काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन स्थितिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अघिल्लो वर्ष लागू गरिएका नीतिहरूको मूल्याङ्कन र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यलाई समेटेर केन्द्रीय बैंकले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा देशको बाह्य क्षेत्र निकै मजबुत देखिएको छ भने आन्तरिक बजारमा ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ।
लक्ष्यभन्दा न्यून मुद्रास्फीति, आयात धान्ने क्षमतामा ऐतिहासिक सुधार चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यद्यपि, २०८३ वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको सञ्चितिले १९.२ महिनाको आयात धान्न सक्ने बलियो स्थिति बनेको छ।
कर्जा विस्तार सुस्त, ब्याजदरमा भारी गिरावट
राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार १२.० प्रतिशत पुर्याउने प्रक्षेपण गरे पनि २०८३ वैशाखसम्ममा विन्दुगत आधारमा यस्तो कर्जा वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
तर, बजारमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर भने लक्ष्य (१३ प्रतिशत) भन्दा बढी अर्थात् १५.२ प्रतिशत पुगेको छ।
वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक तरलता जम्मा भएका कारण निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर घट्दै गएको छ। वैशाख महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ।
त्यस्तै, विकास बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ९.१४ प्रतिशत कायम भएको छ।
तरलता व्यवस्थापन र खुला बजार कारोबार
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत ७ खर्बभन्दा बढी तरलता प्रशोचन (खिच्ने काम) गरेको छ।
वैशाखसम्ममा निक्षेप सङ्कलनमार्फत ७ सय १६ अर्ब ७० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १ सय ११ अर्ब ९० करोड र ऋणपत्रमार्फत २०० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिएको छ।
अल्पकालीन ब्याजदरहरू न्यून रहेकै कारण अन्तरबैंक ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।