मंगलबार, साउन २६, २०८३
कर्पोरट खबर
4:52 pm, मंगलबार, साउन २६, २०८३
काठमाडौं । स्मार्ट सेल प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ।
सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरी काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबराका अनुसार स्मार्ट सेलका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसहित ६ जना, स्मार्ट सेलका उपकरण तथा सामान खरिद गर्ने ३ जना, एनसेलका ९ जना, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका २ जना र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका १ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको हो।
यसै प्रकरणमा प्रहरीले गत साउन १४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो।
नवीकरण नगरेपछि स्मार्ट टेलिकम २०८० वैशाखदेखि बन्द अवस्थामा छ। सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार आरोपीहरूले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले बिक्री गरी सरकारको हकअधिकारमा क्षति पुर्याएको देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि प्रचलित कानुनअनुसार कम्पनीका उपकरण तथा सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो। तर, ती उपकरण गैरकानुनी रूपमा लिलाम तथा बिक्री गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।
सीआईबीले यसअघि गत वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित केही शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेमा जोशीसँगै ललितपुरकी पलिना श्रेष्ठ र काभ्रेका नरेन्द्र उलाक रहेका थिए। उनीहरू हाल हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन्।
सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएसँगै अब सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्नेबारे आवश्यक निर्णय गर्नेछ।
