काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र खाली गराउने विषय फेरि तातेको छ ।
गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने स्पष्ट निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको हक सुरक्षित गर्दै नक्कली सुकुम्बासी पहिचानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीले जारी गरेको सूचनामा सरकारले अघि बढाएको सुकुम्बासी/भूमिहीन व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरक्षित बसोबास, सम्मानजनक जीवनयापन र न्यायोचित अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । तर, केही स्वार्थ समूह र टाठाबाठा व्यक्तिहरूले वास्तविक भूमिहीनको नाममा हक–अधिकारको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै प्रहरीले त्यसप्रति सचेत गराएको छ ।
प्रहरीले यस्ता ‘नक्कली सुकुम्बासी’का कारण वास्तविक पीडितहरू अवसरबाट वञ्चित हुने, राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाबाट समेत टाढा रहने र समस्या झन् जटिल बन्दै गएको जनाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा सुरक्षा निकायले सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै आफ्नो हक खोस्ने तत्वको पहिचान गर्न र समयमा सूचना दिएर व्यवस्थापन अभियानमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो ।
सूचनामा वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई एकजुट भएर राज्यको व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्य गर्न तथा अवैध रूपमा बसोबास जमाएर अधिकार दाबी गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गराउन आग्रह गरिएको छ । प्रहरीले नागरिकको “सानो सहयोगले पनि वास्तविक पीडितको न्याय, अधिकार र सुरक्षित आवास सुनिश्चित हुने” सन्देश दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनपछि आएको यो प्रहरी अपिललाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारी अभियानको औपचारिक र कडा संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण र नक्कली दाबी गर्ने गिरोहविरुद्ध राज्य अब थप आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षण र अव्यवस्थित कब्जाको आरोप लाग्दै आएको बेला सरकार र सुरक्षा निकायको यो संयुक्त सन्देशले आगामी दिनमा बस्ती खाली गराउने अभियानले नयाँ मोड लिन सक्ने देखिएको छ ।


सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट