मौद्रिक नीतिमार्फत लामो समयदेखि राज्यबाट सताइएका निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या सम्वोधनः सांसद शाक्य

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर अन्जान शाक्यले केही दिन अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को मौद्रिक नीति जनताको अपेक्षा अनुसार आएको उल्लेख गरेकी छिन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मौद्रिक नीतिबारे शाक्यले यस्तो बताएकी हुन् । ‘मौद्रिक नीति कोभिड अवधिदेखि प्रभावित भएको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने खालको आएको उनको भनाई छ ।
यद्यपि, रुग्ण तथा शिथिल उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई चलायमान बनाउन विशेष किसिमको प्याकेज लगायत पुर्नकर्जाको व्यवस्था भने नभएको उनको भनाई छ ।

‘शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदरलाई १२ दशमलब ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य राखिए छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा सबै कर्जाहरु उत्पादनमुखी रोजगारीमुलुक प्रतिफलयुक्त नहुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजिकोषको समस्यामा परेको हुनाले थप कर्जा प्रवाह हुन नसकी ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न प्रक्षेपित स्रोत परिचालन प्रयाप्त नहुने को कि ?’

मौद्रिक नीतिले लामो समयसम्म राज्यबाट सताइएका निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या सम्वोधनको प्रयास गरेको उनको भनाई छ । ‘शिथिल अर्थतन्त्रको मारमा परेका अन्य उद्योग व्यापारलाईचाँहि मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गरेको देखिएन,’ उनले भनिन् ‘मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाहरुले साना ऋणिहरुलाई पनि खासै राहत दिएको देखिएन ।’

उनले मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जामा विद्यमान संस्थागत कर्जाको सीमा हटाए पनि व्यक्तिगत कर्जातर्फ १५ करोडको सीमा कायम नै रहेकाले शेयर लगानीकर्ताहरुको आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग सम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित भएको उनको भनाई छ । ्

‘मौद्रिक नीतिमार्फत शेयर बजारलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रलाई तिव्र गतिका साथ अघि बढाई बजेट मार्फत नेपाल रिकारले लिएको कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई साथ दिनका लागि शेयर कर्जा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजिको बढीमा ४० प्रतिशत सम्ममात्र प्रवाह गर्न सक्ने हालको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन् गरी बैंक वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म शेयर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग्गा खरिद गर्नका लागि दिइने कर्जा सम्बन्धमा विद्यामान ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’लाई बढाइनु पर्नेमा सो नगर्दा घरजग्गा कारोबारमा रहेको शिथिलता अझै पनि चलायमान नहुने देखिन्छ ।’

सबैको आफ्नै घर होस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो भन्दै उनले कम्तिमा एउटा थ्रेसहोल्ड कायम गरी सो सिमा भित्र रहि जग्गा खिरद गर्न ऋण लिदाँ त्यसलाई घरजग्गा लोन अन्तरर्गतको शिर्षकमा वर्गिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरी विद्यामान घरजग्गा लोन अन्तर्रगतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको हालको १० प्रतिशत सिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बढाउनुपर्ने वा एउटा थ्रेसहोल्डसम्म घरजग्गा अन्र्तरगतका कर्जालाई सो शिर्षकमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुने उल्लेख गरिन् ।

उनले यो विषम परिस्थितिमा कुनै पनि कर्जाका लागि गरिने जोखिम भार १ सय प्रतिशत भन्दा बढी नगर्ने व्यवस्था गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजिकोषमा परेको दबाब कम हुन गई कर्जा प्रवाह बढ्न गई अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा बताइन् ।

शाक्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको असल कर्जामा राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १ दशमलव १ प्रतिशतमा घटाएको भन्दै त्यो व्यवस्था अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार नभएकाले उक्त व्यवस्थामा अझै लचकता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘काठमाडौंलगायत मुलुकका अधिकांश ठूला सहरहरुमा आर्थिक गतिविधि न्युन हुँदै गइरहेको हुनाले व्यापारिक सटरहरु धेरै बन्द भएर घरधनीले भाडामा भनेर सूचना राखेको धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्था भइरहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । त्यसैले यो विषयलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष रुपमा सम्वोधन गर्दा राम्रो हुने थियो ।’

मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित अल्पकालिन राहत व्यवस्थाले मौद्रिक सहजिकरण गरेको भए पनि शिथिल अर्थतन्त्रमा न्युन स्तरमा रहेको समग्र मागको विस्तार तथा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि प्रयाप्त मौद्रिक उपकरणसहितको सुधारको व्यवस्था नरहेको तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समग्र वित्तीय स्थायित्वमा संवेदनशील नरहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

उनले बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय अनुशासनको पालना नगर्ने र यथासमयमा नै ऋण नतिर्ने ऋणी व्यवसायीलाई मात्र अत्याधिक रुपमा राहत तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको भन्दै समयमा ऋण तिर्ने इमानदार व्यवसायीलाई पुरस्कृत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन ।