प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा आङ्देम्बेको सातबुँदे फरक मत (पूर्णपाठ)

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयमा सातबुँदे लिखित असहमति दर्ज गराएका छन् । बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई छोडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । परिषद् बैठकमा निर्णयमा असहमति जनाउँदै आङदेम्बेले लिखित असहमति पेस गरेका हुन् ।

संविधानबाटै प्राप्त कायममुकायमको व्यवस्था र प्रधानन्यायधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा मानि आएको अभ्यास र मान्यताविपरीत सिफारिस भएको पत्रमा उल्लेख छ । यसले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुने आङदेम्बेको भनाइ छ ।

आङ्देम्बेले संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई स्वत: कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेकोले त्यसको मर्म र अर्थ के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

‘स्थायी प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही र अधिकारको प्रयोग कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि स्वेच्छारी ढंगले आफूअनुकूल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन, यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ,’ आङदेम्बेको लिखित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आङदेम्बेको सात बुँदे फरक मत 

श्री अध्यक्षज्यू, संवैधानिक परिषद |
असहमति सम्बन्धमा ।
आज मिति २०८३ वैशाख २४ गते बसेको संबैधानिक परिषदको बैठकमा देहायको धारणा सहित फरक मत दर्ज गर्दछु ।
१.नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायधिश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायधिश रिक्त रहेको अबस्थामा कानून मन्त्री सदस्य रहने ब्यबस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिलाई राजनीतिक अपनत्व र सवैको पक्षको सहभागिताको लागि सुविचारित ढंगवाट यो प्रावधान राखिएको हो ।

२.संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले बनाएको अवधारणापत्रमा संवैधानिक निकायको वारेमा भनिएको छ- “राज्यको शासन व्यवस्था हातमा लिएर बसेका सरकारले आम नागरिकको हितमा काम गरेको छ वा छैन सो समेतलाई स्वतन्त्र निकायको हैसियतमा पहरेदार (Watch Dog) को रुपमा काम गर्दछ । सरकारलाई नागरिकप्रति आफ्नो जवाफदेहीता बहन गर्नको लागि बाध्य बनाउछ” । संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् सरकारमाथि गरिने खवरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यबस्था गरिएको हो । यो संविधानसभाको लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट (Legislative Intent ) हो । पहिलो कुरा संविधानको यो मर्म र व्यवस्थाको विपरित कानून बन्न सक्दैन । त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट (Legislative Intent ) माथि समेत प्रहार हुन्छ । 

३.संवैधानिक परिषद सम्बन्धी मूल ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य भएमा मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने र पहिलो र दोस्रो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसके मात्र तेस्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो । यो नै संविधान र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाको मर्म हो । २०७७ देखि २०८२ सम्म यस सम्बन्धम जति पनि अध्यादेश र विधेयक संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छ तत्कालिन सरकार प्रमुखको अनुकुलतामा नियुक्ति गर्न सहज हुनेगरी ल्याइयो र संविधानको मूल मर्म विपरित ल्याउने काम भयो। नेपाली कांग्रेस यसको विरुद्धमा रहदै आएको छ ।

४. हाल जारी अध्यादेशले अध्यक्ष र कम्तिमा तीन जना सदस्यहरू गरी कम्तिमा चारजना उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्ष र ५ जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा ३ जनाको निर्णय र अध्यक्ष र ३ जना सदस्य उपस्थित भएको अवस्थामा अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी कम्तिमा तीनजनाको निर्णय परिषदको निर्णय मान्ने भन्ने जुन व्यवस्था राखिएको छ । परिषद बैठकमा ६ जना उपस्थित हुँदा पनि ३ जनाको निर्णय मान्य हुने र अध्यक्षको मतलाई १ + १ मान्ने गरी यो विशेष व्यवस्था गरिएको छ यो विधिशास्त्रीय ढङ्गले समेत मिल्दैन । र, यो व्यबस्था बहुमतको निर्णय हुन सक्दैन । यो संविधानको मर्म विपरित छ। यो कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक मान्यता, त्यसमा पनि कुल बहाल संख्याको बहुमतको निर्णय हुनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यसमेत लाई अन्देखा गरी उपस्थितको बहुमतको नाममा ५० प्रतिशतको निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिदैन । यो संवैधानिक मर्म विपरित छ, अलोकतान्त्रिक छ । यो राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न नदिई सरकारले नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ प्रेरित छ भन्ने ठहर छ ।

५. सर्वोच्च अदालतले ०८०-WO-११७५ को रिट निवेदनमा २०८१-०२-१४ मा गरेको फैसला र व्याख्या अनुसार पनि यो गलत छ । यसबाट ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जनाको बहुमत हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२८(४) ले गरेको छ ।

६.  प्रधानन्यायधिशको नियुक्तिको निश्चित विधि प्रक्रिया र अभ्यास रहँदै आएको छ । जसले गर्दा जस्तोसुकै कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा पनि न्यायपालिकाले नागरिकका हक अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भुमिका राख्दै आएको छ । नेपालको पछिल्लो ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठम न्यायाधीश नै प्रधान न्यायाधीश भएको स्थापित न्यायिक परम्परालाई विना आधार र कारण मिच्न मिल्दैन । तसर्थ संवैधानिक परिषद्ले स्वेच्छाचारी ढंगले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । 

७.संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ ले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठम न्यायाधिशलाई स्वतः का.मु. प्रधान न्यायाधीश तोकेको छ । स्थायी प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही र अधिकारको प्रयोग कायम मुकायम प्रधान न्यायाधिशबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि स्वेच्छारी ढंगले आफु अनुकुल नियुक्ति गर्ने पूर्वाग्रही गलत अभ्यास प्रवेश गराउने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई छैन । यसपटक त्यो विधि र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको छ । यो संविधानबाटै प्राप्त कायम मुकायमको व्यबस्था र प्रधान न्यायधिश नियुक्तिको सन्दर्भमा मानि आएको अभ्यास र मान्यताको पनि विपरित छ। यसले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र नियन्त्रण हुन्छ । यस्तो मान्यता स्थापित भएमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ र कार्यपालिकाको छायाँ भएको कमजोर अंगको रुपमा न्यायपालिका रुपान्तरित भएर जान्छ । यो संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित छ ।

अतः संवैधानिक निकायहरूमा सरकार प्रमुखको नियन्त्रण नहोस् सरकारमाथि गरिने खवरदारीलाई सरकारले संवैधानिक निकायमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुप परिवर्तन गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै नियुक्ति र काम कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको यो मर्म र भावना विपरित सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन अध्यादेश ल्याउने कार्य गलत मनसायका साथ आएको छ । त्यो लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट (Legislative Intent ) माथि समेत प्रहार हो । अध्यादेश संविधानको मर्म विपरित रहेको र गलत अध्यादेशमा टेकेर गरिएको निर्णय संविधानसम्मत हुन सक्दैन । यस्तो अबस्थामा नियुक्तिको सर्वसम्मत चल्दै आएको विधि, अभ्यास र मान्यता तथा बरिष्ठतम न्यायधिश नियुक्ति गर्ने परम्परालाई मिचेर नियुक्ति गर्नुपर्ने कुनै आधार, कारण विद्यमान नरहेको र यो संविधानको मर्म, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावना र लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया समेतको विपरित हुने तथा न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्ने भएकोले यो अध्यादेश र र यसको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियाप्रति संवैधानिक परिषदको सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले मेरो प्रष्ट असहमति छ र नेपाली कांग्रेसले यही मान्यता राख्दछ ।
मितिः २०८३ वैशाख २४ गते
भीष्मराज आङ्दम्वे
नेता, नेपाली कांग्रेस संसदीय दल तथा सदस्य, संवैधानिक परिषद |