मंगलबार, साउन २६, २०८३
कर्पोरट खबर
5:31 pm, मंगलबार, साउन २६, २०८३
काठमाडौँ । नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्र वित्तीय प्रविधि र डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित नरही नयाँ–नयाँ क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
कन्टेन्ट क्रिएसन, सामाजिक सञ्जाल, गिग इकोनोमी, एल्गोरिदम तथा प्रविधिमा आधारित नयाँ व्यवसायले समेत अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेका छन्।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी छलफलमा विज्ञहरूले डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा रोजगारी र व्यवसायका नयाँ अवसर सिर्जना भइरहेको बताएका हुन्।
छलफलमा विज्ञ रमाकान्त पाण्डेले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली बजारमा विस्तार हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार अहिले कन्टेन्ट क्रिएटर तथा इन्फ्लुएन्सरका गतिविधिले समेत आर्थिक गतिविधिमा योगदान गर्न थालेका छन्। प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत व्यवसायभन्दा फरक प्रकृतिका रोजगारी र व्यवसायको सम्भावना बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
विगतमा फिनटेक र डिजिटल पैसालाई मात्र डिजिटल अर्थतन्त्रका रूपमा बुझ्ने गरिएको भए पनि अहिले यसको दायरा निकै फराकिलो भइसकेको पाण्डेले बताए।
त्यस्तै, विज्ञ दिनेश विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपालमा राम्रो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार, फाइभजी नेटवर्क र कानुनी संरचनालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्न डेटा प्रयोग र आदानप्रदानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायसँग रहेका नागरिकका विवरण आवश्यकताअनुसार सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न सके सार्वजनिक सेवा अझ छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
विष्टले बैंकिङ सेवाको उदाहरण दिँदै नागरिकले ऋण लिनका लागि पटक–पटक कागजात बोकेर विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। नागरिकको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायमै उपलब्ध हुने भएकाले बैंकले आवश्यक विवरण त्यही निकायबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा पनि विभिन्न सरकारी निकायबीच एउटै विवरण पटक–पटक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अवस्थाले समय बढी लाग्ने गरेको बताए। अन्तरसरकारी डेटा आदानप्रदानका लागि प्रभावकारी प्लेटफर्म निर्माण गर्न सके कम्पनी दर्ता तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा लाग्ने समय र झन्झट दुवै घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण विषय बन्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। व्यक्तिगत डेटा अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा सार्वजनिक भएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड थियो।
छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन प्रविधि र पूर्वाधार निर्माणसँगै डेटा सुरक्षा, सरकारी निकायबीच सुरक्षित डेटा आदानप्रदान, डिजिटल सुशासन र स्पष्ट कानुनी संरचनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके नयाँ रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता र समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
