बुधबार, असोज २१, २०८३
कर्पोरट खबर
7:28 am, बुधबार, असोज २१, २०८३
काठमाडौं । नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको अनुगमनका क्रममा सहभागी गराइएका भनिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) अरुण साहको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नियमित बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीसँगै मन्त्रालयको समन्वयमा बाहिरी सीएलाई सहभागी गराइएको, अनुगमन पछि साल्ट ट्रेडिङलाई जरिवानाको पत्र दिइएको र ती सीएलाई कसले, कुन हैसियतमा तथा के अधिकारका आधारमा अनुगमनमा पठायो भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसकेपछि प्रश्न उठेको हो ।
झन् महत्वपूर्ण कुरा, विभागले सीएलाई मन्त्रालयले ल्याएको बताएको छ भने मन्त्रालयका प्रवक्ताले विभागले लिएर गएको बताएका छन् । मन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्रीको निर्देशनमा अनुगमन नभएको र सचिवालयबाट कुनै सीए नगएको दाबी गरेको छ । तर स्वयं सीए अरुण साहले भने आफूलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको र मन्त्रालयकै आग्रहमा अनुगमनमा गएको दाबी गरेका छन् । यसले साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन भन्दा पनि मन्त्रीका नाममा नियुक्त गरिएका भनिएका विज्ञको सरकारी संस्थामाथिको पहुँच, अधिकार र जिम्मेवारीबारे थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।
विभाग भन्छ : मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीए पनि सहभागी
साल्ट ट्रेडिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गत असोज १३, १४ र १५ गते अनुगमन गरेको थियो । साल्ट ट्रेडिङका अनुसार असोज १५ गते बिहान समेत अनुगमन टोली कार्यालयमा आएर फर्किएको थियो । तर साँझ पुन: आएर ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पत्र दिएको थियो ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किरातीले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा भएको अनुगमनमा एक जना सीए पनि विज्ञका रूपमा सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन् । किरातीले कर्पोरेट खबरसँग भने, “यसपाली साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका थियौँ । त्यसमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका साथै एक जना विज्ञका रूपमा सीए पनि आउनुभएको थियो ।”
तर ती सीए मन्त्रालयका कर्मचारी थिए वा मन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति थिए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । किरातीको भनाइले नै अर्को प्रश्न जन्माएको छ । सरकारको समेत स्वामित्व रहेको संस्थाको वित्तीय तथा व्यावसायिक विवरण हेर्न मन्त्रालयको नियमित संयन्त्रभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई कसले र कुन अधिकारमा पठायो ?
मन्त्रालय भन्छ– सीए सहभागी थिए, तर उनलाई विभागले बोलाएको हो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जिनेन्द्र बस्नेतले साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन् । तर ती सीए मन्त्रालयका कर्मचारी नभएको र मन्त्रालयले बोलाएर अनुगमनमा नलगेको उनको दाबी छ ।
बस्नेतले सोमबार कर्पोरेट खबरसँगको कुराकानीमा भने, “अनुगमनका क्रममा सीए सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मन्त्रालयको कर्मचारी होइन । उहाँलाई मन्त्रालयले बोलाएर लगेको पनि होइन । उहाँलाई सायद विभागले बोलाएको होला ।”
तर मन्त्रालयको प्रवक्ताकै भनाइ अनुसार सीए मन्त्रालयका कर्मचारी नभएको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङजस्तो सरकारको समेत स्वामित्वको संस्थाको अनुगमनमा उनलाई कसले र कुन अधिकारका आधारमा सहभागी गरायो भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ ।
विशेषगरी, अनुगमनका क्रममा साल्ट ट्रेडिङको लेखा, खरिद, बिक्री, मौज्दात तथा वित्तीय विवरणमा सीएको पहुँच पुगेको हो भने त्यसको कानुनी आधार, कार्यादेश र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालयले आफूले नबोलाएको बताइरहेको अवस्थामा विभागले उनलाई आफूले नबोलाएको दाबी गरेको छ ।
सीए अरुण साहको दाबी– मलाई मन्त्रीले विज्ञका रूपमा नियुक्त गर्नुभएको हो
विवाद थप रोचक त्यतिबेला बनेको छ, जब स्वयं सीए अरुण साहले आफूलाई मन्त्री दीपककुमार साहले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै साहले आफू मन्त्रालयकै आग्रहमा साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा गएको बताए ।
उनले भने, “मलाई मन्त्रीज्यूले नियुक्त गर्नुभएको हो । मन्त्रालयको तर्फबाट मलाई अनुगमनमा गइदिन आग्रह गरेपछि म अनुगमनमा गएको हुँ ।” साहका अनुसार मन्त्रालयमा विज्ञ सीए नभएकाले आफूलाई साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा जान आग्रह गरिएको थियो ।
उनले भने, “मन्त्रालयमा विज्ञ सीए नभएपछि साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनका लागि म गएको हुँ ।” साहको यो दाबी र मन्त्रालय तथा विभागका अधिकारीहरूको भनाइबीच भने मेल देखिँदैन । विभागका अधिकारीले सीए मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आएको बताएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीए सहभागी भएको स्वीकार गरे पनि उनलाई कसले पठाएको भन्ने स्पष्ट गरेका छैनन् ।
मन्त्रीको सचिवालय भन्छ : मन्त्रीको निर्देशनमा अनुगमन भएको होइन
साल्ट ट्रेडिङको अनुगमन मन्त्रीकै निर्देशनमा भएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रीको सचिवालयका सदस्य श्याम शर्माले मन्त्रीको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङमा छापा नमारिएको बताए ।
सोबार उनले भने, “मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा साल्ट ट्रेडिङमा छापा हानिएको होइन । मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट पनि त्यस्तो कोही सीए अनुगमनमा गएको मलाई थाहा छैन ।” बाहिरी सीए भनिएका अरुण साहबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । शर्माले भने, “अरुण साह भन्ने नाम मैले चिन्दिनँ । कोही रहेछ भने म सोधेर पछि भन्छु ।”
तर मंगलबार दिउँसोसम्म पनि मन्त्रीका सचिवालय सदस्य शर्माले सीए अरुण साहको विषयमा थप जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् । यसरी मन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरिरहँदा मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले भने अनुगमनमा सीए सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले ती सीए को थिए, कसको निर्णयमा अनुगमनमा पुगे र उनको अधिकार क्षेत्र के थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
प्रश्न अनुगमनमा होइन, ‘विज्ञ’को हैसियतमाथि
साल्ट ट्रेडिङमा सरकारी अनुगमन हुनु आफैंमा अस्वाभाविक विषय होइन । सरकारको समेत स्वामित्वमा रहेको संस्था भए पनि उसले प्रचलित कानुन, खरिद प्रक्रिया, बिक्री प्रणाली तथा मौज्दातसम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । नियामक निकायले आवश्यक कागजात माग्न र कानुन उल्लङ्घन भएको देखिए कारबाही गर्न सक्छ । तर अहिले उठेको मूल प्रश्न साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन भयो कि भएन भन्ने होइन । प्रश्न अनुगमनमा सीए अरुण साहलाई कुन आधारमा सहभागी गराइयो भन्ने हो ।
साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनका क्रममा सहभागी भनिएका सीएले संस्थाको लेखा, खरिद, बिक्री, मौज्दात तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण र प्रणाली हेर्ने प्रयास गरेको विषयले सरकारी संस्थाको व्यावसायिक गोपनीयता, संवेदनशील वित्तीय विवरण र संस्थागत अधिकारको प्रश्न उठाएको छ । नियामक निकायले आवश्यक विवरण माग्नु उसको अधिकारभित्र पर्न सक्छ । तर बाहिरी व्यक्तिलाई संस्थाको आन्तरिक प्रणाली वा खातासम्बन्धी विवरणमा पहुँच दिइएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, पहुँचको सीमा, जिम्मेवारी र गोपनीयताको सुनिश्चितता हुन आवश्यक हुन्छ ।
सरकारको समेत लगानी रहेको संस्थाको लेखा, खरिद, बिक्री, मौज्दात र कारोबारसम्बन्धी विवरण सामान्य कागजात मात्र होइनन् । ती संस्थाको वित्तीय तथा व्यावसायिक रूपमा संवेदनशील सूचना हुन् ।
मन्त्रीका ‘विज्ञ’मार्फत संस्थानमा हस्तक्षेपको प्रश्न
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मन्त्रीले नियुक्त गरेका भनिएका विज्ञको भूमिकासँग जोडिएको छ । एक महिना अघिमात्रै जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीले नियुक्त गरेका भनिएका सीए साहसँग साल्ट ट्रेडिङजस्तो सरकारको समेत स्वामित्वको संस्थाको लेखा, खरिद, बिक्री र मौज्दातको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
यदि साह वास्तवमै मन्त्रीका विज्ञ हुन् भने उनको नियुक्तिको निर्णय, जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र अधिकार के हो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ । यदि उनी मन्त्रालयका औपचारिक कर्मचारी होइनन् भने सरकारी संस्थाको संवेदनशील वित्तीय प्रणालीसम्म उनको पहुँच कसरी सुनिश्चित गरियो भन्ने प्रश्न झन् महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राज्यको संरचनामा मन्त्रीका राजनीतिक वा निजी विज्ञ तथा सल्लाहकारलाई नियामक निकायको नियमित प्रक्रियामा संलग्न गराउँदै सरकारी संस्थाको आन्तरिक विवरणसम्म पहुँच दिने अभ्यास स्थापित हुँदै जाने हो भने त्यसले संस्थागत मर्यादा र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।
मन्त्रीका सल्लाहकार वा विज्ञले नीति निर्माणमा सहयोग गर्नु एउटा विषय हो । तर नियामक निकायको नियमित अनुगमन प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिका के हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नहुँदा ‘मन्त्रीको पहुँच’लाई प्रशासनिक अधिकारको विकल्प बनाउने जोखिम रहन्छ ।
सहुलियतमा चिनी बेचिरहेको साल्ट ट्रेडिङलाई ३ लाख जरिवाना, विभागको कारबाहीमाथि उठ्यो प्रश्न
सरकारी संस्थामा अनुगमनका नाममा धम्की, दबाब वा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने वातावरण सिर्जना भयो भने त्यसले संस्थाका कर्मचारी र व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अझ सरकारी स्वामित्वकै संस्थाको आन्तरिक प्रणालीमा बाहिरी व्यक्तिको पहुँचबारे स्पष्टता नहुनु संस्थागत गोपनीयता र प्रशासनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर विषय हो ।
अब सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनका क्रममा सीए अरुण साहलाई कसले पठायो भन्ने विषयमा विभाग, मन्त्रालय, मन्त्रीको सचिवालय र स्वयं साहको भनाइ फरक–फरक देखिएको छ ।
विभाग भन्छ, मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सीए सहभागी भए । मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने सीएलाई विभागले पठाएको भनेको छ । मन्त्रीको सचिवालयले मन्त्रीको निर्देशन अस्वीकार गर्दै अरुण साहलाई आफूले नचिनेको बताएको छ । तर साह स्वयंले भने आफूलाई मन्त्रीले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको र मन्त्रालयकै आग्रहमा अनुगमनमा गएको दाबी गरेका छन् ।
त्यसैले अब सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् ।
अरुण साहलाई कसले नियुक्त गरेको हो ? उनको नियुक्तिको औपचारिक निर्णय कहाँ छ ? उनी मन्त्रीका विज्ञ हुन् कि मन्त्रालयका विज्ञ ? उनलाई साल्ट ट्रेडिङको अनुगमनमा कसले पठायो ? उनको कार्यादेश के थियो ? साल्ट ट्रेडिङको कुन–कुन विवरणमा उनलाई पहुँच दिइयो ? उनले कुनै प्रतिवेदन तयार गरेका छन् कि छैनन् ? र उनको सुझाव वा प्रतिवेदनका
आधारमा जरिवाना गरिएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो ?
साल्ट ट्रेडिङमाथि कानुनअनुसार अनुगमन र कारबाही गर्न राज्यका नियमित संयन्त्र सक्षम हुनुपर्छ। यदि बाहिरी विज्ञ आवश्यक थियो भने त्यसको कारण, कानुनी आधार र जिम्मेवारी पारदर्शी हुनुपर्छ । अन्यथा, मन्त्रीका नाममा नियुक्त गरिएका विज्ञलाई सरकारी संस्थानमा पठाएर अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रियामा संलग्न गराउने अभ्यासले राज्यको नियमित प्रशासनिक संरचना, नियामक निकायको स्वतन्त्रता र संस्थानहरूको मनोबलमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठिरहनेछ ।
