डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन एडीबीसँग ऋण सम्झौता

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल रूपान्तरणलाई अगाडि बढाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ऋण सम्झौता गरेको छ ।

सो ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक आनों कास्वाहले हस्ताक्षर गरे । नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गएिको हो ।

दक्षिण एसियामै पहिलो पटक एडीबी–विश्व बैंक पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (एफएमआरएफ) अन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनामार्फत सरकारी डेटा होस्टिङ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । यसबाट सरकारको डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै, आधुनिक र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । यस परियोजनाका लागि एडीबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताको रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र प्रमुख ऋणदाताको रूपमा विश्व बैंकले ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । विश्व बैंकसँग यस अघि नै ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भैसकेको छ ।

यस परियोजनाले नेपाल सरकारलाई सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तार गरी कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवाको पहुँचमा सुधार गर्न सहयोग पुन्याउनेछ । यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनाअनुरूप रहेको छ ।

परियोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म तथा साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति, साइवर सुरक्षा तयारी सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न संस्थागत तथा मानव स्रोत क्षमताको विकास समावेश छन् । साथै, महिलाहरू, कमजोर वर्गहरू तथा डिजिटल सेवामा सीमित पहुँच भएका समुदायहरूलाई लक्षित समावेशी समाधानहरू विकास गर्ने रहेको छ ।

ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपालका लागि एडिवीका देशीय निर्देशक आर्नो कास्वाहले समावेशी विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने नेपाल सरकारको दृढ प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न एवम् डिजिटल आधार सुदृढ गर्न, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन तथा सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्न परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर पश्चात मन्तव्य व्यक्त गर्दै अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको साथै संस्थागत प्रणाली, अन्तरआवद्धता र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले सरकारको डिजिटल रूपान्तरण सम्वन्धी प्राथमिकताहरूलाई तीव्रता दिन, सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा नागरिकमैत्री डिजिटल सेवामा पहुँच विस्तार गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

उक्त हस्ताक्षर समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्माका साथै नेपाल सरकारका परियोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, एडीबी र विश्व बैंकका अधिकारीहरू एवम् अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उपस्थित थियो ।