात्र प्रस्तुत गर्दैनौँ, बरू ती एजेण्डाहरू कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहलकदमी लिनेछौँ । हाम्रा प्रतिवद्धताहरू केबल कागजका खोस्टा मात्रै हुने छैनन् मूल्यवान दस्तावेज तथा हामीलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने सूचक पनि बन्नेछन् । तमाम समस्याहरूको समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको ब्रिज बन्नेछौँ ।

वस्तुगत संघ तथा महासंघहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराई हरेक सदस्यको समस्यालाई आफ्नै समस्या मानेर समाधानमा लाग्ने प्रण गर्दछौँ । महासंघको वस्तुगत उपाध्यक्ष र कार्यसमिति सदस्यमा हामीलाई विजयी गराई व्यावसायिक हकतिका क्षेत्रमा सेवा गर्ने अवसर दिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।