सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री : उजाड्न होइन जोगाउन खोजिएको हो, सुरक्षित बसोबास दिन्छौं

काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारमा वर्षौँदेखि जोखिमपूर्ण जीवन बिताइरहेका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘वार कि पार’ को रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ ले भोलिदेखि उपत्यकाका नदी किनारका बस्तीहरू हटाउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा एक भावुक र दृढ धारणा सार्वजनिक गर्दै अब ‘भोटको राजनीति’ भन्दा माथि उठेर नागरिकको सुरक्षामा लाग्ने घोषणा गरेका छन् र भनेका छन्, ‘उजाड्ने होइन, जोगाउने अभियान’ हो ।’

भोलिदेखि थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायत नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने तयारी भइरहेका बेला बालेनले वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको बाढी, विस्थापन र मानवीय पीडालाई स्मरण गर्दै अब यो समस्या अर्को वर्षका लागि थाती नराखिने स्पष्ट पारेका हुन् ।

‘हरेक वर्ष बाढी आउँदा ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने, सरकारको उद्धार कुर्नुपर्ने नियति अब अन्त्य हुनुपर्छ’ भन्दै बालेनले जोखिममा मानिसलाई त्यहीँ छोडेर ‘अधिकार र भोटको राजनीति’ गरिरहनु अन्याय हुने बताएका छन् । उनका अनुसार नागरिकको अधिकार डुबानको जोखिममा बसिरहनु होइन, सुरक्षित स्थानमा सम्मानजनक जीवन पाउनु हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको कदम बलपूर्वक हटाउने नभई मानवीय संवेदनासहित सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया भएको जिकिर गरेका छन् । नदीकिनारका अव्यवस्थित बस्तीले ढल निकास प्रणाली अवरुद्ध हुँदा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र नदी प्रदूषण झन् भयावह बनेको उल्लेख गर्दै उनले यो कदमले काठमाडौंको दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनमा समेत सुधार ल्याउने बताएका छन् ।

उनले आफूले उम्मेदवार हुँदा गरेको वाचा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता र सरकारका ‘१०० गर्नैपर्ने काम’ अन्तर्गत सुकुम्बासी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने योजनालाई स्मरण गराउँदै सरकार वाचा पूरा गर्ने चरणमा पुगेको बताएका छन् ।

बालेनले काठमाडौंका नदीकिनारका बस्ती र देशभरका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या फरक रहेको स्पष्ट गर्दै ‘अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याइने’ र देशभरका वास्तविक भूमिहीनलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा वितरण गरिने दाबी गरेका छन् ।

उनको भनाइलाई सरकारले भोलिदेखि सुरू गर्न लागेको बस्ती हटाउने अभियानलाई ‘कठोर प्रशासनिक कदम’ भन्दा बढी ‘मानवीय पुनस्र्थापना’ को रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

यस्तो छ, उनको धारणा–
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य !

यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।

सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।

त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।

मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ । ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ ।

काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो । हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।