काठमाडौं । चिनी उत्पादनमा विश्वका ठूला देशहरू मध्येको एक हो अति नजिकको छिमेकी राष्ट्र भारत, तर त्यही भारतले चिनी निर्यातमा भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेपालसहित अन्य केही देशमा लगाइएको निर्यात प्रतिबन्धले चिनीको आपूर्ति सुनिश्चित गरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने भारतको विश्वास छ । त्यसकारण उसले आगामी सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मका लागि निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो ।
चिनीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिएको भारतले युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने चिनी निर्यात जारी राखेको छ । भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा देखिने छ ।
यद्यपि, चिनी उद्योग संघ, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र सम्बन्धित व्यवसायीहरूले भने भारतको प्रतिबन्धबाट नेपाली उपभोक्ता आत्तिन नपर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आठ महिनासम्मको माग धान्न सक्ने चिनी सरकारसँग मौजदात रहेको उल्लेख गरेको छ । चिनी उद्योग संघका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब तीन लाख मेट्रिक टन चिनीको आवश्यकता पर्छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट टे«डिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडमार्फत नियमित आपूर्तिको व्यवस्थापन भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यवसायीहरूले उपलब्धताको विषयलाई लिएर उपभोक्तालाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् तर मूल्य बढ्न सक्ने चिन्ताबाट उनीहरू मुक्त छैनन् । भारतले चिनी निर्यातमा बन्देज लगाएपछि मौज्दात रित्तिँदै जाँदा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले चिनी लुकाउने वा मूल्य बढाउने चिन्ता उपभोक्तामा छ । किनी व्यपारीहरूले हरेक अभावमा त्यसैगरी उपभोक्तामाथि लुट मच्चाइरहेको उदाहरण हाम्रो समाजमा बग्रेल्ती छ ।

त्यसैले समयमै चिनी आयातको व्यवस्था नभए सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने उपभोक्ताले महङ्गो मूल्य तिरेर चिनी खरिद गर्न बाध्य हुनुपर्ने दिन नआउला भनन सकिँदैन ।

नेपालमा सामान्यतया असोज–कात्तिकदेखि सुरू भएर चार–पाँच महिनासम्म उखुको सिजन हुन्छ । चिनी कारखानाहरू सञ्चालन हुने त्यही समय हो । त्यसपछि नेपालका चिनी उद्योगहरू बन्दप्राय: हुन्छन् ।
सकारी तथ्याङ्क अनुसार यसवर्षको क्रसिङ सिजनमा नेपालमा दुई लाख मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । आयातमा पनि कमी आएको छैन । यही सिजनमा ७५ हजारदेखि ८० हजार मेट्रिक टन आयात भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । एक परिवारलाई कति चिनी आवश्यक पर्छ भन्ने सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क नभए पनि तीन जना सदस्य भएको परिवारले वार्षिक १० देखि १२ केजी चिनी खपत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
निर्यात बन्दपछि चिनीको मूल्य बढ्छ ?
भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य बढ्छ होला भनेर आम उपभोक्ताले चासो लिएका छन् । हुन पनि हो, नेपाली बजार अन्य वस्तु तथा सेवा जस्तै चिनीमा पनि भारतीय बजारमा निर्भर छ । जब आयात हुँदैन नेपाली बजारले माग पुर्याउन सक्दैन तब ग्राहकले महङ्गो मूल्य तिर्न बाध्य हुन स्वाभाविक प्रक्रियाजस्तै हो ।
उपभोक्ताहरूको स्वाभाविक चिन्ताप्रति व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘मूल्य बढ्न सक्छ तर धेरै बढ्दैन ।’ मूल्य बढे पनि उपभोक्तालाई ठूलो असर नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूले यसो भनिरहँदा एक जना महिला सरकारी अभिकारीले भने भारतीय बजारसँग निर्भर रहेको नेपाली बजारमा निर्यात रोकिएसँगै स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढ्ने बताइन् । उनले भनेकी छिन्, ‘भारतबाट चिनी आयात भइरह्यो भने मात्रै मूल्य नघट्ने हो, उताबाट आउन रोकिएपछि स्वत: मूल्य बढ्छ ।’
आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना र अवसर कति ?
चिनी उद्योगीहरूले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएमा नेपाल आगामी पाँच वर्षमै चिनीमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने बताउने गरेका छन् । आयात शुल्क ३० प्रतिशत कायम राख्ने, नेपाली माटो सुहाउँदो उन्नत बीउबिजनको विकास गर्ने हो भने नेपाल पाँच वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने सक्ने सम्भावना रहेको उनीहरू बताउँछन् । तर, चिनीमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना औंल्याइरहँदा अनगिन्ती प्रश्न पनि उब्जिने गरेका छन् ।
यसका लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको किसानलाई नै दिनुपर्छ । विगतदेखि नै आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउँदा उखु खेती गर्ने किसानहरूमा उत्साह नै हराइसकेको छ । किसानलाई न उद्योगीले उखुको उचित मूल्य दिन्छन्, न त सरकारले मनग्गे सहुलियत । सरकारले अनुदान दिने कुरा त परको भयो मल पनि किसानले कालोबजारीबाट किन्नु परिरहेको छ ।
एक हजार १०० सय रूपैयाँ पर्ने एक बोरा मललाई एक हजार ५०० रूपैयाँ तिर्न परिरहेको गुनासो उनीहरूको छ । सिंचाइको व्यवस्था त झन दयनीय नै छ । तरपनि जसोतसो किसानहरू उखु उत्पादन गर्छन्, उद्योगसम्म पुर्याउँछन् । त्यो उद्योगमा उखुबाट बनेको चिनी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ, तर किसानले आफ्नो परिश्रमको मूल्य कहिल्यै समयमा पाउँदैन ।
आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन उनीहरूले धर्ना, अनसन, आन्दोलन गर्नुपर्छ । किसानलाई खुसी पार्न नसकेको अवस्थामा के नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ? यो अति गम्भीर प्रश्न हो । त्यसैले नेपाललाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था, मल–बीउको सहज उपलब्धता र सिंचाइको सुविधा तथा आवश्यक बजारको समेत उचित प्रबन्ध गर्न अति आवश्यक छ ।