बुधबार, भदौ १०, २०८३
कर्पोरट खबर
9:05 am, बुधबार, भदौ १०, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुन थालेको छ ।
बजारमा माग बढ्न नसकेको, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको, लगानीको वातावरण कमजोर बनेको र व्यवसायीको मनोबल पछिल्लो समय निकै खस्किएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सुरु भएको १८औँ नाडा अटो शो २०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले आफ्नो ३६ वर्ष लामो व्यावसायिक यात्रामा अहिलेको जस्तो कमजोर व्यावसायिक मनोबल कहिल्यै नदेखेको बताए ।
‘मेरो ३६ वर्षको करियरको अनुभवले अहिले व्यवसायीको मनोबल सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको ठान्छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, बजार शिथिल छ । समग्र माग बढ्न सकेको छैन, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन छ र व्यवसायी कठिन अवस्थामा छन् ।’
श्रेष्ठको यो भनाइले सरकार र निजी क्षेत्रबीच आर्थिक नीति तथा कार्यान्वयनका विषयमा दूरी बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानी बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारे पनि त्यस अनुसारका नीति, योजना र रणनीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
सरकारले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १ सय बिलियन डलर पुर्याउने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्र ती लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार भए पनि लक्ष्य अनुसारको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए ।
‘सरकारले बजेट मार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ५ देखि ७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने, १ सय बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने, ‘तर बजेटका घोषणा अगाडि बढेनन् । त्यसअनुसारका रणनीति पनि आएनन् ।’
उनका अनुसार अहिलेको समस्या बजारमा देखिएको अस्थायी सुस्तता मात्र होइन । अर्थतन्त्रको संरचनामै सुधार आवश्यक भइसकेको छ । त्यसैले सरकारले नीति र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रलाई अहिले रि–इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने समय आएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रले राज्यलाई दिँदै आएको राजस्व योगदानको चर्चा गर्दै सरकारले यस क्षेत्रप्रति आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा करिब १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका थिए । उक्त आयातबाट राज्यले करिब ८१ देखि ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘१२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अवस्थामा एक्लो अटोमोबाइल क्षेत्रले ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गर्छ भने यो क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आयातमा आधारित क्षेत्रका रूपमा मात्रै हेरेर पुग्दैन । यस क्षेत्रमा स्वदेशमै उत्पादन, एसेम्बल र पार्टपुर्जा निर्माणको सम्भावना खोज्नुपर्ने समय आएको छ ।
‘अटोमोबाइल क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनका लागि स्वदेशमै उद्योग खुल्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यको संरक्षण आवश्यक छ,’ उनले भने ।
नेपालमा केही उद्योग स्थापना भए पनि उनीहरूले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको श्रेष्ठको गुनासो छ । श्रेष्ठले नेपालमा वार्षिक ठूलो रकमको स्पेयर पाट्र्स आयात भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार हरेक वर्ष करिब २० देखि २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका स्पेयर पाट्र्स आयात हुने गरेका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक संरक्षण र प्रोत्साहन दिएमा त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । यसबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिन कम हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको विषयमा पनि श्रेष्ठले धारणा राखे । उनले बन्द उद्योग खोल्नु सकारात्मक भए पनि अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा संकटमा परेका व्यवसायलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । ‘कतिपय उद्योग खुले, तर सरकारले ध्यान दिएन, समस्या बुझेन,’ उनले भने ।
सरकारले दशकौँ देखि बन्द रहेका उद्योग खोल्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइरहँदा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले भोगिरहेका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ला भन्नेमा सचेत गराउन चाहन्छु,’ श्रेष्ठले भने ।
उनले नयाँ उद्योग खोल्ने मात्र नभई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई दिगो बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न स्थिर नीति, सहज वातावरण र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल नबढे अर्थतन्त्रको लक्ष्य कठिन
अहिले बजारमा माग बढ्न नसक्नुले उद्योग तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । माग कमजोर भएपछि उत्पादन, व्यापार र लगानीमा समेत सुस्तता आएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले ५ देखि ७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने, १ सय बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ । तर व्यवसायी नै निराश भएको अवस्थामा सरकारले अघि सारेका लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिने देखिन्छ ।
श्रेष्ठले निजी क्षेत्र सरकारको विरोधमा नभई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहकार्य गर्न चाहिरहेको स्पष्ट पारे । तर सरकारका घोषणा कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनको जोड छ ।
उनका अनुसार उद्योग व्यवसायको विस्तार, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य गर्नुपर्छ । ‘निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहबाट महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिले अहिले निजी क्षेत्रमा देखिएको निराशा र सरकारमाथिको दबाबलाई सतहमा ल्याएको छ । बजारमा माग बढाउन नसके, उद्योग व्यवसायको समस्या समाधान गर्न नसके र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न नसके अर्थतन्त्र थप शिथिल बन्ने जोखिम रहेको उनको चेतावनी छ ।
यसले सरकारका लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने दबाब पनि बढाएको छ । निजी क्षेत्रले सरकारबाट आश्वासनभन्दा बढी नीतिगत स्पष्टता, स्थायित्व, कार्यान्वयन र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको दाबी र निजी क्षेत्रले भोगिरहेको वास्तविकताबीचको अन्तर घटाउन नसके आगामी दिनमा आर्थिक चुनौती थप गहिरिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सामान्य सुधारबाट नभई संरचनागत सुधारमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सन्देश छ ।
