शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
कर्पोरट खबर
7:13 am, शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालका तत्कालीन स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । अनुसन्धान तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमा मात्र सीमित रहन्छ कि उनीहरूसँग जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
अख्तियारले ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवा र दाहालकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट प्रारम्भिक अध्ययनपछि फाइल अख्तियारमा पठाइएको र सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध छुट्टाछुट्टै उजुरीसमेत परेकाले अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोग स्रोतको भनाइ छ ।
अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले निजामती कर्मचारी र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरेको छ । आयोगले तीनै जनाको बैंक खाता, सेयर कारोबार, घरजग्गा, सवारी साधन लगायत सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंक, मालपोत कार्यालय सहित २० भन्दा बढी सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ ।
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार केही अस्वाभाविक बैंकिङ कारोबार देखिएकाले त्यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । तीनै जनालाई चाँडै बयानका लागि बोलाउने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
भानु देउवाको १३ पृष्ठको विवरण
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाको सम्पत्तिबारे आयोगले विस्तृत विवरण संकलन गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनलाई १३ पृष्ठको फारम भराइएको र त्यसमा बैंक खाता, सेयर, घरजग्गा, सवारीसाधन, ऋण, विदेश भ्रमण, परिवारका सदस्यको सम्पत्ति तथा कम्पनीमा भएको लगानीलगायत विवरण मागिएको बताइएको छ ।
उक्त विवरणसँग मिलान हुने गरी सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पनि सूचना संकलन भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । केही निकायबाट विवरण प्राप्त भइसकेको र केहीको जवाफ आउन बाँकी रहेको बताइएको छ ।
गंगा दाहालको आर्थिक कारोबार पनि अनुसन्धानमा
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी समेत रहेकी गंगा दाहालको आर्थिक कारोबार माथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । विशेषगरी २३ र २४ भदौको घटनाका क्रममा ललितपुर स्थित उनको घरमा भएको आगजनी र त्यसपछि नगद तथा सुन लुटिएको भनिएको विषयसँग जोडिएका आर्थिक विवरण समेत अनुसन्धानको दायरामा परेको बताइएको छ ।
घटनाका क्रममा घरबाट नगद लैजाँदै गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न भिडियो समेत सार्वजनिक भएका थिए । घटनास्थलबाट बरामद भएको खरानीमा नगदका अवशेष भेटिएको भन्दै त्यसको परीक्षणसमेत गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को सहयोगमा संकलन गरिएको खरानी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा नगदका अवशेष भेटिएको रिपोर्ट आएको र थप अनुसन्धानका लागि फाइल अख्तियारमा पठाइएको विभागको भनाइ छ ।
तर दाहालले यस अघि नै छोरीको घरमा अवैध रकम भेटिएको भन्ने प्रचार गलत भएको दाबी गरिसकेका छन् । उनले कुनै अवैध आयस्रोतबाट आफूहरूले आम्दानी नगरेको बताएका थिए ।
अख्तियारले गंगाका पति जीवन आचार्यको सम्पत्तिबारे समेत अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । आचार्य कोशी प्रदेशका मन्त्रीसमेत हुन् । गंगाले भने आफूलाई अहिलेसम्म बयानका लागि बोलाइएको भए पनि अनुसन्धानका विषयमा औपचारिक सोधपुछ नभएको बताएकी छन् । राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्ने भए छिटो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
राजेश बज्राचार्यको सम्पत्तिमा पनि प्रश्न
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तत्कालीन स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको सम्पत्तिमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । दरबारमार्गस्थित सरकारी जग्गा यती समूहलाई लिजमा दिने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा बज्राचार्यको नाम जोडिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा यती समूहसँग सम्बन्धित चार करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गा बज्राचार्यले बालकोटमा लिएको खुलेको र मालपोतमा भने ९६ लाख रुपैयाँ मात्र कारोबार देखाइएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
अनुसन्धान अनुसार २०७५ साउन १ गते बज्राचार्यले यती समूहको माध्यमबाट रोजभिलेज हाउजिङको घर लिएको देखिएको थियो । अख्तियारले उनको हकमा पनि १३ पृष्ठको सम्पत्ति विवरण फारम भराएको बताइएको छ ।
बज्राचार्यको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत जोडिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका केशवप्रसाद दुलालले बालुवाटारमै बज्राचार्यलाई एक करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएको बताइएको थियो ।
अनुसन्धान स्वकीयमै सीमित होला कि नेतृत्वसम्म पुग्ला ?
तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव माथि एकैपटक अनुसन्धान सुरु भएपछि अहिले सबैभन्दा चासोको विषय भनेको यो अनुसन्धानको दायरा कहाँसम्म पुग्छ भन्ने बनेको छ ।
स्वकीय सचिवहरू राजनीतिक नेतृत्वको निकटमा रहेर काम गर्ने भएकाले उनीहरूको आर्थिक कारोबार माथिको अनुसन्धानले उनीहरूसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति र राजनीतिक निर्णयसम्म समेत प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर अनुसन्धानले कानुनी रूपमा कुन दिशा लिन्छ भन्ने विषय अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन ।
विशेषगरी यदि अनुसन्धानका क्रममा अस्वाभाविक सम्पत्ति वा कारोबारको स्रोत खुल्न सकेन भने त्यसको सम्बन्ध अन्य व्यक्तिसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । तर विगतमा राजनीतिक रूपमा चर्चामा आएका कतिपय भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनका विषय लामो समयसम्म चर्चामा रहेर पछि निष्क्रिय भएको उदाहरण पनि छन् । त्यसैले अहिले सुरु भएको अनुसन्धान वास्तवमै निष्कर्षमा पुग्छ कि राजनीतिक बहसकै बीचमा सेलाउँछ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
देउवा दम्पतीमाथिको अनुसन्धानसँग पनि जोडिएको विषय
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको परिवार माथि यस अघि नै सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको थियो । २३ भदौको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनापछि देउवा दम्पतीको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो ।
त्यस क्रममा घर भित्र नेपाली तथा विदेशी मुद्रा भेटिएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले देउवा दम्पतीसहित परिवारका सदस्यको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएको थियो । यही क्रममा भानु देउवा पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।
देउवा दम्पती चुनावअघि नै विदेश गएका थिए भने उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि देउवा हालै स्वदेश फर्किएका छन् ।
सरकारी पदमा पुगेकाको सम्पत्ति छानबिन पनि विवादमा
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारी पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
करिब १० हजार व्यक्तिले छानबिनका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा आयोगको काम रोकिएको हो । आयोग गठनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनको काम रोक्न आदेश दिएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत सम्पत्ति छानबिनमा अदालतको रोकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।
यसबीच तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि भ्रष्टाचार र सम्पत्तिको छानबिन राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्रभावित हुन्छ कि कानुनी प्रक्रियाअनुसार निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने बहस थप चर्किएको छ ।
अबको मुख्य प्रश्न एउटै छ । अनुसन्धानले वास्तविक आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको स्रोतसम्म पुगेर निष्कर्ष निकाल्छ, वा विगतका अन्य चर्चित छानबिनजस्तै समयसँगै यो विषय पनि सेलाउँदै जान्छ ?
