शनिबार, असोज २४, २०८३
कर्पोरट खबर
4:43 pm, शनिबार, असोज २४, २०८३
काठमाडौं । बैंकिङ सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नचाहिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
यो परमादेश अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र नभए पनि नागरिकता वा परिचय खुल्ने पत्रको आधारमा बैंकिङ सेवा लिन सकिनेछ । अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
रिटमा बैंक तथा केवाईसी अपडेट गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारण नागरिकलाई समस्या परेको उल्लेख गरिएको थियो ।
यसबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिकसमेत आफ्नै बैंक खाताबाट रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको जिकिर गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म यो व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ ।
