बुधबार, जेठ २०, २०८३
कर्पोरट खबर
7:26 pm, बुधबार, जेठ २०, २०८३
काठमाडौं । साढे तीन महिना देखि सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की बैंक्वेटमा आयोजित पार्टीको सदस्यता नवीकरण तथा सङ्गठन विस्तार कार्यशालामा पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भए ।
गत फागुनको निर्वाचनपछि उनी पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका हुन् । प्रतिकुल स्वास्थ्यवस्थाका बावजुद झण्डै डेढ घण्टा लामो भाषण गरेका उनले सरकार, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, सम्पत्ति छानबिन आयोग, मानव अधिकार आयोगदेखि आफ्नै पार्टीभित्रका असन्तुष्ट नेता सम्मलाई निशाना बनाए । तर, भाषणको मूल सन्देश एउटै थियो– म नेतृत्व छोड्ने पक्षमा छैन । पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको बहस स्वीकार्य छैन । एमाले अझै मेरो नेतृत्वमै चल्छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा एमालेले अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किएको छ । पार्टीको वैचारिक दिशा, सङ्गठनात्मक संरचना र नेतृत्व शैलीबारे खुलेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिने ठाउँमा रहेका ओलीले आलोचकहरूमाथि नै प्रहार गर्न रोजेका छन् । उनले आफू मर्ने जस्तो नदेखिएको भन्दै पुनर्गठनको आवाज उठाउनेहरूलाई जीवित हुने बेलासम्म नेतृत्व नछोड्ने सन्देश समेत दिएका छन् ।
नेतृत्व छोड्ने होइन, अझ कस्सिने सङ्केत
केपी ओलीले भाषणमा बारम्बार आफू अप्ठ्यारो अवस्थामा भाग्ने नेता नभएको दोहोर्याएका छन् । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाले विधि अनुसार मात्र बाहिरिने उनको भनाइ छ । केपी ओलीले भनेको ‘विधि अनुसार’ नेकपा एमाले अझै चार वर्ष उनैको नेतृत्वमा चल्ने छ ।
तर, प्रश्न केपी ओली अध्यक्ष रहने वा नरहने मात्र होइन । प्रश्न एमालेलाई आगामी चुनावसम्म कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने हो । फागुनको निर्वाचनपछि एमाले इतिहासकै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सङ्गठन बलियो भएको दाबी गरिए पनि जनमतको क्षय, युवा पुस्ताको दूरी र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदयले एमालेलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको हो । यही कारणले ओलीको भाषणमा भविष्यको नयाँ रोडम्याप भन्दा पनि विगतका गुनासा र प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्ति बढी सुनिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई चुनौती
भाषणको सबै भन्दा विवादास्पद भाग सम्पत्ति छानबिन आयोगबारे थियो । ओलीले आयोगलाई मान्यता नदिने मात्र होइन, सम्पत्ति विवरण समेत नबुझाउने घोषणा गरेका छन् । उनले भने, ‘अरू कसैले बयान दिए पनि म चाहिँ बयान दिन्नँ । कसैको अचाक्ली सम्पत्ति देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस् । त्यो आयोग कि समिति के हो ? त्यो कुनै संवैधानिक आयोग, समिति केही पनि होइन ।’ नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने र पुरानालाई जसरी पनि फसाउनको लागि आयोग बनाइएको आरोप उनको छ ।
बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनपछि उच्च ओहोदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । यो बीचमा चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका केपी ओली पनि छानबिनको दायरामा आउने छन् । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको आधारभूत पक्ष हो । यदि आयोग असंवैधानिक छ भन्ने दाबी छ भने त्यसको कानुनी प्रतिवाद अदालतमार्फत हुन सक्छ । तर, बयान दिन्न, सम्पत्ति विवरण पठाउँदिन भन्ने अभिव्यक्तिले कानुन भन्दा माथि रहेको सन्देश दिएको छ ।
उनले थपे, ‘फेरि पनि म भन्न चाहान्छु, यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ । त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर म पठाउँदिन, जे–जे गर्न सक्छ गरोस् । यो राज्य, यो पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको हो, त्यो कुराहरू स्वीकार्य हुन सक्दैन । अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस् । आगो लगाएर खरानी बनाएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण, खरानी भर्दिने मैले ? सम्पत्ति विवरण फेरि चाहियो ? आगो लगाएर पुगेन सम्पत्ति विवरण खरानी छ उठाएर लैजा सरकार के को सम्पत्ति विवरण ?’
विद्या भण्डारीको प्रसङ्ग ओलीको अर्को सन्देश
ओलीको भाषणमा सबै भन्दा चासोपूर्वक हेरिएको विषय पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता पनि थियो । पछिल्लो समय एमालेभित्र विद्या भण्डारीको सक्रियता बढ्दै गएको छ । पार्टीको भविष्य, नेतृत्व हस्तान्तरण र आगामी राजनीतिक कोर्षबारे विद्या भण्डारीको भूमिका के हुने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा ओलीले विद्या भण्डारीको सदस्यता खोलिदिएको भन्दै यो विषयमा बहस गरेर समय खर्च नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा यसलाई सामान्य सदस्यताको विषय भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विद्या भण्डारी एमालेको साधारण सदस्य मात्रै होइनन् । मदन भण्डारीको राजनीतिक विरासत बोकेकी उनी पूर्वराष्ट्रपति समेत हुन् । कम्युनिष्टहरूको मत तितरबितर भएको अवस्थामा उनलाई साझा नेतृत्व मानेर वामपन्थी एकताको प्रयास गर्नेहरूले काठमाडौंदेखि बेइजिङसम्म दौडधुप बढाएका छन् ।
त्यसैले ओलीले विद्या भण्डारीलाई पार्टीको सदस्यता दिइसकेको भन्दै यो विषयलाई थप पेचिलो नबनाउन उनी निकटका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका हुन् ।
राष्ट्रवादको पुरानै अस्त्र
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिँदै आफूलाई पुन: राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गरे । प्रधानमन्त्री बालेन साहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि, केपी ओलीले यसलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएका हुन् ।
भारतसँगको सम्बन्ध, सीमा विवाद र राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दामा लोकप्रियता कमाएका ओलीले फेरि त्यही राजनीतिक मैदान रोजेको देखिएको छ । तर, अहिलेको नेपाली समाज २०७२ सालको जस्तो अवस्थामा छैन । जनताको प्राथमिकता बेरोजगारी, आर्थिक सङ्कट, महङ्गी र सुशासनतर्फ सरेको छ । केपी ओलीको राष्ट्रवादी अडानलाई सम्मान गर्दै नेपाली जनताले उनलाई दुई निर्वाचनमा गरी तीन पटक प्रधानमन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरिसकेका छन् । २०७२ सालसहित उनी चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, अब पुरानै राष्ट्रवादी नाराले केपी ओलीले पहिलाको जस्तो प्रभाव पार्न सक्ने आधारहरू निकै कमजोर बनिसकेका छन् ।
ओलीको निशानामा आफ्नै पार्टी
भाषणको ठूलो हिस्सा सरकार भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्र केन्द्रित थियो । उनले हस्ताक्षर अभियान चलाउने, पुनर्गठनको आवाज उठाउने र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्ने नेताहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा दिएका छन् । ओलीले भाषणभरि पार्टीभित्रका फरक मत राख्ने नेताहरूलाई अवसरवादी सङ्गठनको जग खन्ने र हस्ताक्षर अभियान चलाउने समूहका रूपमा चित्रित गरे ।
ओलीको अभिव्यक्तिबाट अहिले ओलीको सबै भन्दा ठूलो दुष्मन बाहिरी प्रतिद्वन्द्वी भन्दा एमालेभित्र छ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतले यथास्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने भन्दै पुनर्गठनको मुद्दालाई जोडले उठाएका छन् । तर पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई अवसरवादीको संज्ञा दिँदै ओलीले रोष प्रकट गरेका छन् ।
एमालेको वास्तविक सङ्कट कहाँ छ ?
कार्की बैंक्वेटको मञ्चबाट ओलीले एमालेलाई चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेको दाबी गरे । तर, एमालेलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले भने पार्टीलाई बाहिरबाट होइन भित्रैबाट सङ्कट भएको तथ्य देखाएका छन् । लामो समयदेखि एउटै नेतृत्व वरिपरि घुमिरहेको सङ्गठन, पुस्तान्तरणको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा अत्यधिक केन्द्रीकरण र निर्वाचनपछि बढेको निराशा अहिले एमालेका मुख्य चुनौती भएको एमालेलाई नजिकबाट चिन्नेहरूको बुझाइ छ ।
निर्वाचनमा हारको समीक्षा, सङ्गठन पुनर्गठन, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकास र जनतामाझ घट्दो आकर्षणबारे एमालेले कहिले बहस गर्ने ?
ओलीले भाषणमार्फत आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रयास त गरे । तर, विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अब केपी ओलीको हप्की–दप्कीमा एमालेलाई अघि बढाए, त्यसले थप क्षति निम्ताउने सक्ने देखिएको छ ।
