बुधबार, साउन ६, २०८३
कर्पोरट खबर
8:25 am, बुधबार, साउन ६, २०८३
काठमाडौं । रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने क्रम बढिरहेका बेला नेपालमा युवालाई स्वदेशमै रोक्ने र रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने बनाउने बहस पनि तीव्र बन्दै गएको छ । यही बहसको केन्द्रमा पछिल्लो समय स्टार्टअप र नवप्रवर्तन पर्न थालेको छ ।
स्टार्टअप भन्नाले सामान्य व्यवसाय भन्दा फरक ढंगले नयाँ सोच, प्रविधि वा नवीन अवधारणामा आधारित भएर कुनै समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको व्यवसायलाई बुझिन्छ । यस्तो व्यवसायले नयाँ उत्पादन वा सेवा विकास गर्ने, बजारमा नयाँ तरिका अपनाउने र छोटो समयमा ठूलो स्तरमा विस्तार हुने सम्भावना बोकेको हुन्छ ।
सामान्य व्यवसायले स्थापित बजारमा वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न सक्छ । तर स्टार्टअपले बजारमा रहेको समस्या पहिचान गरेर त्यसको नयाँ समाधान खोज्ने प्रयास गर्छ । उदाहरणका लागि किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सिधै उपभोक्ता सम्म पुर्याउने डिजिटल प्लेटफर्म, घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रविधि, अनलाइन शिक्षा, मोबाइल एप, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी वा विद्युतीय सवारीसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवसाय स्टार्टअपका उदाहरण हुन सक्छन् ।
विश्वभर नै स्टार्टअपलाई आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र नवप्रवर्तनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको विस्तार, डिजिटल सेवाको बढ्दो प्रयोग र नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक सोचका कारण स्टार्टअपको सम्भावना विस्तार हुँदै गएको छ ।
खासगरी युवामा नयाँ आइडिया र प्रविधिको ज्ञान भए पनि त्यसलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक लगानी, बजार, प्राविधिक सहयोग र नीतिगत वातावरणको अभाव भने अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । धेरै युवासँग राम्रो व्यावसायिक अवधारणा भए पनि सुरुवाती पुँजी नहुँदा उनीहरू व्यवसाय सुरु गर्नबाटै पछि हट्ने गरेका छन् ।
व्यवसाय सुरु गरेपछि पनि समस्या सकिँदैन । कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, सरकारी अनुमति, बैंकिङ कर्जा, दक्ष जनशक्ति, बजार विस्तार र लगानीको अभावले नयाँ व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने गरेको छ । व्यवसाय असफल भए त्यसलाई बन्द गर्न समेत लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने अवस्थाले पनि युवालाई नयाँ जोखिम लिन निरुत्साहित गर्ने गरेको छ ।
त्यसैले स्टार्टअपलाई नयाँ व्यवसायको अवधारणाका रूपमा मात्र नभई युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमी बनाउने र देशको आर्थिक विकासलाई नयाँ दिशामा लैजाने माध्यमका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्टार्टअपको सम्भावना ठूलो देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वातावरण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रयोग गरेर व्यवसाय विस्तार गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन् ।
कृषिमा स्मार्ट फार्मिङ, डिजिटल बजार र उत्पादनको आधुनिक प्रशोधनदेखि पर्यटनमा डिजिटल ट्राभल सेवा र होमस्टे नेटवर्कसम्म नयाँ व्यवसायको सम्भावना छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा सफ्टवेयर, मोबाइल एप, एआई र साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नेपाली युवाले नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत लक्षित गर्न सक्छन् ।
तर यसको अर्थ हरेक नयाँ व्यवसाय स्टार्टअप हुन्छ भन्ने होइन । नयाँ सोच, नवप्रवर्तन, प्रविधिको प्रयोग, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र तीव्र रूपमा विस्तार हुन सक्ने सम्भावना स्टार्टअपका महत्वपूर्ण विशेषता हुन् । त्यसैले स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माणका लागि कर्जा मात्रै होइन, आइडियादेखि बजार सम्मको समग्र सहयोग आवश्यक हुन्छ ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पछिल्लो समय स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले स्टार्टअपलाई युवाको उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्दै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वातावरण सहज बनाउने प्रयास अघि बढाएको छ । सरकारले कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, इन्क्युबेसन र मेन्टरसिपको व्यवस्था गर्ने, बजार विस्तारमा सहयोग गर्ने तथा स्टार्टअपलाई वित्तीय स्रोतसँग जोड्ने योजना अघि सारेको हो ।
स्टार्टअप सुरु गर्नेदेखि बन्द गर्ने सम्मको प्रक्रिया सहज बनाउने योजना
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि विद्यमान कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाउने उद्देश्यले ‘स्टार्टअप द्रुतमार्ग कार्ययोजना २०२६’ अघि सारेको छ । नयाँ स्टार्टअपले व्यवसाय सुरु गरेपछि सुरुवाती वर्षहरूमा प्रशासनिक र कर सम्बन्धी प्रक्रियाको बोझ कम होस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न सहज व्यवस्था अघि सारिएको छ । यसबाट सीमित स्रोत र जनशक्ति भएका नयाँ उद्यमीले आफ्नो समय र पैसा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसाय असफल भए त्यसलाई सहज रूपमा बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका, सञ्चालनको अवधि पूरा भएका, कर्मचारी नभएका तथा ऋण वा अन्य दायित्व बाँकी नरहेका स्टार्टअपलाई छिटो कम्पनी खारेज गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले व्यवसाय सुरु गर्ने र असफल भए आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिरिने दुवै पक्षलाई सहज बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
३ प्रतिशत ब्याजमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा
स्टार्टअपका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती मध्ये एक सुरुवाती पुँजीको अभाव हो । यही समस्या समाधान गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार योग्य स्टार्टअपले परियोजनाको मूल्याङ्कनका आधारमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा
परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा जस्तो ठूलो धितो राख्न नसक्ने तर नवीन र सम्भावनायुक्त परियोजना भएका उद्यमीलाई समेत पहुँच दिने उद्देश्य राखिएको छ ।
कर्जा वितरणमा परियोजनाको नवीनता, सम्भाव्यता, बजारको अवस्था, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता र व्यवसायको दिगोपनाजस्ता पक्षलाई आधार बनाउने नीति लिइएको छ ।
सरकारले स्टार्टअपलाई कर्जा दिएर मात्रै छाड्ने भन्दा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक इन्क्युबेसन, मेन्टरसिप र बजारसँगको सम्बन्ध समेत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
१६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायको सम्भावना
स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, पर्यटन तथा आतिथ्यता, यातायात तथा अटोमोबाइल, ऊर्जा तथा वातावरणलगायतका क्षेत्रमा नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित व्यवसायलाई अघि बढाउने सम्भावना छ ।
कृषिमा उत्पादन, प्रशोधन र वितरणमा प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिजिटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन, शिक्षामा एडुटेक, सूचना प्रविधिमा सफ्टवेयर, मोबाइल एप, एआई र साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय विकास गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा डिजिटल ट्राभल प्लेटफर्म, होमस्टे नेटवर्क तथा नयाँ पर्यटन अनुभवमा आधारित व्यवसायको सम्भावना छ । यातायातमा विद्युतीय सवारी, राइड सेयरिङ र लजिस्टिक सफ्टवेयर तथा ऊर्जा र वातावरणमा नवीकरणीय ऊर्जा र फोहोर व्यवस्थापनका नवीन उपाय विकास गर्न सकिन्छ ।
‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ मार्फत उद्यमीलाई एउटै इकोसिस्टममा जोड्ने योजना
स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई थप सहज बनाउन सरकारले ‘नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटी’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अघि सारिएको यो प्लेटफर्मलाई स्टार्टअप तथा साना–मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा जोड्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यसले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपकरणको पहिचान तथा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुका साथै स्टार्टअपलाई इन्क्युबेसन सहितको सहयोग सञ्जालमा जोड्ने बताएका छन् ।
‘यो प्लेटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ । नवीन वित्तीय उपकरणको पहिचान र पहुँचसहित स्टार्टअप गर्नेलाई इन्क्युबेसनसहितको सहयोग सञ्जालमा जोड्नेछ । स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन यो प्लेटफर्मले भूमिका खेल्नेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन् ।
सरकारले कृषि तथा पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधामा जोड्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
कृषि, वन र पर्यावरणमा ४० करोडको स्टार्टअप कर्जा
कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । यसबाट एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप कर्जामा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले अनुदान भन्दा कर्जा मार्फत युवालाई उद्यमशील बनाउन खोजेको बताएकी छन् । ‘हामी अनुदान होइन, यसपटक स्टार्टअप कर्जा दिँदै छौँ । त्यसका लागि आर्थिक वर्षको बजेटमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेका छौँ । कृषि, वन र पर्यावरण क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न चाहने एक हजार युवाका लागि मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो,’ मन्त्री चौधरीले भनेकी छन् ।
कृषि क्षेत्रमा यस्तो कर्जाले परम्परागत खेती प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउन, कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न तथा युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘जेन–जी’ पुस्ताको सोचलाई व्यवसायमा बदल्ने प्रयास
नेपालको नयाँ पुस्ता डिजिटल प्रविधिसँग नजिक छ । सामाजिक सञ्जाल, एआई, डिजिटल प्लेटफर्म र नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त यो पुस्तासँग नयाँ सोच र सिर्जनात्मक क्षमता पनि छ ।
सरकारले यही पुस्ताको क्षमता र सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य बढाउने योजना अघि सारेको छ । प्रमुख सहर तथा विश्वविद्यालयमा इन्क्युबेसन सेन्टर र इनोभेसन हब स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यहाँ युवाले आफ्नो व्यावसायिक आइडिया परीक्षण गर्न, व्यवसाय योजना तयार गर्न, विज्ञबाट मेन्टरसिप लिन र सम्भावित लगानीकर्तासँग जोडिन सक्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य छ ।
विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले तयार गरेका थेसिस, अनुसन्धान तथा परियोजनालाई उद्योगसँग जोडेर व्यावसायिक उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास पनि अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यसले शिक्षा र रोजगारीबीचको दूरी कम गर्नुका साथै विद्यार्थीको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यवसायमा बदल्न सहयोग गर्न सक्छ ।
स्टार्टअपलाई पुँजी बजारसँग जोड्ने प्रयास
स्टार्टअपको विकासका लागि सुरुवाती कर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन । व्यवसाय विस्तार हुँदै गएपछि थप लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले स्टार्टअपलाई बैंकिङ कर्जासँगै वैकल्पिक वित्तीय स्रोतमा जोड्ने आवश्यकता हुन्छ ।
सरकारले पुँजी बजारको विकाससँगै स्टार्टअपलाई समेत वित्तीय स्रोतसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र अन्य वैकल्पिक लगानीका माध्यम विस्तार गर्न सके सफल स्टार्टअपलाई ठूलो व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालमै जन्मिएका नयाँ कम्पनीलाई विस्तार गर्न र सम्भावना भएका व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्न सक्छ ।
‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’बाट सेवा सहज बनाउने योजना
स्टार्टअप सुरु गर्न चाहने युवाले कम्पनी दर्तादेखि सरकारी सुविधा लिनेसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था कम गर्न डिजिटल माध्यमको प्रयोगमा पनि जोड दिइएको छ । ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत कम्पनी दर्ता, स्टार्टअप सम्बन्धी सूचना तथा सरकारी सुविधाका लागि आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ ।
एकीकृत डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेमा नयाँ उद्यमीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउन सक्नेछन् ।
चुनौती कर्जा मात्रै होइन, व्यवसाय टिकाउनु पनि
स्टार्टअपका लागि सरकारी कर्जा र सुविधा महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्रै व्यवसाय सफल हुने ग्यारेन्टी गर्दैन । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने चरणपछि त्यसलाई टिकाउने र विस्तार गर्ने चुनौती अझ ठूलो हुन्छ ।
लगानी पाए पनि बजार नपाए व्यवसाय असफल हुन सक्छ । राम्रो उत्पादन भए पनि मार्केटिङ र ब्रान्डिङ कमजोर भए व्यवसाय अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले स्टार्टअपलाई कर्जा दिने योजनासँगै बजार, प्रविधि, व्यवस्थापन, मेन्टरसिप र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि यही आधारमा मापन हुनेछ—कति युवाले कर्जा पाए भन्नेमा मात्र होइन, कति नयाँ व्यवसाय सुरु भए, कति व्यवसाय टिके, कति रोजगारी सिर्जना भयो र नेपाली स्टार्टअप कति अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्न सके भन्नेमा ।
नेपालमा हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा युवाको सीप, सिर्जनशीलता र प्रविधिको ज्ञानलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सके स्टार्टअपले रोजगारीको नयाँ विकल्प सिर्जना गर्न सक्छ ।
कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वातावरणसम्मका क्षेत्रमा नेपाली युवाले नयाँ व्यवसायको सम्भावना खोज्न सक्छन् ।
त्यसैले स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने कार्यक्रम मात्रै होइन । यो युवालाई रोजगारी खोज्ने अवस्थाबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्थामा पुर्याउने सम्भावना हो । सरकारले अघि सारेका योजना घोषणामा मात्र सीमित नभई पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको नयाँ वातावरण बन्न सक्छ । त्यसबाट युवाको भविष्यसँगै देशको अर्थतन्त्रले समेत नयाँ दिशा लिन सक्ने सम्भावना छ ।
