बजेटमार्फत न्यूनतम आयकर सीमा १० लाख बनाउन सुझाव

काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट उद्योगमैत्री, लगानी प्रोत्साहनमुखी र उत्पादनकेन्द्रित बनाउन सरकारसमक्ष विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ।

वर्तमान आर्थिक मन्दी, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, घट्दो लगानी, नीतिगत अस्थिरता र उद्योगमैत्री वातावरणको अभावलाई सम्बोधन नगरेसम्म अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने निष्कर्ष परिसंघले प्रस्तुत गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा उद्योग, लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ तथा वित्त, बीमा, सहकारी, पुँजीबजार, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका क्षेत्र समेटिएका छन्। परिसंघले समष्टिगत आर्थिक सुधारदेखि कानूनी संरचना परिवर्तनसम्मका व्यापक प्रस्ताव अघि सारेको छ।
परिसंघले पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको मनोबल लगातार खस्किएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नीतिगत अस्थिरता र अनपेक्षित नियामकीय हस्तक्षेपलाई मुख्य कारण मानेको छ।

सुझावपत्रमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणका नाममा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा सीमित गरिएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने नीति लागु गरिएको, चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ र सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था लागु गरिएका कारण उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख गरिएको छ।

परिसंघका अनुसार यस्ता नीतिका कारण समग्र माग घटेको, उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढेको, मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने उद्योगको संख्या वृद्धि भएको, कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीको संख्या अत्यधिक बढेको तथा रोजगारी अवसर गुमेपछि युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएको अवस्था सिर्जना भएको छ।

सुझावपत्रमा बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहे पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। ऋणको औसत ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले सरकारलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।

परिसंघले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर बन्दै गएको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.१ प्रतिशत र पछिल्लो १० वर्षको औसत वृद्धि ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि एशियाली विकास बैंकले २.७ प्रतिशत र विश्व बैंकले २.३ प्रतिशत वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै परिसंघले नेपाल समयअघि नै औद्योगिक क्षयीकरणको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको चेतावनी दिएको छ।

परिसंघले उद्योग र लगानीसम्बन्धी नीतिमा कम्तीमा १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुमा केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति लागु गर्नुपर्ने, उत्पादन, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनलाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने तथा नियामकीय पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उद्योग सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

भन्सार नीतितर्फ परिसंघले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरबीच कम्तीमा दुई तहको अन्तर कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ। औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन हुने ‘नेट सेटलमेन्ट’ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बाँकी कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट दिनुपर्ने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भएका स्वदेशी वस्तुलाई महसुल तथा गैरमहसुल संरक्षण दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

सुशासन सुधारअन्तर्गत परिसंघले सम्पूर्ण सरकारी सेवा कागजरहित, प्रत्यक्ष सम्पर्करहित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समयसीमा स्पष्ट तोकी समयमै सेवा दिन नसकिए लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा कर्मचारीलाई निर्णय गर्न भयमुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

कर प्रणाली सुधारका लागि परिसंघले कर प्रणाली सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्त:शुल्कसम्बन्धी कानूनी व्याख्या स्पष्ट बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने तथा आयकर दर घटाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, कर विवाद समाधान प्रणालीलाई डिजिटल बनाउनुपर्ने र अग्रिम कर निर्णय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ।

अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सुरक्षा, राजस्व र अनुसन्धान निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्ने, बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

गुणस्तर प्रवद्र्धनतर्फ परिसंघले आयातित वस्तुमा न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा प्रत्यायन केन्द्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने तथा भारतसँग नेपाली र भारतीय गुणस्तर चिन्हलाई पारस्परिक मान्यता दिने विषयमा वार्ता अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादनको पहिचान र खरिद प्रणाली लागु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई सहज बनाउँदै वन, खानी, जडीबुटी तथा ढुंगागिट्टीको उपयोगमा लगानीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। उत्पादन, रोजगारी र निर्यातका आधारमा उत्पादन आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्नुपर्ने तथा उद्योगलाई विश्वव्यापी उत्पादन शृंखलासँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कानूनी सुधारतर्फ परिसंघले आयकर ऐनको ’दफा ५७’ र ’९५ क’ अन्तर्गतको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। आर्थिक कसुरलाई फौजदारी नभई देवानी दायित्वभित्र सीमित गर्नुपर्ने, विदेशी लगानी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी कानूनबीचको द्विविधा हटाउनुपर्ने तथा अग्रिम जमानत, भुक्तानी सुरक्षा ऐन, एकीकृत बौद्धिक सम्पत्ति ऐन र कम्पनीसम्बन्धी कसुरलाई अपराधमुक्त गर्ने कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

परिसंघले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमार्फत जग्गा, पूर्वाधार र सहुलियतसहित औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न दिने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आधुनिक वित्तीय मोडल प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै परिसंघले विमानस्थल, राजमार्ग, फोहोर व्यवस्थापन तथा शहरी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन आग्रह गरेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योग बिक्री गर्न पाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। सरकार र उद्योगबीच भुक्तानी तथा फिर्ता रकम आपसमा हिसाब मिलान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।

सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रतर्फ परिसंघले नेपाललाई आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, निष्क्रिय अवस्थामा पुगेका कम्पनीलाई निश्चित अवधिसम्म स्थगन अवस्थामा राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा डाटा माइनिङ खुला गर्दै ठूला डाटा सेन्टर र उच्च क्षमता कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

परिसंघले दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यसमेत अघि सारेको छ। नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यसहित सन् २०३३ सम्म नाममात्रको १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र, २०३९ सम्म वास्तविक १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्र र २०४६ सम्म उच्च मध्यम आययुक्त मुलुक बनाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। परिसंघले ती लक्ष्य हासिल गर्न लगानी, उत्पादकत्व, सीप, सहभागिता र संरचनात्मक सुधारलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।