३० खर्ब नाघ्यो नेपालको सार्वजनिक ऋण, देश ऋणको दलदलमा कि समृद्धिको बाटोमा ?

काठमाडौं । अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ११ महिना ९साउनदेखि जेठसम्म० सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सुरु हुँदा यो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

अर्थात् १० महिनामै करिब ३ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। औसतमा सरकारले प्रत्येक महिना करिब ३० अर्ब नयाँ ऋण थपेको देखिन्छ। नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, जापान लगायतका विकास साझेदारबाट कम ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिमा लिइएको सहुलियतपूर्ण ऋण हो।

जेन्जी आन्दोलनपश्चात् भएको चुनावमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर बनेको बालेन सरकारले सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिमा मात्र ४५ अर्ब ७४ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ। यससँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघिसकेको छ।

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ रहेको छ। यस ऋणलाई प्रत्येक नागरिकमा भाग लगाउँदा एक लाखभन्दा बढी पर्न आउँछ। यो अङ्क सन् २०२२ मा ६७ हजार ६५ रुपैयाँ र सन् २०२४ मा करिब ८२ हजार थियो। विगत दुई वर्षमा मात्रै प्रत्येक नागरिकमाथि करिब १९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणको भार थपिएको देखिन्छ।

बालेन सरकारले विश्व बैंकबाट करिब १४ अर्ब ४९ करोड ५० लाख ऋण लिएको छ। असार २२ गते एसियाली विकास बैंकसँग १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२४ अर्ब ७५ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सम्झौता भएको छ। उक्त सम्झौता पत्रमा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको उपस्थितिमा भएको सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डाक्टर घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यो ऋण इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाइ एन्ड सिवरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टमा खर्च गरिने जनाइएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाल ऋणमा डुब्दै गएको हो कि विकासशील अर्थतन्त्रका लागि यो स्वाभाविक वित्तीय रणनीति हो ? नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्नु ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सार्वजनिक ऋणको विषयमा बुझौं।

विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमा पनि सार्वजनिक ऋण निकै ठूलो छ। उदाहरणका लागि जापानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २५० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण पनि जीडीपीभन्दा बढी छ। तर ती देशहरूको उत्पादन क्षमता, कर सङ्कलन र आर्थिक गतिविधि बलियो भएकाले ऋण व्यवस्थापन सम्भव भएको हो। त्यसैले ती शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई ऋणको डुङ्गा डुब्छ कि भन्ने चिन्ता छैन।

नेपालको सार्वजनिक ऋण भने अहिले जीडीपीको करिब ४५ देखि ४८ प्रतिशत हाराहारीमा छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अझै लो रिस्क अफ डेफ्ट डिस्ट्रेसु अर्थात् ऋण संकटको कम जोखिम भएको श्रेणीमा राखेको छ। तथापि नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा केही हच्किनुपर्ने अवस्था भने छ।

किनभने पहिलो, हाम्रो राजस्व वृद्धि कमजोर छस दोस्रो, पूँजीगत खर्च प्रभावकारी छैनस तेस्रो, ऋण लिएर सुरु गरिएका धेरै आयोजना वर्षौंसम्म पूरा हुन नसकेर अलपत्र छन्स चौथो, सरकारले हरेक वर्ष उठाउने ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै खर्चिनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

तर यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्र नभई सकारात्मक रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण पुग्न लागेको अवस्थामा ऋणको सही सदुपयोग गर्नु देशको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती र अवसर दुवै हो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूसँग जलविद्युत, द्रुतमार्ग, विमानस्थल, खानी उत्खनन जस्ता ठूला विकास आयोजनाहरू बनाउन आफ्नो पुँजी हुँदैन।

त्यसैले ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। उक्त ऋणलाई सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका जोड्ने द्रुतमार्ग, र व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा विदेशी ऋण प्रवाह गर्न सक्छ। समयमै मल, आधुनिक सिँचाइ र सितभण्डारको व्यवस्था गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।

ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, वा नयाँ गाडी तथा सेवा सुविधा थप्ने काम पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ। आन्तरिक राजस्व करबाट साधारण खर्च धान्ने र ऋणको शतप्रतिशत अंश पूँजीगत खर्च अर्थात् विकास निर्माणमा मात्र लगाउने कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

पछिल्लो समय एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले जोड दिएका जलवायु अनुकूलन, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र भन्सारको डिजिटलाइजेसन जस्ता क्षेत्रमा ऋण खर्चिनु दीर्घकालीन विकासका लागि उपयुक्त हुन्छ। यसले देशभित्र डिजिटल इकोसिस्टम बनाउँछ, जसले व्यापार लागत घटाउँछ र राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउँछ। त्यसैले ऋण लिनु आफैँमा नराम्रो होइन, अमेरिका वा जापान जस्ता विकसित देशहरूले पनि ठूलो मात्रामा ऋण लिन्छन्।

ऋण लिएर बनाइएको संरचना वा प्रणालीले देशको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ। जब देशभित्र रोजगारी र राजस्व बढ्छ, ऋणको भार स्वतः कम हुँदै जान्छ।