काठमाडौं । सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि दलहरुबीच सहमति नजिक पुगेका छन् ।
सोमबार राति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकले सहमति जुटने स्थिती बनेको हो । ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठनको तयारी भएको छ ।
समिति गठनसँगै संसदको अवरोध हट्ने भएको छ । यो सँगै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदबाट बजेट ल्याउन सक्ने भएका छन् ।
कानुनमन्त्री पदम गिरीका अनुसार सहमति करिब जुटेको छ । ‘करिब करिब सहमति भयो । मंगलबार छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकासमेत रहेका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निष्कर्ष उन्मुख भएकाले कार्यदल बसेर अन्तिमरुप दिने उनले बताए । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले भने ।
७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी दलहरुको छ । समिति गठन हुनुअघि संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश बनाउन लागि गठन भएको समितिले टीओआर टुंगो लगाउने छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले टीओआरलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।
त्यसपछि संसदीय समिति गठन हुने छ । कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बनाउने तयारी छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
FACEBOOK COMMENTS