विद्युत् निर्यात हुँदा स्वदेशमै रहेका उद्योगले सहजरूपमा विद्युत् पाएनन्, उद्योगको लागत बढ्योः सीएनआई

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरिन्छः ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समग्र ऊर्जाको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले हालकै लागतमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न २० खर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने बताए । उनले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ‘ऊर्जा दशक’ घोषणा गरी अगाडि बढ्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसङ्घ पदाधिकारीले मन्त्रालयमा मुलुकको अर्थतन्त्र र ऊर्जालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अग्रवालले जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० खुला गर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको हालै भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने समझदारी गरिसकेकाले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए पूर्णरूपमा खुला गरी निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्न, प्रसारणलाइन निर्माण तथा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउन उनले आग्रह गरे । विद्युत् निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगले सहजरूपमा विद्युत् नपाइरहेको र यसले उद्योगको उत्पादन लागत बढाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष अग्रवालले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिए ।